गौरवका आयोजना : ३० वर्षमा ५० प्रतिशत काम

अधिकांश आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटक–पटक सार्ने गरिएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा विकास समितिले बजेट, निर्माण सामग्री, अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत विषयमा चर्चा गर्दै जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाको शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अवधिमा औषतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने गतिबाट मात्र काम भएको देखिन्छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो भौतिक पूर्वाधारको गतिले आगामी दिनमा हाम्रो अवस्था के हुने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन । 

समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाहरूको द्रुत निर्माण गर्न गराउन अति जरुरी देखिन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाहरूको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको पनि छ । र, यस बैठकबाट पुन: जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाहरू शीघ्र निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।’

गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, स्थानीय अवरोध, नीतिगत समस्या, ढुंगा गिटी बालुवाको अभाव, ठेकेदारको लापरबाहीलगायत देखिएका छन् । अधिकांश आयोजनाका समस्या समान प्रकृतिका छन् । उक्त उल्झनका कारण वर्षांै अघिबाट सुरु आयोजनाले प्राय: कुनै पनि वर्ष शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । केही आयोजनाहरू तोकेरै विकास समितिले विषयगत निर्देशन पनि दिएको छ । काठमाडांै–निजगढ द्रुतमार्ग, ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू, अप्टिकल फाइवर विछ्याउने कार्य, ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरन्नतिलगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएकाले तत्काल कमजोरीहरू हटाई तीव्र गतिमा कार्य अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी समन्वयसहित जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन निर्देश दिएको छ । ‘साथै उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति हालसम्म ४ पटकसम्म सारिसकेको भन्दै ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘२०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्यको हविगत पनि देखिसकिएको अवस्था हो भने अझै पनि उक्त आयोजना कहिले पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जसरी पनि यही २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा गौरवका २१ आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाको संख्या १३ मात्रै छ । ५० देखि ७९ सम्म प्रगति भएका आयोजनाको संख्या ५ हो । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति र प्रगति नै प्राप्त नभएका आयोजनाको संख्या क्रमश: २ र १ छ । गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कुनै पनि आयोजनाले पूरा गर्न सकेका छैनन् । अधिकांशको समस्या सरकारी नीति नियमसँग सम्बन्धित छ । यसबारे विकाससहित संसदका विभिन्न समितिहरूले पटकपटक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

गौरवका बाहेक एकीकृत सहरी विकास आयोजनाहरू तथा काठमाडांैलगायत सहरी बस्ती व्यवस्थापनबारेमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । ‘काठमाडांै बस्ती व्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएका ४ वटा स्याटेलाइट सिटीहरूको आधारभूत कार्य जग्गा प्राप्ति, नक्सांकन तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधाहरू सहितको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तथा आयोजना बृहत् प्रतिवेदन (डीपीआर) १ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजान समिति सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

संघीय संरचनामा राष्ट्रिय योजना आयोगबारे स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ‘दाता केन्द्रित विकासको सोचबाट नेपाल लामो समयदेखि ग्रसित बन्दै आइरहेको पाइन्छ । हाम्रो विकासको आवश्यकता तेस्रो पक्षले पहिचान गरिदिने र सोहीअनुसार योजना बन्ने गरेबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको वास्तविक मार्गचित्र, यथार्थ चिन्तन र मानक स्तरको अभाव रहेको पाइन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘योजनाबद्ध विकासको ६ दशक बितिसकेको अवस्थामा गर्व गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण नभएको र महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिघटना पनि भएको नदेखिएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारिता एवं उपादेयताको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

संघीय प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना कस्तो हुने ?, यसको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने तथा कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारमा सुधार र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुग्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’