१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बिनाउपलब्धि टुंगिँदै दुई आयोग

घनश्याम खड्का

काठमाडौं — बिना कुनै निष्कर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेका संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोगको अवधि थप गर्नेबारे पीडित र सरोकारवाला निकाय मंगलबार छलफलमा जुटेका छन् ।

म्याद चार महिना मात्र बाँकी रहँदा दुवै आयोगले न्यायप्राप्तिका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गरे । 

छलफलमा सहभागी सुमन अधिकारीका अनुसार ऐनमा अवधि थप गर्ने कुनै बाटो नभए पनि पीडितको सहयोग र माग भए सरकारसँग अनुरोध गर्न सकिने आशय आयोग पदाधिकारीले राखेका थिए । 

‘गठन भएको ३२ महिना पुग्यो, आजका मितिसम्म दुवै आयोगले केही पनि गरेका छैनन्, न कुनै अनुसन्धान भएको छ न कुनै सत्य निरूपण गरिएको छ,’ पीडितहरूको छाता संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘यथास्थितिमा म्याद थप गर्ने प्रस्ताव र पहल हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ 
आयोग पदाधिकारीले भने आवश्यक ऐन कानुन नभएकाले काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले सहयोग नगरेको, कर्मचारी पर्याप्त नभएको र भएकालाई पनि सरकारले चुनावका लागि काजमा लगेको उनीहरूको गुनासो थियो । ‘त्यसो हो भने आयोगले खुला रूपमा काम गर्न सकिनँ, सरकारले सहयोग गरेन भन्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘होइन भने काम गरेर देखाउनुपर्छ, सरकारलाई घचघच्याउने काम उहाँहरूको हो ।’ 

बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले पीडितका गुनासा जायज भएको बताए । ‘न्याय चाहिन्छ भनेर माग गर्नु उहाँहरूको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएपछि अधिकारीलगायत २ सय ३४ पीडितले त्यसका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मेलमिलापका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधानप्रति उनीहरूको आपत्ति थियो । रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यसै वर्ष फागुनमा हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायत घटनामा आममाफी हुन नसक्ने र पीडितको अनुमतिबिना कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलाप समेत गर्न नपाइने ठहर गर्दै ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म ऐन संशोधन भएको छैन । 

बेपत्ता पार्ने काम र यातनालाई अपराधीकरण गर्ने ऐनसमेत सरकारले बनाएको छैन । आरोपीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र दोषी देखिए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आधार आफूहरूसँग नभएको भन्दै ऐन छिटो पारित गरिदिन दुवै आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?