स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सम्बन्धन दिन खोजिँदै

शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको बैठकमा सम्बन्धन दिन लागिएका २५ संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थामा भदौ १५ देखि पठनपाठन भए पनि मन्त्री श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको परिषदले यसै वर्षदेखि पठनपाठन हुने गरी ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास तीव्र पारेको हो । साउनमा बसेको परिषद बैठकले ०६८ अघि आवेदन दिएका संस्थाको भिडियोसहित प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो । परिषद् सदस्यहरूले भिडियो प्रतिवेदन देखावटी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले हतार–हतार २५ संस्थाको ५० भन्दा बढी कार्यक्रममा सम्बन्धन दिन लागेका हुन् । संसदले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई सम्बन्धन अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने विधेयक पारित गरेको तीन साता नबित्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएका हुन् । संसद्ले असोज ३ मा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

उक्त ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारलाई यो दफामा समावेश गरिएको हो । उपदफा २ मा स्थानीय सरकारको के अधिकार हुने सूचीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘ज’ मा आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनका अधिकार तोकिएको छ । ‘ज’ को ३ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको अधिकार उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ ।

 यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले तीनवर्षे डिप्लोमा तहको सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । शिक्षा ऐनअनुसार तीनवर्षे डिप्लोमा विद्यालय संरचनाभित्र पर्छ । ‘स्थानीयलाई दिएको अधिकार खोस्नु संघीयताविरोधी गतिविधि हो,’ सीटीईटीभीका एक कर्मचारीले भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संविधानको मर्मअनुसार संसदबाट बहुमतले पारित ऐनको बर्खिलाप हुने गरी अधिकार खोस्न लागेको भन्दै विरोध गरे । ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्ने हिम्मत नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले यसो गर्छ भने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो ।’ शुक्रबारको बैठकमा कर्मचारी संघ/संगठनले पनि सम्बन्धन दिने अधिकार स्थानीयलाई दिइसकेकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सीटीईभीटी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले यो शैक्षिक सत्रमा कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन दिन नहुने बताए । ‘क्याबिनेट निर्णय गरेर ल्याए पनि हामी मान्दैनौं,’ उनले भने ।

आर्थिक चलखेल गरेर शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । निर्वाचन प्रभावित गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले वर्षौदेखि रोकिएको सम्बन्ध दिन लागेका हुन् । सम्बन्धन प्रयास तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवकै पालादेखि भए पनि प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै रोकिएको थियो । कुन ठाउँमा के कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने नक्सांकनबिनै सम्बन्धन दिन खोजिएको छ । डा. गोविन्द केसीले नक्सांकनबिना सम्बन्धन दिन नहुने बताए । ‘हचुवाको भरमा आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षाको जग नै कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ ।’

करोडौंको चलखेल गरेर नियमविपरीत सम्बन्धन बाँड्न लागेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले सीटीईभीटीमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र स्तर निर्धारण महाशाखामा तालाबन्दी गरेको छ । क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले सम्बन्धनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सीटीईभीटीअन्तर्गत कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएकाले तालाबन्दी गरिएको क्रान्तिकारीका सचिव डा. अच्युत भट्टले बताए । सम्बन्धन दिने निर्णय गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रान्तिकारीले चेतावनी दिएको छ । ‘आर्थिक प्रलोभनमा दिन लागिएको सम्बन्धनको तयारी आफैंमा अवैध र गैरकानुनी हो,’ क्रान्तिकारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति नबनाई हचुवाको भरमा मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई यो वा त्यो सालको नाममा मोलमोलाई गरी सम्बन्धन दिने प्रपञ्चलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न । खुलेआम रूपमा करोडौंको आर्थिक चलखेलसहित गरिन लागिएको सम्बन्धनको तयारीलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।’