जिल्ला अदालत पाँच दिनदेखि न्यायाधीशविहीन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत मुद्दा प्रभावित

दसैं बिदा सकिएर पनि शुक्रबारबाट अदालत न्यायाधीशविहीन बन्न पुगेको हो । भएका न्यायाधीश सरुवा भएर गएका र आउने आइनपुगेकाले सुनसरी र झापा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशविहीन बन्न पुगेका हुन् । अदालत नै न्यायाधीशविहीन भएपछि न्यायसेवा प्रभावित बनेको छ ।
 
सुनसरी बारका पूर्वअध्यक्ष राजु ढकालका अनुसार जिल्ला अदालतका छ जना न्यायाधीशको एकै पटक सरुवा भएपछि पाँच दिनदेखि कुनै पनि बेञ्च बस्न सकेको छैन । नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सुनसरी जिल्ला अदालतमा छ जना न्यायाधीश कार्यरत रहेका थिए । दसैंको बिदाको बेला दुईजना न्यायाधीश र २५ जना कर्मचारी सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने गरिराखे पनि बिदा सकिनासाथ उनीहरु पनि हिँडेपछि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको हो ।
 
न्यायाधीश नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, अधिकृत वारेशनामा, दैनिक पेसी, थुनछेक समेत प्रभावित भएको छ । थुनछेक निमित्त न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था भए पनि पछि न्यायाधीश हाजिर भएपछि त्यसलाई सदर गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
 
सरुवा हुनुअघि जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु अर्जुन कोइराला, युवराज गौतम, बद्री ओली, कृपासुर कार्की, भिष्म प्रसाईं र चित्रबहादुर गुरुङ कार्यरत थिए । लामो बिदामा न्याय प्रभावित हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश बद्री ओली र भिष्म प्रसाईंसहित २५ जना कर्मचारीलाई बन्दी प्रत्यक्षिकरण रिट हेर्न गरी बिदाभरिका लागि अदालतमा हाजिर गराएको थियो ।
 
बिदाको समयमा बसेर दैनिक कार्यसम्पादन गरेबापत अदालतले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई तलबबाहेक भत्ताको समेत व्यवस्था गर्छ । अधिवक्ता प्रदीप काफ्लेकाअनुसार न्याय परिषद्ले एकैपटक सबैको सरुवा गर्दा जाने र आउनेबीच बाटोको म्याद हुने भएकाले अदालत न्यायाधीशविहीन बन्न पुगेको हो । अदालतमा न्यायाधीशको रिक्तता हुन नदिन सरुवा गर्दा नै फरक फरक मितिमा गर्नु पर्ने सुझाव उनको छ । तीन दिनभन्दा लामो बिदा हुँदा सर्वोच्चले नै जिल्ला अदालतहरुमा न्यायाधीशको व्यवस्था गर्ने गरे पनि अहिले पाँच दिनदेखि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु नभएको काफ्लेले बताए । 

झापा जिल्ला अदालतमा कार्यरत पाँच जना न्यायाधीश सरुवा भएर हिँडेपछि त्यहाँ पनि न्याय सम्पादनमा समस्या रहेको जिल्ला बारका अध्यक्ष सुरज खत्रीले बताए । न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा गरिएको कारण र मुख्य न्यायाधीशहरु निर्वाचन तालिममा गएपछि जिल्ला अदालत झापामा बन्दी प्रत्यक्षिकरणलगायत मुद्दा अन्योलमा परेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्था नगरिँदा न्यायलय न्यायाधीशविहीन बन्न पुगेको खत्रीले बताए ।
 
दसैंको बेलामा झापा जिल्लामा दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट परेका थिए । ती मुद्दामा बिदाकै बेला पनि न्यायाधीश रहेकाले न्याय सम्पादनमा सजिलो भएको गिरीले बताए । अहिले एक नम्बर प्रदेशका अधिकांश न्यायलयमा न्यायाधीशहरु नभएको कारण जिल्ला अदालतहरुको न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । 
मोरङ बारका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र थापाले न्यायाधीश सरुवा भएर जानुअघि नै एकजना न्यायाधीश जिल्ला अदालतमा आएकाले मोरङ जिल्ला अदालतमा भने अन्य जस्तो समस्या नभए पनि एउटै न्यायाधीशले सबै मुद्दा हेर्नु पर्ने बाध्यता भने रहेको बताए । सरुवा भएर जाने र आउनेबीच समय फरक पर्नाले समस्या रहेको उनले बताए । 

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा.कुलरत्न भुर्तेलले नियमले सरुवा भएको साता दिनभित्र हाजिर हुने भए पनि जिल्लामा न्यायाधीशहरु नहुँदा न्याय सम्पादनमा अठ्यारो परेको गुनासो आएपछि आफूले व्यक्तिगत रुपमा पनि फोन गरेर तत्काल जिल्लामा हाजिर हुन भनेको जानकारी दिए । दसैंअघि सरुवा र निर्वाचनका लागि धुलिखेलमा न्यायाधीशहरु तालिममा रहेकाले समस्या भए पनि तीन दिनभित्रमा एक नम्बर प्रदेशका न्यायलयहरुमा न्यायाधीशहरु पुगिसक्ने बताए ।