मेघु जयसवाल दोस्रोपटक भ्रष्टाचारी ठहर

यसअघि २०७० सालमा जिविस बाराको विकास बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा उनीमाथि विशेष अदालतले नै २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित २ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो ।

अथाह आर्जन
आफ्नो २२ वर्षे जागिरे जीवनमा तलबबापत ८ लाख ४९ हजार मात्र आर्जन गरेका जयसवालले त्यसको निकै बढी अर्थात् २ करोड २६ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको थियो । विकास बजेट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको १० महिनापछि अख्तियारले उनीमाथि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले जयसवालको २ करोड २६ लाख रुपैयाँ सम्पत्तिमध्ये ८६ लाख ३१ हजार रुपैयाँलाई वैध मानी १ करोड ३० लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन भनी दाबी गरेको हो । विशेषले भने अख्तियारको दाबीबाहेकको ३९ लाख रुपैयाँलाई वैध नै ठहर्‍याई बाँकी ९१ लाख रुपैयाँलाई अवैध आर्जन भनी फैसला गरेको छ ।
२०४६ असोजमा जागिर सुरु गरेका जयसवालले हालसम्म तलबबापत ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ कमाए पनि ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै बचत गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । जागिर सुरु गरेको १३ वर्षपछि अर्थात् २०५९ असारसम्म १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका उनले त्यस अवधिमा ६३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जुटाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका थिए । घर खरिदलगायतमा उनले गरेको खर्चको ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको स्रोत खुल्न सकेको थिएन ।

२०५७ सालदेखि ०५९ असारसम्म केवल १५ हजार रुपैयाँ बचत गरेका जयसवालले त्यही अवधिमा घरजग्गामा लगानी गरेका थिए । २०६० देखि ०६२ को असार मसान्तसम्म तलब र अन्य स्रोतबाट केवल १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर थप ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा एमालेका सक्रिय कार्यकर्तासमेत रहेका जयसवालले २०६४/६५ मा ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरी १६ लाख खर्च गरेर स्रोत नखुलेको थप १२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उनले आफ्नो आम्दानीको आधाजसो सम्पत्ति श्रीमती निर्मला जयसवालको नाममा राखेको भन्दै उनलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

पैत्रिक सम्पत्तिबापत ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै अंश पाएका उनले १० वर्षको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा जग्गा र घरमा लगानी गरेका थिए । उनले आफ्नो नाममा ८ र श्रीमती निर्मलाको नाममा ४ गरी १२ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ०५६ सालमा श्रीमतीको नाममा रहेको ४ तले घर बनाउँदा ६२ लाख रुपैयाँ खर्चेका उनले पछि दुई तला थप्दा थप ४८ लाख रुपैयाँ लगानी गरे । ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ काठमाडौंमा बैंक मौज्दात राखेका जयसवालको घरमा खानतलासीका क्रममा अख्तियारले ४२ तोला सुन फेला पारेको थियो ।

अख्तियारले २०६९ वैशाख १८ मा बाराका स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपालसहित अन्य कर्मचारी र १७ दलका प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा इन्जिनियर जयसवाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कृषि, सडक, खानेपानीलगायतमा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हिनामिनाको घटना छानबिन हुँदा १५ वटा सडक र खानेपानीका योजनालगायतमा जिन्सी दाखिला नै नगरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेलै जयसवालको हकमा १ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो । २०६३ सालमा नेतृत्वविहीन भएपछि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गर्न नसकेको अख्तियारले ८ वर्षपछि दायर गरेको जयसवालविरुद्धको यो दोस्रो मुद्दा हो ।

विशेष अदालतको फैसला
न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, पवनकुमार शर्मा र नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको इजलासले गत वर्ष फैसला गरी हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा अख्तियारको मागदाबीभन्दा करिब ३९ लाख रुपैयाँ कम रकम मात्रै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । जयसवालले आफूले आर्जन गरेको रकम वैध देखाउन घर निर्माणका लागि दाजु मोहनप्रसाद जयसवालले बेलारुसबाट पठाएको १० लाख ३० हजार रुपैयाँ वैध भए पनि अरू रकम भने अवैध रहेको ठहर्‍याएको छ । ‘छुट्टी भिन्न भएका दाइले पठाएको रकमबाट घर निर्माण गरेको भन्ने दाबी भए पनि कागज प्रमाण अभाव देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले घर निर्माणमा खर्च भएको १ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम भने मिनाहा गरिदिएको छ । सरकारी दररेटअनुसार घरको लागत निकालिएकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र ५ प्रतिशत ठेक्काकर नपर्ने भनी विशेष अदालतले घर निर्माणको लागत कम गरिदिएको हो ।

विशेष अदालतले जयसवाल परिवारले बोर्डिङ र छात्रवासबाट पाउने घर भाडालाई वैध आम्दानी भनेको छ भने सेयर, ल्यापटप, विभिन्न बैंकको ऋण चुक्ता गर्दा भएको खर्चलाई समेत वैध आर्जन नै ठहर्‍याएको छ । साथै, मोटरसाइकल खरिदलाई पनि विशेष अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले जयसवालको कुल आम्दानीमध्ये १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँलाई मात्रै वैध ठहर्‍याएको हो । अदालतले जयसवालको दुई घर निर्माण र जग्गा खरिदमा भएको लगानीलाई अवैध ठहर्‍याएको छ । जसमध्ये कलैयाको एउटा घर निर्माणमा ४२ लाख ३७ लाख र अर्कोमा ४९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति जफत हुने निर्णय पनि विशेषले सुनाएको छ ।

२०७० मा पनि विशेषले जयसवालसहित बाराका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपाल, लेखा अधिकृत गोपीलाल दास र प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर शीतल गुप्तासहित ४ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा जिविस बारामा विभिन्न अनुदानबाट आएको १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले जिविसका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिमा रहेका विभिन्न दलका नेतालाई प्रतिवादी बनाई २०६९ वैशाख १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गुप्तालाई ६ महिना र अरू सबैलाई दुई–दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।