ठगिएर गैरकानुनी हुन्छन्, झन् ठगिइन्छन्

जनकराज सापकोटा

मलेसियाका दुर्गम गाउँजस्ता लाग्छन्– ग्यान्टिङ हाइल्यान्डका केही पहाडी भूभाग । बिजुली बत्ती पनि नपुगेको र सडकको गतिलो सुविधासम्म नभएको यहाँको जमिन खोस्रेर वर्षौंदेखि बसेका धेरैजसो नेपाली गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा कार्यरत छन् । तिनैमध्ये एक हुन्, ४१ वर्षीय टोप चलामी ।

बाग्लुङ दगा टुमडाँडा स्थायी घर भएका उनी १६ वर्षदेखि नेपाल फर्केका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो, उनको गैरकानुनी हैसियत । 

मलेसियामा चलामीजस्ता हजारौं कामदार भने गैरकानुनी हैसियतकै कारण सहरको चमक–धमकभन्दा सयौं किलोमिटर परका पहाडी पाखामा वर्षौंदेखि घर नफर्की जमिन खोस्रेर जीवन धान्न विवश छन् । ठूला र मझौला आकारका कम्पनीमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गर्नेहरूको जीवन पनि चलामीको भन्दा फरक छैन । 
पासपोर्ट नभएका वा भिसा अवधि सकिएका चलामीजस्ता लाखौं कामदार मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा छन् । नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा अनुमानित सात लाख नेपाली कामदार छन् । जबकि मलेसिया सरकारको रेकर्डमा भने ४ लाख ८५ हजार मात्रै छन् ।

Citizen

यसको अर्थ हो, दुई लाखभन्दा धेरै नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । असारको अन्तिम साता मलेसिया सरकारले गैरकानुनी कामदारमाथि धरपकड तीव्र पार्‍यो । त्यतिबेला कैयन कामदार तेल उत्पादनका निम्ति लगाइने पाम रुखको घना जंगलहरूमा लुकेर कैयन दिनसम्म बसे । क्वालालम्पुरबाट झन्डै ५ सय किमि दूरीमा रहेको जोहोरबारु प्रदेशको देसारुस्थित सामुद्रिक किनारमा रहेको रिसोर्टमा कार्यरत सन्तोष चौहानले जंगलमा कैयन दिनसम्म पानीमात्रै खाएर लुकेका कैयन नेपाली कामदारको कथा सुनाए । उनले लुकिछिपी काम गर्ने गैरकानुनी कामदारको दु:खको कथा सुनाउँदै भने, ‘तिनीहरू कहिले एजेन्टबाट, कहिले कम्पनीको मालिकबाट त कहिले आफ्नै साथीभाइबाट बारम्बार ठगिन्छन् ।’

नेपाली श्रमिक एकता केन्द्रका अध्यक्ष रहेका रविलाल अधिकारी एजेन्टको झुटो वाचाको सिकारमा परेर कामदारहरू गैरकानुनी हुन बाध्य हुने तथ्य बताउँछन् । उनका अनुसार आकर्षक तलब र गतिलो कामको आश्वासनमा परेर चर्को शुल्क बुझाई मलेसिया आएका कामदारहरू कम्पनी पुग्ने बित्तिकै खिस्रिक्क पर्छन् । अधिकारीले भने, ‘भनेजस्तो काम र तलब नहुने र मरीमरी काम गर्दा पनि ऋण तिर्न नसकिने देखेपछि कामदारहरू कम्पनी छोडेर भाग्न बाध्य हुन्छन् ।’ मलेसियाका अधिकांश कम्पनीहरूले कामदारको पासपोर्ट आफूसँग राख्छन् । जब कामदारहरू कम्पनी छोडेर भाग्छन्, उनीहरूसँग पासपोर्ट हुँदैन र स्वत: गैरकानुनी हैसियतमा पुग्छन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ, कामदारको दु:ख र शोषणको शृङखला । 

न भन्ने बित्तिकै घर फर्किन सक्ने अवस्था, नत काम अनुसारको आम्दानी । गैरकानुनी कामदारको दु:खको कथा खोज्न चमक–धमकले भरिएको राजधानी क्वालालम्पुरदेखि पेनाङ, जोहारबारु, ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड हुँदै क्यामरुन हाइल्यान्डसम्म जहाँ पुग्दा पनि हुन्छ । गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका नेपाली कामदारसँग घर फर्किने सपना त छ, तर मलेसिया आउँदा लागेको चर्को ऋणको बोझले उनीहरू हच्किन्छन् । लुकिछिपी काम गरेरै केही पैसा बचाउन सकिने धिपधिपे आशाको पछि दगुर्दा–दगुर्दै उनीहरूले वर्षौं बिताउँछन् ।

चार वर्षदेखि गैरकानुनी हैसियतका जोहारबारुको एक कागज उत्पादन कम्पनीमा काम गरिरहेका दुर्गा न्यौपानेलाई पनि घर फर्किन औधी मनलागेको छ । तर दलाललाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र पैसाको जोहो गर्न नसकेकै कारण उनी हच्किएका छन् । गैरकानुनी हैसियतमा रहेकै कारण न उनको बिमा छ, नत उनले कम्पनीबाट स्वास्थ्य र अन्य सुविधा पाएका छन् । कम्पनी छाडेर हिँंडे पक्राउ परिने डरले लुरुलुरु काम गर्न बाध्य भएका न्यौपानेले भने, ‘काम अनुसारको तलब छैन, ओभर टाइमको सुविधा छैन भन्ने जान्दाजान्दै काम गर्न बाध्य छु ।’ 

मलेसियामा सातामा दुई दिन सरकारी विदाको चलन छ । तर न्यौपाने साप्ताहिक बिदा पनि हत्तपत्ति पाउँदैनन्, अनि दैनिक गर्ने काम गर्ने घन्टा पनि कम्पनीको म्यानेजरको तजविजमा भर पर्छ । उनले भने, ‘बँधुवा मजदुरको हैसियतमा काम गर्न बाध्य भइएको छ । न घर फर्किन सकिन्छ, नत मरीमरी काम गरेर भनेजस्तो कमाउन सकिएको छ ।’ न्यौपाने जस्तै गैरकानुनी हैसियतका काम गर्ने अधिकांश नेपाली कामदारको परिबन्धको कथा उस्तै–उस्तै छ । न उनीहरूले भनेजस्तो कमाउन सकेका छन्, नत घर फर्किन नै सक्छन् ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारी त मलेसिया आउने ७५ प्रतिशत कामदार केही महिना वा वर्षमै गैरकानुनी हैसियतमा पुग्ने तथ्यांक सुनाउँछन् । त्यसो त पछिल्ला तीन वर्षमा दूतावासले एक लाख ४३ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको तथ्यांकबाटै गैरकानुनी नेपाली कामदारको संख्या मलेसियामा कति छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । गैरकानुनी हैसियतमा रहेकाले स्वदेश फर्किन चाहेमा नेपाली दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट लिनुपपर्छ । बैसाख यता चार महिनामा मात्रै दूतावासले ६ हजार ६ सय ८३ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको देखिन्छ । अर्थात् दूतावासले सरदर दैनिक ५५ वटा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने गर्छ । दूतावासका अनुसार गत जूनमा विभिन्न कम्पनीले प्रहरीले छापा मार्दा त्यहाँको डिटेन्सन क्याम्पमा नेपाली कामदारको संख्या चार सयसम्म पुगेको थियो । अहिले गैरकानुनी हैसियतमा काम गरेकै कारण पक्राउ परेर डिटेन्सन क्याम्पमा पुगेका नेपाली कामदार २ सय २५ छन् । 

अवैध कामदार राख्दा सरकारलाई बुझाउने कामदारको लेबी छल्न र सस्तोमा धेरै घन्टा काम लगाउन पाइने आसमा कम्पनीहरू गैरकानुनी कामदारलाई रोज्छन् । कम्पनीले दिने बोनस, ओभर टाइम र स्वास्थ्य विमा केही गर्नु नपर्ने भएकाले गैरकानुनी कामदारहरू कैयन कम्पनीका निम्ति रोजाइमा पर्छन् । कतिपय कम्पनीले भने आफ्ना कामदारको भिसा अवधि सकिएपछि पनि घर पठाउन खोज्दैनन् । बरु तिनै कामदारलाई गैरकानुनी हैसियतमा काम गराइराख्न चाहन्छन् । त्यसो गर्दा कामदार राखेबापत तिनुपर्ने लेबी र दिनुपर्ने अन्य सुविधाको दायित्वबाट कम्पनी मुक्त हुन पाउँछ । 

कम्पनीको यस्तै चेपुवामा परेका प्रतिनिधि कामदार हुन्, कपिलवस्तु विजुवाका रामनिवास कोरी । चार वर्षअघि मलेसिया आएका उनी पछिल्लो एक वर्षयता भने गैरकानुनी हैसियतमा कार्यरत छन् । तिलोकस्थित एक सुपरमार्केट कम्पनीमा कार्यरत कोरी एक वर्षअघि भिसा सकिने बित्तिकै घर फर्किने सुरमा थिए । तर उनलाई कम्पनीले घर पठाएन । कम्पनीले पासपोर्ट कब्जा गरेपछि उनी न घर फर्किन पाए, नत कम्पनी छोडेर अन्यत्रै जान नै । कोरीले निराश स्वरमा भने, ‘आपत्मा पर्‍या छु ।’ यसरी आपत्मा परेका कोरीजस्ता कामदार घर फर्किनका निम्ति वा कम्पनी परिवर्तन गरेर अर्कोमा जान दलालको भर पर्न बाध्य छन् । 

गुल्मीका राजन थापा पनि ग्यान्टिङ हाइल्यान्डमै खेती किसानीमा पछिल्ला १५ वर्षदेखि घोटिएका छन् । नेपालबाट मलेसिया पठाउने एजेन्टको वाचा झुटो नभइदिएको भए उनी १५ वर्षदेखि गैरकानुनी हैसियतमा लुकेर काम गर्ने थिएनन् । २१ वर्ष उमेरमा मलेसिया छिरेका थापा सुरुमा एउटा विद्युतीय सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीमा कार्यरत थिए । नेपालबाट मेडिकल पास भएर आएका उनी कम्पनीले लिएको मेडिकल जाँचमा फेल भएपछि कम्पनी छोडेर भागे । त्यसपछि सुरु भयो, उनका हैरानीका अनगिन्ती दिनहरू । अवैध कामदारको हैसियतमा केही महिना क्यासिनोमा गार्डको काम गरे । त्यहाँ पनि भनेजस्तो सुविधा नहुने र प्रहरीले जतिबेलै समात्ने डर बढेपछि दुर्गम मानिने ग्यान्टिङमा खेती किसानीको काम गर्न आइपुगे । चलामी र थापा दुवैसँग वर्षौंदेखि घर फर्किन नपाउनुको दु:ख र छटपटीको लम्मेतान कथा छ । जसलाई सुनिदिने न कुनै सरकारी निकाय छ, नत अन्य नै । 

क्वालालम्पुरमा लामो समयदेखि गाडी चलाइरहेका किरण बजगाईंसँग पनि गैरकानुनी हैसियतमा लुक्दै–छिप्दै काम गरेको वर्षौंै लामो अनुभव छ । नेपालबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम असुलेर मलेसिया पठाउने एजेन्टले झुटो वाचा नगरेको भए उनी गैरकानुनी हुनु पर्दैनथ्यो । सन् २००५ मा मलेसिया आएर किरणले काठ चिर्ने मिलमा काम सुरु गरेको १ महिना १९ दिनपछि नै कम्पनी छोडेर भागे । कारण थियो, जोखिमयुक्त काम र एजेन्ट भनेभन्दा निकै थोरै तलब । यसरी गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका किरणले अनेकन कम्पनीमा लुकिछिपी काम गरे । कतिसम्म भने एकपटक पुलिसले पक्रिने डरले ढलभित्र छिरेर समेत लुके । दस वर्ष पुरानो घटना सुनाउँदै किरणले भने, ‘अँध्यारो ढलभित्र झन्डै एक किलोमिटर हिँडेपछि अर्कै ठाउँमा पुगेर जोगिएँ । मसँगै काम गर्ने कैयन साथी पक्राउ परे ।’ किरणको अनुभवमा गैरकानुनी कामदारको दु:ख उनले भोगेभन्दा अहिले पनि कत्ति फरक छैन । उनले अनुभवी स्वरमा भने, ‘कम्पनी र दलालको निरन्तरको ठगीमा परेर पनि चर्को श्रम गर्न बाध्य छन्, गैरकानुनी कामदार ।’

गैरकानुनी हैसियतमा पुगेका कोरी र थापाजस्ता हजारौं नेपाली कामदार मलेसियाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सुविधा लिन, कानुनी हैसियतमा रकम पठाउनबाट बञ्चित छन् । ग्रुप अफ पार्लियामेन्टेरियन अफ साउथ इस्ट एसियामा विज्ञको हैसियतमा कार्यरत मलेसियन नागरिक जेजे डेनिस सरकारी रवैया र कामदार पठाउने देशको कमजोर भूमिकाका कारण कामदारमाथि चरम शोषण भइरहेको बताउँछन् । उनले गैरकानुनी कामदारहरूमाथि चर्को श्रम शोषण भइरहेको तथ्य बताउन एउटा घटनाको सहारा लिए । उनले एक निर्माण कम्पनीमा २ सय ७० जना कामदारलाई २० वटा कन्टेनरमा कोचेर राखिएको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘भनेजति तलबको त कुरै छाडौं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ शौचालय र राम्रो खाना पनि नदिएर कामदारमाथि चर्को शोषण गरिएको छ ।’

डेनिसका अनुसार मलेसियाको कानुनले कामदारको पासपोर्ट कम्पनीले होल्ड गर्न मिल्दैन । तर अधिकांश कम्पनीहरू कामदारको पासपोर्ट होल्ड गर्छन् । कामदारहरू गैरकानुनी हुनुका पछाडि यस्तो अभ्यास पनि जिम्मेवार छ । डेनिसले भने, ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता नभएसम्म कामदार शोषणको लामो शृङखला रोकिँदैन ।’ 

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले हालैमात्र प्रकाशित गरेको ‘मानिसलाई मुनाफामा परिणत गरिँदै’ शीषर्ककको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको ज्यादतियुक्त भर्ना, बेचिबिखन र श्रमको विषयमाथि नयाँ तथ्यहरू उजागर गरिएको छ । मलेसियाका कामदारसँग पनि कुराकानी गरेर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल फर्किन पैसा कमाउन वा सापटी लिन प्रयास गरिरहेका शोषणमा परेका श्रमिकहरू उल्टै अध्यागमनजन्य अपराध गरेको भनी पक्राउ, थुना र मुद्दा खेप्ने जोखिममा पर्छन् ।’ 

झुटो वाचा गर्ने एजेन्टमात्रै होइन, भिसा नवीकरण नगरिदिने कम्पनीका कारण पनि सयौंको संख्यामा नेपाली कामदार स्वत: गैरकानुनी हुनपुगेका देखिन्छन् । डेनिसका अनुसार ससाना कम्पनीहरूले कामदारको भिसा म्याद थप्न एजेन्टहरूलाई चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो शुल्कबाट बच्न र गैरकानुनी कामदार राख्दा लेबी तिर्नु नपर्ने भएकाले उनीहरू भिसाको म्याद थप्न अनिच्छुक देखिन्छन् । 

आप्रवासी कामदारको हक अधिकारका निम्ति कार्यरत संस्था नर्थ साउथ इनिसियटिभ्सका कार्यकारी अध्यक्ष एड्रियन परेरियाका अनुसार गैरकानुनी कामदार जोखिमयुक्त श्रम गर्न बाध्य छन् र तिनीहरूको न्यूनतम मानव अधिकारबाट पनि बञ्चित छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? परेरियाको अनुसार सस्तो मूल्यका श्रमिक खोज्ने कम्पनीहरू र हरेक तहमा कमिसन खाने एजेन्टहरूको कारण यस्तो भइरहेको छ । उनले भने, ‘नियमनकारी कमजोर सरकारी संयन्त्र र बलिया एजेन्टका कारण कामदारहरू चंगुलमा परिरहेका छन् ।’

त्यसो त गत असारमा मलेसिया सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेका कामदारहरूलाई वैधानिक बन्ने प्रक्रिया अन्तर्गत रि हाइरिङ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रममा जम्मा २२ प्रतिशत गैरकानुनी कामदार मात्रै सामेल भए । जसलाई मलेसियाका विपक्षी दलका नेताले सरकारले गैरकानुनी कामदारबाट ठूलो संख्याका दस्तुर उठाउन मात्रै ल्याएको प्रभावहीन कार्यक्रम भनेका छन् ।

त्यसो त सन् २०१० यता मलेसिया सरकारले यसअघि पनि गैरकानुनी कामदारलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै तीन फरक कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । यस्ता अधिकांश कार्यक्रमबाट पनि गैरकानुनी कामदारको संख्या घटन मद्दत पुगेको देखिँदैन । डेनिस भन्छन्, ‘रि हाइरिङ कार्यक्रमका नाममा सरकारले गैरकानुनी कामदारको संख्या कटौती गर्ने जोखिमयुक्त कदम उठाएको छ ।’

यस अघि मलेसिया सरकारले थ्रि पी र सिक्स पीजस्ता कार्यक्रम ल्याएर गैरकानुनी कामदारको संख्या घटाउन खोजेको थियो । तर यी दुवै कार्यक्रमबाट पनि गैरकानुनी कामदारको संख्या घट्न सकेन । यसका पछाडि सस्तो मूल्यमा श्रम लगाउन खोज्ने मलेसियाका ससाना कम्पनीहरू र गैरकानुनी कामदारमार्फत असुली धन्दा चलाइरहेको एजेन्टहरू सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छन् । प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणको अभावमा र मलेसिया सरकारको र घर फिर्ती कार्यक्रमको अविश्वसनीय पृष्ठभूमिका कारण कैयन नेपाली कामदार अझै पनि लुकिछिपी नै काम गरिरहेका छन् । ग्यान्टिङका टोप चलामीले त सरकारले ल्याएको घर फिर्तीको कार्यक्रमबारे नै थाहा पाएनन् । चलामी भन्छन्, ‘मलाई जस्तै धेरैलाई घर फिर्तीको कार्यक्रमबारे थाहा छैन । कतिले त कार्यक्रमको अवधि सकिएपछि मात्रै यसबारे थाहा पाए ।’

गैरआवासीय नेपाली संगठन मलेसियाका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेका अनुसार गैरकानुनी कामदारहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण देखिन्छन् । धेरै कमाउने प्रलोभनमा परेर वा अरूको लहैलहैमा लागेर पनि कैयन नेपालीहरू गैरकानुनी हैसियतमा पुगेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कतिपय भने एजेन्टबाट पनि ठगिएका छन् । जसरी भए पनि गैरकानुनी बनेकाहरूको अवस्था दु:खपूर्ण नै छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०९:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

थ्री स्टारलाई हचुवामै क्षतिपूर्ति

राजु घिसिङ

काठमाडौं — नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार यी ऐन, सम्झौता र फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिनसक्ने आधार छ । त्यसैले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले एएफसी कप प्ले–अफ खेल्न वञ्चित गरिएकामा थ्री स्टार क्लबलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन गरिएको निर्णय र सम्झौता न्यायको सिद्धान्त, प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार देखिँदैन ।

  • हिसांविरुद्ध क्षतिपूर्ति ऐन २०५३
  • श्रम ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति
  • पूर्व सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति
  • अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति

‘हिंसा र श्रम ऐनबाहेक पूर्व सम्झौता र अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्ति दिँदा त्यस रकम बजेटमा हुनैपर्छ,’ एक कानुनविदले भने, ‘एन्फाको बजेटमा क्षतिपूर्ति शीर्षक नै छैन । त्यसैले न्यायको सिद्धान्त र कानुन लत्याउँदै थ्री स्टारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी एन्फा नेतृत्वले फुटबलको बजेट दुरुपयोग गर्न खोजियो ।’

पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन महिनाभित्र आर्थिक नियमावली बनाएर आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न २०७१ सालमै दुईपल्ट एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको त्यस निर्णयलाई एन्फाले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन । यसप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ।

‘एन्फाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले तीन वर्षअघि अख्तियारले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर बजेट दुरुपयोग गर्ने संकेत देखाएको छ,’ एन्फाकै एक उच्च पदाधिकारीले भने, ‘दोषीबाट उठाएर क्षतिपूर्ति दियो भने पनि न्यायसंगत हुनसक्छ तर एन्फाले यी सबै प्रक्रिया र न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बचाउ गरेर नाटकीय कारबाहीमात्र गरेको छ ।’ 

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले चारपल्ट पत्राचार गर्दा पनि प्रतियोगितामा थ्री स्टारको टिम दर्ता नगरिदिने कर्मचारीलाई पनि नाटकीय कारबाही गरिएको छ ।

दसैंअवधिमा निलम्बन गरिएको भनिएका महासचिव धिरेन्द्र प्रधान अष्टमीका दिन साफ यू–१८ च्याम्पियन भएर फर्केको नेपाली टिम लिन विमानस्थल पुगेका थिए । प्रधानसँगै प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका कर्मचारी वसन्त रिजाल र गोकुल थापा पनि नियमित काममै रहेको एन्फा स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचारदेखि आन्तरिक कार्य उनीहरूले गरिरहेकै छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारबाही गरेर दसैं मनाउन पठाइएजस्तो देखियो ।’ महासचिव प्रधान एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठका सम्धी पनि हुन् । 

‘न्यायको सिद्धान्तअनुसार दोषीलाई कारबाही नगरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्न मिल्दैन भन्दा पनि अध्यक्षले निर्णय गराए, त्यसैले निर्णयप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्‍यो,’ एन्फाका कार्यसमिति सदस्य पंकजविक्रम नेम्वाङले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि प्रतिवेदन त्यस्तो आएको छैन । प्रतिवेदनलाई सोमबार हुने विशेष अधिवेशनमा लाने निर्णय गरेर पनि अध्यक्षले थ्री स्टारलाई डेढ करोड दिने सम्झौता गर्‍यो । साधारणसभालाई गुमराहमा राख्ने गरी भएको सम्झौता साधारणसभाले उल्टायो भने अध्यक्षको नैतिकता के रहन्छ ?’

एन्फा अध्यक्ष श्रेष्ठ भने थ्री स्टारसँगको सम्झौता वैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतिबन्ध लगाएका गणेश थापाको विश्वासपात्र श्रेष्ठले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भन्ने होइन, राखेपकै निर्देशनमा सम्झौता गरिएको हो । थ्री स्टारले तयारीमा गरेको खर्चअनुसार डेढ करोड क्षतिपूर्ति तोकिएको हो । बजेटमा नभए पनि यो रकम आन्तरिक स्रोतबाट दिनेछौं ।’ उनले महासचिव प्रधानसहितका कर्मचारीलाई दसैंमा निलम्बन गरिएकोबारे भने, ‘दसैं पर्‍यो त के गर्ने ?’ 

राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन थ्री स्टारले ब्रान्ड मूल्य र तयारी खर्च हिसाब गर्दै ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि उसका पदाधिकारीहरू दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे भने मौन रहँदै आएका छन् ।

कहिले के भयो?
२०७३ भदौ ९ : एसियाली क्लब फुटबलकै दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता एएफसी कप छनोटको प्रारम्भिक चरण मंगोलियामा उलानबटारमा आयोजना । थ्री स्टार क्लबले मंगोलियाको च्याम्पियन इर्चिमलाई २–० ले हरायो । कम्बोडियाको लिग विजेता नागवल्र्डसँग १–१ को नतिजा निकाल्दै थ्री स्टार समूहमा पहिलो भई अन्तिम प्ले–अफमा छनोट ।

२०७३ मंसिर : एएफसी कप प्ले–अफको खेलतालिका सार्वजनिक । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले चारपल्ट पत्राचार गरे पनि एन्फाले थ्री स्टारको टिम दर्ता नगरेको रहस्योद्घाटन । मंगोलियामा सम्पन्न छनोटमा पहिलो भएर पनि थ्री स्टार प्ले–अफ खेल्न वञ्चित ।

२०७३ मंसिर २४ : थ्रीस्टार एएफसी कपबाट वञ्चित भएकोबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनी उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का संयोजक, सदस्य रमेश रायमाझी र सहायक महासचिव सन्जीव मिश्र रहेको छानबिन समिति गठन ।

२०७३ मंसिर २८ : राजधानीका फुटबल क्लबहरूका प्रतिनिधिको भेला गरी थ्री स्टारद्वारा ६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग । कुनै पनि प्रतियोगिता नखेल्ने घोषणा । क्षतिपूर्ति माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा निवेदन । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने न्यायको सिद्धान्तबारे भने एन्फा मौन ।

२०७३ पुस १४ : वीरबहादुर खड्का संयोजकत्वको समितिले महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारीहरू गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई दोषी देखाउँदै उनीहरूलाई सचेत गराएर नसियत दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको ।

२०७४ असार ७ : एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको छलफलमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूति दिने थ्री स्टारसँग सहमति । दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे दुवै पक्ष मौन ।

२०७४ साउन १२ : उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, सदस्य पंकज नेम्वाङ, रत्नकुमार श्रेष्ठ, वसन्त अर्यालले दोषीलाई कारबाही गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने चर्को माग गरेपछि कार्यसमिति बैठक नै स्थगित ।

२०७४ साउन ३२ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वमा गणेश चन्द र दिनेश व्यञ्जनकार सदस्य रहेको अर्को समिति गठन । थ्री स्टारलाई क्षतिपूर्ति दिन कानुनी र व्यावहारिक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसमितिमार्फत् आगामी विशेष साधारणसभामा पेश गरी अनुमोदन गर्ने गरी जिम्मेवारी समितिलाई दिने निर्णय । दोषीलाई कारबाही नगरी क्षतिपूर्ति गराउने कार्य अघि बढाएको भन्दै उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, सदस्य पंकज नेम्वाङ र रत्नकुमार श्रेष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ ।

२०७४ भदौ १३ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वको समितिद्वारा महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारी गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई १५ दिन पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हटाउने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

२०७४ भदौ २९ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै उक्त प्रस्ताव अध्यक्षले उपयुक्त समयमा कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यसमितिको निर्णय । विशेष साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थ्री स्टारलाई दिने निर्णय । महासचिव धिरेन्द्र प्रधान, कर्मचारी गोकुल थापा र वसन्त रिजाललाई दसैं बिदा पारेर १५ दिन पदीय जिम्मेवारीमुक्त तर निरन्तर कार्यरत् ।

२०७४ असोज १८ : राखेपको रोहबरमा थ्री स्टारलई क्षतिपूर्तिस्वरुप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT