संसद् गठनको एक महिनाभित्रै नयाँ राष्ट्रपति

अन्तरिम संविधानअनुसार निर्वाचित गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिलाई संविधान जारीलगत्तै संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिदा गरिएको थियो । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले निर्वाचित गरेको गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल (संविधानको धारा २९७ को उपधारा ५ अनुसार) संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू रहने निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले कार्यभार नसम्हालेसम्म रहनेछ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुनेछ,’ आइतबार पारित विधेयकमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्ले चयन गरेको (संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप) राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त गर्नेछ । विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । विधेयकअनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी चुनावको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ । यो व्यवस्था राष्ट्रपतिको चौथो कार्यकालका लागि लागू हुनेछ ।

सरकारले मंसिर १० र २१ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्य सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशसभामा सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार भने फरक हुन्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र ७ प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरू गरी ८ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । विधेयकले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले दिने मतको भार ४८ हुने निश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतको भार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनसंख्या र सिट संख्याको अनुपातमा यस्तो मतभार तय गरिएको हो ।

मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरू मात्रै हुने भए पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार संसद् बाहिरबाट हुन सक्छन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि धरौटी रकम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले विधेयक पेस गर्दा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयकमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावसहित सदनमा भएका दफावार छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवारीका लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरूको संशोधन स्वीकार गर्दै दुवै पदको उम्मेदवारीमा धरौटी नलाग्ने गराएका हुन् ।

विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि ५ सांसद प्रस्तावक र ५ सांसद समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिन २५ प्रस्तावक र २५ समर्थक गरी पहिले नै ५० सांसदको समर्थन हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागूऔषधजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

विधेयकले संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर कसुर गरेको भए पनि अदालतबाट २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा उम्मेदवार बन्ने छुट दिएको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो सूचीबाट नाम हटेलगत्तै देशको सर्वोच्च पदका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने ढोका खुला छाडिएको छ । जातीय भेदभाव, बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्षपछि र अन्य (विधेयकमा तोकिएकाबाहेक) कसुरमा पाँच वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न अयोग्य नठहरिने व्यवस्था पारित भएको हो ।

विधेयकमा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

संसद्ले आइतबारै राष्ट्रिय महिला आयोग, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक र प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस भएको छ ।