संसद्को अन्त्य- संविधान कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक कार्यकाल

२०७० मंसिर ४ गतेको चुनावबाट निर्वाचित संविधानसभा नै नयाँ संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि सोही सभाले संसद्को रूप धारण गरेको हो । नयाँ संविधानको धारा २९६ मा रूपान्तरित संसद्को म्याद आउँदो माघ ७ गतेसम्म हुने र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मनोनयनपत्र दाखिल हुने अघिल्लो दिनसम्म संसद्ले काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

संविधान जारी भएको ५ दिनपछि ८ गते संसद्को पहिलो बैठक बस्यो भने १२ गतेबाट औपचारिक काम सुरु भएको थियो । त्यसपछि बसेका बैठकहरूले नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्‍यो । यसबीचमा ३ वटा अधिवेशन भए र ६६६ वटा बैठक बसे । संसद्बाट ५६ वटा विधेयक पारित भए । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि चाहिने दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित भए । 

स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्नेछ ।

संसद्बाट पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानुन पारित भए । मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता जारी भएका छन् । ती दुई कानुनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थालाई जनजीवनमा उतार्न, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न आधारशिलाको काम गर्नेछन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुनहरू पनि प्राथमिकताका साथ पारित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका २ निर्वाचन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पनि यही बीचमा संसद्मा दर्ता भएका थिए । 

कार्यालय सकिने दिन शनिबार दिउँसो नयाँ बानेश्वस्थित संसद् भवन परिसरमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरूबीच फोटो सेसनसहित खुसी साटासाट भएको थियो । साँझ संसद् भवनमै औपचारिक कार्यक्रम राखी २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिएको थियो । संविधान जारी हुँदा प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिले जति खुसी ल्याएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ चुनावको सम्मुखमा भने त्यो अवस्था रहेन । बिदाइको क्षणमा आइपुग्दा शीर्ष नेताहरू खासगरी सत्ताको विषयलाई लिएर करिब–करिब दुई कित्तामै विभाजित बने । 

बिदाइ मन्तव्य दिने क्रममा सभामुख ओनसरी घर्ती निकै भावुक बनिन् । उनी राजनीतिक नेतृत्वलाई दुईतिर नहुन आग्रह गरिरहेकी थिइन् । ‘संविधान जारी गर्न तपाईंहरू जसरी एउटै कित्तामा उभिनुभयो, कार्यान्वयनमा पनि त्यसै गर्नोस्,’ उनले भनिन्, ‘दलहरूबीच सहमतिको वातावरण हुनु जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाद्वारा बनेको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । बिदाइ कार्यक्रममा उनले अब मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । ‘संविधानलाई अझै राम्रो बनाउन नसकिने होइन, पछि फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । आफू नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव पूरा गरेको र बाँकी चुनाव पनि निर्धारित मितिमै हुने बताए । 
पछिल्लो समय विकसित वामपन्थी दलबीच भएका एकता प्रक्रिया र त्यसले ल्याएको ध्रुवीकरणको प्रभाव सभामुख घर्ती बोल्नुअघि नै शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिमण्डल बढाएको, वाम तालमेलप्रति शंका गरेकोलगायत विषयमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तीखो प्रहार गरेका थिए । 

राजनीतिक गठबन्धन तलमाथि भए पनि यो २ वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनमा भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएको उनले बताए । ‘अन्तिम दिन भए पनि खुसी नै भन्नुपर्छ, सकारात्मक कारणले खुसीको दिन हो,’ यिनै संसद्ले संविधान पनि जारी गरेको प्रसंग झिक्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामीले समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक संविधान बनायौं । र, रूपान्तरित संसद्ले यो संविधान कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि वाम तालमेल र एकताप्रति अनावश्यक प्रचार गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले संविधान जारी गर्न र त्यसको कार्यान्वयनकै लागि आफ्नो पार्टी कहिले दायाँ र कहिले बायाँतिर हुनुपरेको रोचक ढंगले सुनाएका थिए । कांग्रेससँगको सहकार्य छाडी वाम तालमेल र एकता प्रक्रिया अघि बढाएको विषयलाई बेग्लै ढंगले बुझ्न उनले पटक–पटक आग्रह गरेका थिए ।

‘माओवादी कहिले अलि बढी दायाँतिर ढल्किँदा बायाँतिरका साथीहरू रिसाउने, कहिले अलि बढी बायाँतिर ढल्किँदा दायाँतिरका साथीहरू रिसाउने देखियो । त्यसो गर्दा कहिले कांग्रेसका साथीहरू, कहिले एमालेका साथीहरू रिसाउने अवस्था आयो होला,’ दाहालले आफ्नै शैलीमा भने, ‘त्यो सबै संविधान र शान्ति सझौता कार्यान्वयनका लागि गर्न‘परेको हो ।’