प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरण चुनाव: असोज २९ भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय

प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका ३ सय ३० क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाहेक ८८ न्याय सेवाका उपसचिवलाई क्षेत्र तोकी निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत भने जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दिने गरी ९ जना निर्वाचन अधिकृतलाई जगेडामा राखिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने छ । ‘सकभर एउटै भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगै अन्य क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्न भनिएको छ,’ ढकालले भने ‘पहिलो चरणका लागि असोज २९ गतेसम्म जिल्लाहरुमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसक्छ ।’

आयोगले ३२ वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको निर्वाचन पहिलो चरणमा राखेको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ,पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रुकुम(पूर्वी भाग) छन् । प्रदेश ६ का रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने हो । बाँकी ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणमा मसिंर २१ गते निर्वाचन हुने छ ।

दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा कात्तिक ९ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने प्रवक्ता ढकालले बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै साथ हुन लागेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तोकिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले नै प्रदेशसभा निर्वाचन समेत गराउने छन् । प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएकै अधिकृतले प्रतिनिधिसभाको त्यस क्षेत्र बनाइएका दुईवटा प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना निर्वाचन अधिकृतले प्रतिनिधिसभाको एउटा र प्रदेशसभाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको ढकालले जानकारी दिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाको समग्र निर्वाचन व्यवस्थाको समन्वय गर्नुका साथै सदरमुकाम क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभा र त्यसभित्रका दुई वटा प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्रको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रत्येक स्थानीय तहमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको र मतगणना समेत त्यहीँ भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कार्यालय सदरमुकाममा मात्र रहनेछन् ।