गुन्डा नाइकेका रुपमा चिनिएका मनाङे पनि उम्मेदवारमा सिफारिस

आश गुरुङ

लमजुङ — गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई एमाले मनाङले प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको चुनावमा उनी माथिल्लो मनाङको नेस्याङ र नारफु गाउँपालिका सम्मिलित क्षेत्रबाट प्रदेश सदस्यमा चुनाव लड्नेछन् । माथिल्लो मनाङस्थित मनाङ गाउँका स्थायी बासिन्दा उनी प्राय: काठमाडौं बस्छन् ।

स्थानीय तहको चुनावदेखि भने उनी बाक्लै रूपमा मनाङ आउजाउ गर्दै स्थानीयको घरदैलो गरिरहेका छन् । यसअघि राप्रपामा रहेका उनी स्थानीय तह चुनावमा राप्रपाकै प्रचारमा मनाङमा खटिएका थिए । राप्रपाका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनी उक्त पार्टीको जिल्ला कार्य समितिका सबै पदाधिकारीसहित साताअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अगावै प्रहरी परिसर काठमाडौंले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने भन्दै केही गुन्डा नाइके पक्राउ गरेको थियो । त्यसमा मनाङे पनि थिए । चुनावको वातावरण बिथोल्न सक्ने भन्दै पक्राउ गरेपछि सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनलाई ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । स्थानीय तहको चुनाव सकिएको ५ महिना नबित्दै उनै उम्मेदवार सिफारिस भएका हुन् ।
प्रहरीले मनाङे र उनको समूहलाई काठमाडौंमा पटकपटक अनुसन्धानको दायरामा खिच्थ्यो । काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख भएका बेला रमेश खरेलले पनि मनाङेलाई अवैध असुली र गुन्डागर्दी आरोपमा पक्राउ गरेका थिए । गत पुसमा दलबलसहित राप्रपा प्रवेश गरेका मनाङे पछिल्ला दिनमा एमालेनिकट

देखिएका थिए । राप्रपा प्रवेश गर्नुअघि भने उनी नेपाली कांग्रेसबाट सक्रिय राजनीतिमा थिए ।

आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा समेत मनाङेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपेका थिए । उनीमाथि झन्डै १५ करोड अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप थियो । २०७३ असार दोस्रो साता सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतका कर्मचारीलाई धम्की दिएको आरोपमा पनि उनी पक्राउ परेका थिए । भदौमा उनलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । बारम्बार पक्राउ पर्दै छुटदै आएका मनाङे एमालेमा प्रवेश गरेर राजनीतिमा फेरि सक्रिय हुन खोजेका छन् ।

एमाले जिल्ला सचिव लोकेन्द्र घलेले जिल्ला कमिटीले उनलाई प्रदेशको क्षेत्र २ का लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गरेको बताए । प्रदेशको क्षेत्र १ बाट एमालेले धोर्जे ढल्डुल गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसका पुराना नेता मानिने उनी एक महिनाअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । पार्टीले मनाङमा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ ।

एमाले मनाङले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि युटेन गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ । समानुपातिकतर्फ नै प्रदेशको क्षेत्र १ बाट मंगलबहादुर गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, नन्दबहादुर गुरुङ र रत्नाकुमारी गुरुङ तथा प्रदेशको क्षेत्र २ बाट पासाङ विष्ट, याङडुुङ गुरुङ, मंगलबहादुर गुरुङ र नरेन्द्र घलेलाई सिफारिस गरिएको छ ।

मनाङमा करिब ६ हजार मतदाता छन् । ४ वटा स्थानीय तह रहेको मनाङमा नेस्याङ र नारफु गाउँपालिका प्रदेशतर्फको क्षेत्र २ मा पर्छ । प्रदेशको क्षेत्र १ मा चामे र नासोङ गाउँपालिका पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले कांग्रेस सांसद टेकबहादुरको गृह गाउँपालिका नेस्याङ र सदरमुकाम रहेको चामे गाउँपालिकाको प्रमुख जितेको थियो । मनाङमा संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ विजयी भएका थिए ।

कानुन के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४

१३. उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ–

(घ) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३

१४. दलको सदस्यता : (१) विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ

(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ–

(ख) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र

दलहरूबीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमै विवाद
-राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ : कांग्रेस
-कांग्रेसले संविधानमै नभएको निर्वाचन प्रणाली सम्झन पुग्यो : वाम गठबन्धन
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र परेका छन् ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन नै सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को कार्यसूचीमै चढेको छैन ।

सरकारका तर्फबाट ढिलो गरी पेस भएको विधेयकमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावसहितको दफावार छलफल हुन बाँकी नै छ । पछिल्लो समय कोरम पुर्‍याउन मुस्किल परिरहेको संसद् बैठक सामान्य कार्यसूचीको औपचारिकतामा सीमित छ । संसद्को नियमावली र अभ्यासअनुसार संसद्को कार्यसूची निर्धारण सरकारको प्राथमिकताअनुसार हुन्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने उद्देश्यले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छैन । तर सत्तारूढ घटकभित्रै विधेयक संशोधनबारे एकमत नभएपछि सोझै पूर्ण बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय हुन नसकेको हो ।

प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको चयन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘दलहरूले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई प्रदेशसभामा समेत प्रत्यक्ष मात्र नभई दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा निश्चित संख्यामा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने प्रणाली छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा चाहिँ किन दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु नपर्ने ?’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी गठबन्धन गरेका वामपन्थी दलहरू भने एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको विपक्षमा छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले तत्कालको स्वार्थका पछाडि नलाग्न सत्तारूढ कांग्रेसलाई आग्रह गरे ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिपक्षको होइन, सत्तापक्षको विमति हुने अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी यसलाई छिटो पारित गरौं भनिरहेका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘वामपन्थी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि मात्रै कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली सम्झन पुगेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्यको प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू रहने निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धरा ८६) छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको व्यक्तिसहित आठ/आठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने बहुमतीय प्रणाली विपरीत एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार मत दिन पाउँछन् । कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयी हुन आवश्यक संख्याभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकतामा संक्रमण हुने प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन, प्रत्येक मतको मूल्य हुन्छ । निर्वाचक मण्डलकोशक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधित्व हुने यस प्रणालीले अल्पमतलाई उसको शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ । तर यस्तो प्रणालीमा मतदान र गणना प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुन्छ ।

२०४७ को संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ६५ मध्ये ३५ सिट (प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने) का लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भएको थियो । निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार फरक रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीको सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए । जवाफमा आयोग पदाधिकारीहरूले निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतभारसमेत फरक रहेको अवस्थामा यस्तो प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने जवाफ दिएका थिए ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतको भार १८ प्रस्तावित छ । संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखकोमतको भार संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार फरक हुने उल्लेख छ ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक श्रेष्ठ भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन बाधा नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा स्पष्ट नपारिएका कतिपय व्यवस्था कानुनले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ८६ को उपधारा ६ मा राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ । तसर्थ हामीले कानुनमा नै एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्