स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सम्बन्धन दिन खोजिँदै

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेर केन्द्रबाटै प्राविधिक विषयको सम्बन्धन दिन छलफल तीव्र बनाएका छन् । शुक्रबार सम्बन्धन दिने प्रयास असफल भएपछि सीटीईभीटी परिषद्को बैठक पुन: आइतबार बिहान डाकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा सम्बन्धन दिन लागिएका २५ संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थामा भदौ १५ देखि पठनपाठन भए पनि मन्त्री श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको परिषदले यसै वर्षदेखि पठनपाठन हुने गरी ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास तीव्र पारेको हो । साउनमा बसेको परिषद बैठकले ०६८ अघि आवेदन दिएका संस्थाको भिडियोसहित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो । परिषद् सदस्यहरूले भिडियो प्रतिवेदन देखावटी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले हतार–हतार २५ संस्थाको ५० भन्दा बढी कार्यक्रममा सम्बन्धन दिन लागेका हुन् । संसदले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्धन अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने विधेयक पारित गरेको तीन साता नबित्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएका हुन् । संसद्ले असोज ३ मा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

उक्त ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारलाई यो दफामा समावेश गरिएको हो । उपदफा २ मा स्थानीय सरकारको के अधिकार हुने सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘ज’ मा आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनका अधिकार तोकिएको छ । ‘ज’ को ३ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ ।

 यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । ‘स्थानीयलाई दिएको अधिकार खोस्नु संघीयताविरोधी गतिविधि हो,’ सीटीईटीभीका एक कर्मचारीले भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संविधानको मर्मअनुसार संसदबाट बहुमतले पारित ऐनको बर्खिलाप हुने गरी अधिकार खोस्न लागेको भन्दै विरोध गरे । ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्ने हिम्मत नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले यसो गर्छ भने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो ।’ शुक्रबारको बैठकमा कर्मचारी संघ/संगठनले पनि सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीयलाई दिइसकेकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सीटीईभीटी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले यो शैक्षिक सत्रमा कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन दिन नहुने बताए । ‘क्याबिनेट निर्णय गरेर ल्याए पनि हामी मान्दैनौं,’ उनले भने ।

आर्थिक चलखेल गरेर शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । निर्वाचन प्रभावित गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले वर्षौदेखि रोकिएको सम्बन्ध दिन लागेका हुन् । सम्बन्धन प्रयास तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवकै पालादेखि भए पनि प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै रोकिएको थियो । कुन ठाउँमा के कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने नक्सांकनबिनै सम्बन्धन दिन खोजिएको छ । डा. गोविन्द केसीले नक्सांकनबिना सम्बन्धन दिन नहुने बताए । ‘हचुवाको भरमा आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षाको जग नै कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ ।’

करोडौंको चलखेल गरेर नियमविपरीत सम्बन्धन बाँड्न लागेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले सीटीईभीटीमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र स्तर निर्धारण महाशाखामा तालाबन्दी गरेको छ । क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले सम्बन्धनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सीटीईभीटीअन्तर्गत कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएकाले तालाबन्दी गरिएको क्रान्तिकारीका सचिव डा. अच्युत भट्टले बताए । सम्बन्धन दिने निर्णय गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रान्तिकारीले चेतावनी दिएको छ । ‘आर्थिक प्रलोभनमा दिन लागिएको सम्बन्धनको तयारी आफैंमा अवैध र गैरकानुनी हो,’ क्रान्तिकारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति नबनाई हचुवाको भरमा मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई यो वा त्यो सालको नाममा मोलमोलाई गरी सम्बन्धन दिने प्रपञ्चलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न । खुलेआम रूपमा करोडौंको आर्थिक चलखेलसहित गरिन लागिएको सम्बन्धनको तयारीलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८६ हजार कर्मचारी समायोजनको ढोका खुला

कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित
-जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने
-कम्तीमा ४१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिने
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि ढोका खुला गरेको छ । संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो । नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको हो ।

पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले कुल ८६ हजार निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ । यो विधेयकले समायोजनका आधार र मापदण्ड तोकेको छ । समायोजनमा जान नचाहने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थासमेत यसमा गरिएको छ । समायोजनमा जाँदा एक तह स्वत: बढुवा हुनुपर्ने भन्ने कर्मचारीको मागलाई भने विधेयकले अस्वीकार गरेको छ । ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ समायोजनको कामलाई गति दिन्छौं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए ।

विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट, स्थायी बसोबासको ठेगानालाई मुख्य आधारका रूपमा तोकिएको छ । एक पटक खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिपछि संघमा फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । समायोजनमा जाने कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम सफाइको मौका दिने र लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकमा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि बढीमा सात वर्ष थपिने भए पनि अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन् । ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ को व्यवस्थाले नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा युवा जनशक्ति प्रवेशको अवसर सिर्जना हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ । तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन् ।

विधेयकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म हालको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने गरी ढोका खुलासमेत गरेको छ । प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा लैजान सक्ने आधार विधेयकले सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी समायोजन नहँुदासम्म सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । करिब ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ । कम्तीमा ४१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छन् । अहिले करिब १६ हजार मात्र छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्