सरकारलाई राप्रपाको साथ
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबिनै सरकारको पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत दिएका छन् । संसद्मा १९ सिट रहेको राप्रपाले सोमबार सरकारलाई समर्थन जनाएपछि सत्ता घटक माओवादी केन्द्रबिनै सरकारको पक्षमा बहुमत जुटेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक चलिरहेका बेला राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुन्ती शाहीको नेतृत्वमा नेताहरू दिलनाथ गिरी र मोहन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारलाई समर्थन रहेको पार्टीको पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले सोही व्यहोराको पत्र संसद् सचिवालयमा समेत दर्ता गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे भने राप्रपाले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
‘नजिकिएको चुनाव सुुनिश्चित गर्न राप्रपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गरिसकेको छैन,’ शाहीले भनिन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारबाट केही समयअघि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन कायमै छ । कांग्रेसको २०७, राजपाको २४, संघीय समाजवादी फोरमको १५, राप्रपाको १९, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को १८, फोरम लोकतान्त्रिकको १७ गरी सरकारको पक्षमा अब ३ सय सांसद हुनेछन् । २ सय ९७ सांसदको समर्थन रहे सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ ।
बहुमत पुगे पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न अप्ठ्यारो छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सुझाव वा सल्लाहमा मात्रै मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्न सक्छन् । तैपनि उनले चुनावी सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई समेत ल्याउने प्रयत्न थालेका छन् । संविधानको धारा २९८ (९) अनुसार मन्त्री चार अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् । जसअनुसार लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा भन्ने व्यवस्था छ ।
‘सकभर माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाओस् भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु पनि भएको छ । तर, माओवादी भित्री रूपमा सरकार नछाड्ने पक्षमा छ ।’ कांग्रेस नेता एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय छलफलमा नआएको दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्रले सरकार छाडे पनि राप्रपाको समर्थनपछि सरकार बहुमतमा छ,’ कार्कीले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय अहिले छलफलमा आएको छैन ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबारको बैठकमा केही नेताले माओवादी केन्द्रले नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए । कतिपयले माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट हटाउँदा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन जोडिसकेपछि सरकारमा बस्ने नैतिक आधार गुमाएको बताए । ‘प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने अनि सरकारमा पनि बस्ने काम नैतिक होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हटाउनेभन्दा पनि माओवादीले बुझ्ने कुरा हो ।’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तार गर्ने कार्यलाई भने निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीतको काम हुने भन्दै सरकारलाई यसअघि नै सचेत गराइसकेको छ । भदौ २६ गते तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्दा नै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
‘राप्रपा, फोरम र राजपालाई समेत सरकारमा सामेल गराएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो हुन्छ र यसले वामपन्थी गठबन्धनविरुद्ध चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसैले राप्रपा र मधेस केन्द्रित दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भएको हो ।’
राजपा महासचिव मनीष सुमनले भने सरकारमा जाने राजपाको सोचाइ नभएको दाबी गरे । ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्ने दिशामा हामी सकारात्मक छौं र सकारात्मक ढंगले नै अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारमा नगए पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर समान राजनीतिक धारणाका साथ चुनावमा जान सकिन्छ ।’ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा राजपा, फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) छन् । यीमध्ये राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमै छन् । राप्रपा अध्यक्ष थापालाई उपप्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन कांग्रेस तयार भएकै कारण उसले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय लिएको हो ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले यसबीचमा कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि तालमेल गरी जाने विषयमा सहमति जनाएका थिए । राप्रपाले वर्तमान सरकारप्रति समर्थन गर्दै आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा समेत लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध हुने औपचारिक निर्णयसमेत गरेको छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारलाई समर्थन दिने र गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय लिएको हो ।
सरकारका पक्षमा ३००
कांग्रेस : २०७
राजपा : २४
संघीय समाजवादी फोरम :१५
राप्रपा : १९
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) : १८
फोरम लोकतान्त्रिक : १७
