सर्वोच्चमा परेको रिटले चुनाव सर्ने चिन्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले आगामी चुनाव प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ । अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिए तोकिएको चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्नेमा आयोग पदाधिकारी चिन्तित छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने मागसहित दसैंअगाडि नै रिट हालेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चमा मंगलबार उक्त निवेदनमाथि बहस सकिएकोमा बुधबार निर्णय सुनाउने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अलग–अलग तहका निर्वाचन भएकाले मतपत्र पनि अलग हुनुपर्ने शुक्लाले कान्तिपुरसँग बताए । आयोगले चारवटा मतपत्र बनाउँदा निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै मतदातालाई समेत झन्झटिलो हुने भन्दै दुवै सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका गरी जम्मा दुइटा मतपत्र बनाउने निर्णय लिएको थियो ।

‘अलग–अलग सरकार बनाउने सभाहरूको मतपत्र एउटैमा हुन सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो,’ शुक्लाले भने, ‘अखबारजस्तो लामो मतपत्रले ठूलो संख्यामा रहेका अशिक्षित मतदातालाई समस्या पर्छ । एउटै मतपत्रमा दुइटै तहको मतदान हुँदा गणनाका बेला गोप्यता भंग हुन्छ ।’

दुइटा मात्र मतपत्र बनाउने आयोगको निर्णयप्रति मधेस केन्द्रित दलले त्यतिबेलै आपत्ति जनाएका थिए । ‘हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं तर सुनुवाइ भएन,’ शुक्लाले भने, ‘त्यसपछि अदालत पुगेका हौं ।’ उनले मतपत्र सच्याउनेबाहेक चुनाव वा मनोनयन मिति सार्ने माग नराखेको बताए ।

आयोगले समानुपातिकतर्फका मतपत्र करिब ८० लाखजति छापिसकिएको र कात्तिक १३ सम्म सबै छापिसक्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी टुंगिएसँगै कात्तिक १३ देखि मतपत्र छाप्ने आयोगको कार्यसूची छ । चारवटा मतपत्र बनाएर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आए तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन समय नपुग्ने र निर्वाचन प्रभावित हुने चिन्ता आयोग पदाधिकारीमा देखिन्छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘समयको चाप रहेको र तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आए निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुनेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७४ २०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउन केसीको माग

अतुल मिश्र

काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी १३ औं पटक अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले सरकारले अध्यादेशबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘सरकारले अध्यादेशमार्फत आमनेपाली जनताको हित र मेडिकल माफियाका विरुद्घमा रहेको विधेयक ल्याउनैपर्छ,’ उनले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै माग पूरा नभए अनशन जारी रहन्छ ।’

सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीको सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको केसीको दाबी छ । ‘वार्ता टोलीमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू नै प्रमसँग भेट्नसमेत पाउनुहुन्न, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?’ सरकारी टोली र केसीबीच मंगलबार कुनै वार्ता भएन ।

प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नाघेको भन्दै केसीले केदारभक्त माथेमालगायत थुप्रै व्यक्तिले सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाए । नभेटदैमा समस्या समाधान नहुने औंल्याउँदै उनले यस्ता क्रियाकलापको असर चुनावमा समेत पर्ने बताए ।

‘प्रम देउवा, पार्टी, नेता गैरजिम्मेवार भए पनि म हुन सक्दिनँ’, केसीले भने, ‘नागरिकका हैसियतले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्छु, माग पुरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्छु ।’

सरकारसँग वार्ताका लागि केसीका प्रतिनिधि ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यसअघि प्रस्तुत सहमतिको मार्गचित्र ‘ललीपप’ जस्तै भएको भन्दै केसीले स्विकारेनन् । प्रस्ताव १४ औं पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्थाको नभई ठोस रूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हिजो सरकारी पक्षले हामीले गर्न सक्ने यति हो भनेर सहमतिको एउटा खेस्रा प्रस्तुत गर्‍यो जसलाई सरले मान्नु भएन,’ डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘आज (मंगलबार) दिनभर उहाँहरू (सरकारी पक्ष) भेट्न आउनुभएन न त जवाफ फर्काउनुभयो ।’

सरकारी पक्षद्वारा प्रस्तुत सहमतिको दस्तावेजमा चिकित्साशिक्षा विधेयकबारे केही उल्लेख नभएको र अन्य मागबारे समेत आश्वासन मात्रै रहेको केसी पक्षको वार्ताटोलीको दाबी छ ।

१३ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा अनशनरत केसीको स्वास्थ्यस्थिति निरन्तर खस्किरहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७४ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्