को-को परे समानुपातिकमा ?

समानुपातिक फेरबदल गर्दै प्रमुख दलहरू
बालकृष्ण बस्नेत, कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — समानुपातिक सांसदका लागि हतारमा सूची बुझाएका दलहरूले अधिकांश नाम फेरबदल गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित प्राय: सबै दलले बुझाएको सूची ‘डमी’ मात्र भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित मुख्य नेताहरू प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्दै छन् । ११ जना स्थायी समितिका सदस्यमध्ये ५ जना समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएका छन् । आयोगमा आइतबार बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा स्थायी समिति सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, डा. पुष्प कँडेल, सोमनाथ प्यासी र केशव बडाल रहेको पार्टी स्रोतले कान्तिपुरलाई जनायो । अन्य नाम बुझाइए पनि स्थायी समितिले पास नगरेकाले व्यापक फेरबदल हुने भएको छ । ‘केही वरिष्ठ नेताहरूबाहेक अन्य नामका सन्दर्भमा सोमबारदेखि नै छलफल सुरु भएको छ । पार्टीले चाँडै अन्तिम नामावली तयार पार्नेछ,’ पार्टीका एक सचिवले भने ।
कांग्रेसका पनि शीर्षदेखि अधिकांश केन्द्रीयस्तरका नेता प्रत्यक्षबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्षमा लड्दै छन् । यसअघि समानुपातिकबाट उम्मेदवार रहेकाहरू पनि धेरैजसो प्रत्यक्षमै चुनाव लड्ने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अपवादबाहेक यसअघिका समानुपातिक सांसदलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय लिएको थियो । यस्तो अपवादमा धेरैजसो महिला नेत्री परेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने यसपटक समानुपातिक उम्मेदवारमा छन् । झापा ३ बाट चुनाव लड्ने ठानिएका सिटौला राप्रपासँगको गठबन्धनपछि समानुपातिकमा बस्ने भएका हुन् । राप्रपाको प्रभाव रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन चुनाव लड्ने सम्भावना छ । सिटौलासहितको नाम समानुपातिकमा राखेर कांग्रेसले आयोगमा सूची पेस गरेको छ । ती नाममा हेरफेर गरिने पार्टी नेताहरूले जनाएका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा रहेका समानुपातिकका नाम कात्तिक १२ भित्र संशोधन गर्ने सीमा तोकेको छ । आइतबार बुझाइएका बन्दसूची सच्याउन, संशोधन गर्न र नाम फिर्ता लिन, दाबीविरोधजस्ता विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले मंसिर ३ गते अन्तिम रूप दिनेछ ।

कांग्रेसमा यसअघि रुपन्देही ३ बाट झिनो मतले चुनाव जितेका बालकृष्ण खाँड यसपटक समानुपातिक उम्मेदवारमा छन् । आफू चुनाव हाँक्नका लागि समानुपातिकमा बसेको खाँडले बताए । पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसमेत यसपटक समानुपातिकमा छिन् । उनी सिरहा ३ बाट यसअघि निर्वाचित थिइन् । केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना यसपटक पनि समानुपातिकमै परेका छन् । डिना राप्रपासँगको गठबन्धनकै कारण समानुपातिकमा गएकी हुन् । ‘अझै प्रत्यक्षमै चुनाव लड्ने इच्छा छ, लबिङ पनि गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा बस्ने रहर छैन ।’ उपाध्याय यसअघिका दुवै चरणमा समानुपातिकबाट सांसद भएकी थिइन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू कुलबहादुर गुरुङ, दिलेन्द्र बडु, किशोर राठौर, बहादुर लामा, पार्वती डीसी चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, पुष्पा भुसाल, लक्ष्मी परियार र सुजाता परियार पनि समानुपातिकमा छन् । कुलबहादुर गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार र सीता गुरुङले अघि पनि समानुपातिकबाट सुविधा लिइसकेका हुन् । चौधरी र लामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये यसअघि समानुपातिकमा रहेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने यसपटक सुनसरी ४ बाट चुनाव लड्ने सम्भावना छ । अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत काठमाडौं ५ र मीनेन्द्र रिजालले मोरङ २ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् ।

महन्थ ठाकुर समानुपातिक सूचीमा
राष्ट्रिय जनता पार्टीले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरको नाम एक नम्बरमै राखेर समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । राजपका ६ जना अध्यक्षहरूमा ठाकुरको नाम मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समेटिएको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार ठाकुरले आफ्नो स्वास्थ्यका कारण र अन्यले पनि अवसर पाउनुपर्ने भन्दै चुनावमा नउठ्ने इच्छा नेताहरूसँग राखेका थिए । उनले समानुपातिकतर्फबाट पनि आफूलाई उम्मेदवार नबनाउन भने पनि पार्टीले उनलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा राखेको छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार जनताबीच गएर मधेसको मुद्दा बुझाउने र पार्टीका पक्षमा मत माग्न जिल्लाजिल्ला घुम्ने उद्देश्यले ठाकुर चुनावमा उठ्न नचाहेका हुन् । उनलाई सर्लाहीको ४ र महोत्तरीको ३ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्न आग्रह आएको थियो । ‘प्रत्यक्षतर्फ नउठ्ने र समानुपातिकबाट पनि सांसद नबन्ने उहाँले इच्छा राख्नुभएको हो । उहाँले आफूलाई मधेसका मुद्दामा मात्रै काम गर्ने गरी केन्द्रित गर्न खोज्नुभएको छ,’ लालले भने, ‘तर, पार्टीले उहाँलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा राखेको छ ।’

कांग्रेसमा रहँदा ०४८, ०५१ र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा ठाकुर सर्लाहीको तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट विजयी भएका थिए । कांग्रेस छाडेर मधेस राजनीतिमा होमिएयता उनी दुई पटक ०६४ र ०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीको तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट दुवै पटक पराजित भएका थिए ।

राजपाले ठाकुरबाहेक पार्टी महासचिव चन्दा चौधरी, पछिल्लो पटकका समानुपातिक सांसद अकबाल अहमद, वरिष्ठ नेताहरू रामनरेश राय र निर्जला राउतलगायतलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ ।

पार्टी महासचिव मनीष सुमनले पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका अधिकांश नेतालाई प्रत्यक्षतर्फबाट उठाउने नीति पार्टीले लिएको बताए । उनी स्वयं सप्तरी २ बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठ्ने तयारीमा छन् ।

सुमनका अनुसार पार्टीले प्रदेश नम्बर ४ बाहेक सबै प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको १ सय १० वटै सिटका लागि उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएको छ । पार्टीका अन्य अध्यक्षहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव तथा दोस्रो तहका नेताहरू वृषेशचन्द्र लाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्र शुक्ल, जितेन्द्र सोनललगायत नेता प्रत्यक्षबाट चुनावमा उठ्नेछन् ।

सुमनका अनुसार स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएकालाई समानुपातिकको सूचीमा समेटिएको छैन । त्यस्तै यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भएकालाई सकभर बन्दसूचीमा राखिएको छैन ।

संघीय समाजवादी फोरमले सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रेणु यादवसहितका केही वरिष्ठ नेतालाई समानुपातिकको सूचीमा राखेको छ । उपेन्द्र यादव, अशोक राई, रामसहाय यादव र लालबाबु राउतलगायत नेता प्रत्यक्षबाट उम्मेदवार हुनेछन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको १ सय १० वटै सिटमा र ७ वटै प्रदेशका लागि समानुपातिक उम्मेदवारी दिइएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ २३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यमा सबैभन्दा बढी मतले नेपाल विजयी

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्यमा विजयी बनेको छ । नेपालले एसिया प्यासिफिकको तर्फबाट उमेदबारी दिएको थियो । नेपाल, कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसिया यसको सदस्यमा प्रतिस्पर्दा गरिरहेका थिए ।

पहिला माल्दिभ्स पनि रहेकोमा उसले पहिले नै उमेदवारी फिर्ता लिएको थियो । नेपालले परिषदमा जित्ने पहिले नै निश्चित जस्तै थियो ।
 
पाँचमध्ये चार मुलुक यो पदमा जाने हुनाले एक मुलुक फालिने थियो । 

खाडीमा देखिएको पछिल्लो तनावले कतार र  मलेसियालाई बेफाइदा हुने विश्लेषण गरिएको थियो । तर कतारले आफूलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्न सफल भयो । नियोग उपप्रमुख निर्मल काफ्लेले टेलिफोनबाट दिएको जानकारी अनुसार नेपालले एक सय ६६, दोस्रोमा कतारले एक सय ५५ र तेस्रोमा पाकिस्तान १ सय ५१ र चौथोमा अफागानिस्तानले एक सय ३० मत ल्याएर दुई वर्षका लागि सदस्य भएको हो । नेपाल यो समूहको सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मुलुक हो ।
 
आसियान मुलुक मलेसिया भने एक सय २९ मतले पाँचौ भएर सदस्य हुनबाट चुकेको छ । सार्कका तीनै मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान यसको सदस्य बनेको हो । सार्क सदस्य मुलुकबीच बेमेल भएको भए नेपाल यसमा चुक्ने थियो । त्यसो नहुँदासार्कको अध्यक्ष मुलुकले यसमा सफलता चुमेको छ । उक्त कार्यको लागि राष्ट्रसंघमा रहेका नेपाली स्थायी प्रतिनिधी दुर्गा भट्टराईको मेहनत र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन उपयोग रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
 
कूटनीतिक लविङसँगै नेपालको सुध्रदो राजनीतिक अवस्था र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रको माया र सदभाव यसको लागि महत्वपूर्ण बनेको छ । स्थायी प्रतिनिधी भट्टराईले पछिल्लो समय भोटकै लागि सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापाना गरेका थिए । नेपालले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अघि बढेको थियो ।
 
यो नेपालले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा जितेजस्तो नभए पनि पछिल्लो समय खस्कदो कूटनीतिक अवस्थामा यो जितले नेपाललाई नेपालको शाख बढेको छ । नेपालको मानव अधिकार पक्ष फितलो रहेको भनिइएको अवस्थामा यो पदमा नेपाल जानपर्ने भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएका हुन् । मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो ।
 
उक्त निर्णय पछिल्लो सरकार अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा पारित भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । परराष्ट्रले लामो कूटनीतिक लविङ गरेको थियो । नेपालले दुई वर्ष अघि देखि यसमा तयारी  गरेको थियो । नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने यो फोरम हो ।
 
उक्त परिषद ४७ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा अफ्रिकी देशबाट १३, एसिया प्यासिफिबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, पश्चिम युरोपबाट ७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारवियनबाट ८ गरि कुल ४७ रहनेछ । यसको कार्यकाल तीन वर्षको लागि हुनेछ । अफ्रिकी राज्यमा चार आवश्यक रहेकोमा चार मुलुक (अंगोला, कंगो, नाइजेरिया र सेनेगल), पूर्वी/पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रहरुमा चार खाली रहेकोमा स्लोभागिया, युक्रेन, स्पेन र अस्ट्रेलिया तथा ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेवियन मुलुकमा तीन खाली रहेकोमा चीली, पेरु र मेक्सिकोको मात्र उमेदवारी परेकाले ति स्थानमा निर्वाचन आवश्यक रहेन ।

तर एसिया प्यासिफिकमा भने चार पदको लागि पाँचले उमेदवारी दिएको कारण निर्वाचन भएको हो । यदि यो पद निकै नै महत्वपूर्ण रहने भए अन्य मुलुकले पनि सुरक्षा परिषदको अस्थायी पदमा झै दावेदारी दिने थिए । तर पनि नेपालको परिवेशमा यसको महत्व रहन्छ । नेपालले यसअघि सन् १९९५ देखि २००० सम्म, २००४ देखि २००६ मा सदस्य रहेको थियो भने १९९९ देखि २००० सम्म नेपाल यसको उपाध्यक्ष नै थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ २३:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्