१८ केजी सुन तस्करी : तस्करीमा संलग्न एकको हत्या

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा फेला परेको एक व्यक्तिको शवको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले उक्त हत्या सुन तस्करीका कारण भएको तथ्य फेला पारेको छ ।

१६ असोजमा महानगरिय अपराध महाशाखाले रसुवा पार्वतीकुण्ड नगरपालिका ३ स्थायी घर भएका गगन लामाको शव फेल पारेको थियो । जसके दाहिने पट्टी ढाडमा छुरी प्रहार गरिएको थियो ।

धारिलो हतियार प्रयोग गरी भएको गगनको हत्याको अन्तर्यमा भने रसुवाको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्राइएको १८ केजी अवैध सुनको ओसारपसारसँग जोडिएको देखिन्छ । गत असार २ गत चिनियाँ नागरिक वोई र तेन्जिङले रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका १ का लाक्पा ग्यालजेन तामाङलाई १८ केजी सुन काठमाडौं पुऱ्याउने जिम्मा दिएका थिए । ग्यालेजने भने आफूले पाएको जिम्मेवारी फूपुको छोरा किर्ती भन्ने छिरिङ तामाङ, लिङजो भन्ने पासाङ तामाङ र गगन लामालाई सुम्पेका थिए ।

सुन लिएर काठमाडौं आएका तीनमध्ये सुन बोकेका गगन लामा आफ्ना साथीहरुको सम्पर्क बाहिर रहे । सुटुक्क हिंडेका गगनले १८ मध्ये १० केजी सुन काठमाडौंमा ल्याएर सुन लिने भनिएका व्यक्तिलाई नै दिए । बाँकी रहेको ८ केजी सुन भने गगनले आफैसँग राखे र गुण्डाहरुले लुटेर लगेको बताए ।

सुन धनी र अन्य साथीहरुले निरन्तर पिछा गरेपछि लामाले २ केजी सुन भने सुन धनी तेन्जिङलाई नै फिर्ता गरे । बाँकी ६ केजी सुन दिने भनिएको व्यक्तिलाई पनि नदिएपछि र सम्पर्क बाहिर बसेपछि सुन पुऱ्याउने जिम्मा पाएकाहरुले नै लामाको हत्या गरेको निश्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । 

प्रहरीले लामाको हत्या अभियोगमा रसुवा घर भएका लाक्पा तामाङ, रसुवा गोसाईकुण्डका लाक्पा ग्यालजेन, किर्ती भन्ने छिरिङ लामा, सविन थोकर र सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउपालिका ९ घर भएका प्रकाश शाक्यलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रेक्जिट वार्तामा झन् किचलो

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — ईयूले बेलायतले आफ्नो वित्तीय उत्तरदायित्वमा उदासीनता देखाएको, बेलायतमा बसेका ईयू नागरिकहरुको कानुनी प्रत्याभूति नगरेको, उत्तरी आयरल्याण्ड बोर्डरको भविष्यबारे स्पष्ट नीति नबनाएको आरोप लगाएको छ भने बेलायतले ईयूले सधैं चाहिनेभन्दा बढि पारपाचुके शुल्क मागी ब्रेक्जिट वार्तामा असहयोग गर्दै आएको बताएको छ ।

ब्रसेल्समा बिहीबार सम्पन्न पाँचौ चरणको ब्रेक्जिट वार्तामा बेलायत र ईयूबीच ठोस सहमति हुन सकेन । दुवै पक्षले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउन मै सीमित भयो वार्ता ।

ईयूले बेलायतले आफ्नो वित्तीय उत्तरदायित्वमा उदासीनता देखाएको, बेलायतमा बसेका ईयू नागरिकहरुको कानुनीप्रत्याभूति नगरेको, उत्तरी आयरल्याण्ड बोर्डरको भविष्यबारे स्पष्ट नीति नबनाएको आरोप लगाएको छ भने बेलायतले ईयूले सधैं चाहिनेभन्दा बढि पारपाचुके शुल्क मागी ब्रेक्जिट वार्तामा असहयोग गर्दै आएको बताएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्तामा प्रगति नभए बिना समझदारी ईयू छोड्न सकिने बताएकी छन् । ईयूले भने सम्बन्ध विच्छेदको कुरा मिलेपछि मात्र ब्यापार लगायत भविष्यको सम्बन्धबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

प्राय हरेक दिन बेलायतको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने ब्रेक्जिटले बेलायतभित्र चर्को मत मतान्तर बढ्ने क्रम जारी
छ । बेलायतको मन्त्रिपरिषदमा समेत विमतिका असंख्य कुरा बाहिर आएका छन् । ईयूका कट्टर आलोचक परराष्ट्रमन्त्री बोरिस जोन्सन र ईयूका समर्थक अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामण्डले
प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट मामलामा असहयोग गरिरहेका जनाइएको छ ।

ईयूबाट बिना सम्झौता बेलायत निस्कनु परेको अवस्थामा बेलायतलाई पर्न सक्ने नोक्सान मध्यनजर गर्दै आर्थिक योजना बनाउनुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री मेको अवधारणालाई अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेका छन् ।

गत वर्ष जुनमा भएको जनमत संग्रहमा वहुमत बेलायतका जनताले ईयूबाट छोड्नेपक्षमा मत हालेका थिए । ईयूको लिस्बन सन्धिको धारा ५० अनुरुप युरोपियन युनियनसंगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन सकिरहेको छैन् । आर्टिकल ५० अनुरुप बेलायत ईयूको सदस्यबाट मार्च २०१९ देखि बाहिरिने छ ।

बेलायतको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) मुद्दामा खासगरि सम्बन्ध विच्छेद, व्यापारिक सम्झौता र संक्रमणकालीन सहमति विषयमा राजनीतिक झमेला भइरहेको ब्रेक्जिटका जानकार अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बेलायतको ईयूप्रतिको उत्तरदायित्व, पेन्सन तथा अन्यफर्छयौटका लागि करिब ५० अर्ब पाउन्डसम्मतिर्नुपर्ने आचार्यले बताए ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढि बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्यता हुन भोट हाले देखि भएको ईयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्ध विच्छेद हुने प्रक्रियामा छ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, ब्यापार, सुरक्षा लगायत घनिष्टता रहेको बेलायतमा ईयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ । बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपियन युनियन देशका मानिस बसोबास गरेका छन् । त्यस्तै करिब १२ लाख बेलायती ईयूभित्र बसेको तथ्यांक छ ।

आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत व्यापार बेलायतको हुने युरोपियन युनियनसंग के कस्तो व्यापारिक सम्झौता हुने हो भन्ने कौतुहलता छ । लगानीकर्ताहरुमाझ बेलायतले कुन शर्तमा छोड्ने हो भन्ने सन्त्रासबीच पाउन्ड स्टर्लिङको भाउ अस्थिर छ ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको ईयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने ब्यवसायीले बताउंदै आएका छन् । ईयू बहिर्गमन सम्झौता गर्दा ईयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर ब्यापार सन्धि गर्ने भन्ने बेलायत सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउंदै आएकी छिन् । सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग बेलायतको संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिग रहन प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन् ।

ईयूले कमन मार्केटमा रहन फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नु अपरिहार्य भएको बताउंदै आएको छ । फ्री मुभमेन्टकाकारण सन् २००४ पछि ईयूका करिब १५ लाख आप्रवासी बेलायत आए देखि बेलायती जनमानसमा यसको आक्रोश बढेर ईयू विरोधीहरुले जनमत संग्रह जितेको विश्वास छ ।

कमन मार्केट छोडेपछि ईयूको कमन भन्सार संघ पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे ईयूसंग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसकाकारण अर्थतन्त्रमाप्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ १७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्