नयाँ परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा

मस्यौदामा परराष्ट्र नीतिका निर्धारक तत्त्वहरूको बदलिँदो आयामको पहिचान, विस्तृत परराष्ट्र नीति एवं छिमेक नीतिका लागि देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूप र त्यसको प्राथमिकता तय गर्ने कार्यदिशा छ ।

कार्यदलले दुई सातापछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी एक सदस्यले दिए । सरकारले चार महिना समयसीमा तोकेर गत वैशाख ७ मा परराष्ट्रमन्त्री संयोजक र प्राध्यापक श्रीधर खत्री सहसंयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । 

२०७३ चैत २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल बनाए पनि यसको औपचारिक घोषणा एक सातापछि गरिएको थियो । कार्यदलमा अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रका १६ विज्ञले काम गरेका छन् । भदौ पहिलो सातामै बुझाउनुपर्नेमा सरकार परिवर्तनलगायत कारण दुई महिना ढिलो भएको हो । 

‘ढिलै भए पनि एउटा पूर्ण मस्यौदा तयार भएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसमा रहेका सुझावलाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले ५० प्रतिशतमात्र उपयोग गरे पनि वर्तमान कमजोर कूटनीतिमा निकै सुधार हुनेछ ।’ अहिलेको कूटनीतिक कार्यशैलीलाई भद्दा र कर्मचारीमुखी रहेको टिप्पणी कार्यदलमा रहेका कतिपय सदस्यले गर्दै आएका थिए । 

संविधानमा परराष्ट्रको प्राथमिकता तय भए पनि यसको व्याख्या नभएकाले यसलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी प्रतिवेदनले कूटनीतिक विश्लेषण गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले स्पष्ट पारे । ‘यसमा के छ भन्ने विषयमा सरकारलाई बुझाएपछि मात्र बोल्न सकिन्छ । अहिले हामी काम गर्दैछौं । केही दिनमा यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । दुई महिना ढिलो भइसकेको छ । अब लम्ब्याउँदैनांै,’ सहसंयोजक प्राध्यापक खत्रीले अमेरिकाबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छौं । सबैको उत्तिकै सक्रियता र मिहिनेत परेको छ । उपयोगी हुने गरी नै मस्यौदा आउनेछ ।’

सरकार र मन्त्रीपिच्छे कूटनीतिक कार्यशैली र आधारसमेत फरक हुने विगतलाई चिरेर दिगो कूटनीति तय गर्न तत्कालीन सरकारले कार्यदल बनाएको हो । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले कूटनीतिमा सबै दलको साझा धारणा आउने गरी काम गरेको बताइएको छ । यो प्रतिवेदन लागू गरे कूटनीतिक धरातल धेरै माथि पुग्न सक्ने कार्यदलका सदस्यहरूको दाबी छ । 

प्रतिवेदनमा दूतावास किन खोलिन्छ ? यसका आधार/मापदण्ड, प्रभावकारिता, मुलुकको कूटनीतिक प्राथमिकता, मुलुकपिच्छेको सम्बन्ध, कूटनीतिज्ञको क्षमता अभिवृद्धि, अवैतनिक दूतावास, महावाणिज्य दूतावासको कार्ययोजना/प्रभावकारितालगायत विषय समेटिएका छन् । 

कार्यदलले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई कायम राख्दै नेपालको सर्वाेपरि राष्ट्रिय हितलाई संवर्द्धन र प्रवर्द्धन हुने गरी गतिशील परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएको बताइएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिका निर्धारक तत्त्वहरूको बदलिँदो आयामको पहिचान, सामञ्जस्यपूर्ण र विस्तृत परराष्ट्र नीति एवं छिमेक नीतिका लागि देशले तय गर्न‘पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्राथमिकताहरूसमेत मस्यौदामा परेका छन् । 

द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय कूटनीति, सीमा सुरक्षा र विदेशी प्रभाव तथा परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामका क्षेत्रगत नीतिहरूको पुनर्मँल्यांकनसमेत मस्यौदामा छ । आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक र नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको समस्याका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका प्राथमिकता र कार्ययोजनासमेत मस्यौदाले निर्धारण गरेको छ । केही अब्बल र उदाउँदा कूटनीतिज्ञ, अर्थ/वाणिज्य क्षेत्रका हस्तीहरूबीच लामो छलफल र खरो बहसबाट मस्यौदा तयार पारिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलमा प्राध्यापक खत्रीको सहसंयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अर्थ जानकार पोषराज पाण्डे, श्रम कूटनीतिका जानकार डा. गणेश गुरुङ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी, दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डे, सुरक्षा क्षेत्रका काम गर्दै आएका दीपकप्रकाश भट्ट, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे, पूर्वरथी पवनबहादुर पाण्डेलगायतले काम गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी भने कार्यदलका बैठकमा त्यति सहभागी भएनन् ।