ठमेललाई सहज बनाइँदै

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — प्रहरीले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र (भेइकल फ्री जोन) बनाउने तयारी गरेको छ । पर्यटक चापलाई मध्यनजर गर्दै ठमेललाई सुन्दर र ध्वनिरहित बनाउन महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको पहलमा कात्तिक ५ देखि सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको हो ।

पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लब, नागरिक समाज र काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा अति आवश्यक सवारी साधनबाहेक अन्यलाई चलाउन पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गरेको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले बताए । ‘सुन्दर, सफा र ट्राफिक चापमुक्त क्षेत्र बनाउन यस्तो अभियानको घोषणा गर्ने तयारी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पर्यटकले निर्धक्क किसिमले हिँडडुल गर्न सकून् भनेर सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउन लागेको छौंं ।’

नागरिक समाजकका प्रतिनिधि विश्वभर प्रधानले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ठमेललाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र बनाउन लागिएको बताए । ‘पर्यटकले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ चाक्सबारी, सातघुम्ती मार्गमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिन्नौं,’ उनले भने, ‘कसैलाई दु:ख दिने नियत होइन, खानेपानी, पर्यटक बोकेका गाडीलाई पासको व्यवस्था गर्छौं, पासकै आधारमा ती गाडीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिन्छौं ।’

अत्यधिक सवारी चापले पछिल्लो केही समयदेखि ठमेल क्षेत्र धूलो–धूवाँले बस्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै उनले सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइने बताए । ‘ठमेल क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्टमा राति होस् वा दिउँसो निर्धक्क किसिमले पर्यटक आउजाउ गर्न सकून् भनेर यो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको अत्यधिक चापले हिँडेका बटुवालाई पछाडिबाट गाडीले हिर्काउँछ कि भन्ने डर छ ।’ ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का समिक गुरुङले ठमेललाई सवारी साधनमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

गाडीका लागि निर्धारित सडक

  • सम्पूर्ण सवारी साधन त्रिदेवीमार्गबाट मात्र ठमेलभित्र प्रवेश पाउने

  • ठमेल प्रवेश हुन नपाउने त्रिदेवी मार्ग दुईतर्फी हुने । ज्याठा जाने मार्ग पनि दुईतर्फी हुने ।

  • बाहिर निस्कने सवारी साधनहरू सातघुम्ती, सोह्रखुट्टे ओरालो, क्षेत्रपाटी, भगवती बहाल, अमृतमार्ग, ठहिटीबाट दाहिने र बायाँ जान पाउने

  • क्षेत्रपाटीबाट जेपी मोड हुँदै ठहिटी चोकसम्म दुईपांग्रे सवारी साधनहरू दुईतर्फी नै चल्न दिने

  • ठमेलभित्रको एकतर्फी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने

  • ठमेलभित्रका सडकमा कुनै किसिमका सवारी साधनहरू पार्किङ गर्न नदिने

  • ट्राफिक संकेत ठाउँ–ठाउँमा राखिने

  • वैशाली होटलबाट दक्षिणको दायातर्फ मोड्न नपाइने

  • नर्सिङ चोकबाट केजीएच चोक हुँदै सातघुम्ती र जेपी मार्गबाट केजीएच चोक हुँदै सातघुम्तीसम्मको क्षेत्र सवारी साधनमुुक्त बनाउने

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनाउपलब्धि टुंगिँदै दुई आयोग

घनश्याम खड्का

काठमाडौं — बिना कुनै निष्कर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेका संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोगको अवधि थप गर्नेबारे पीडित र सरोकारवाला निकाय मंगलबार छलफलमा जुटेका छन् ।

म्याद चार महिना मात्र बाँकी रहँदा दुवै आयोगले न्यायप्राप्तिका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गरे । 

छलफलमा सहभागी सुमन अधिकारीका अनुसार ऐनमा अवधि थप गर्ने कुनै बाटो नभए पनि पीडितको सहयोग र माग भए सरकारसँग अनुरोध गर्न सकिने आशय आयोग पदाधिकारीले राखेका थिए । 

‘गठन भएको ३२ महिना पुग्यो, आजका मितिसम्म दुवै आयोगले केही पनि गरेका छैनन्, न कुनै अनुसन्धान भएको छ न कुनै सत्य निरूपण गरिएको छ,’ पीडितहरूको छाता संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘यथास्थितिमा म्याद थप गर्ने प्रस्ताव र पहल हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ 
आयोग पदाधिकारीले भने आवश्यक ऐन कानुन नभएकाले काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले सहयोग नगरेको, कर्मचारी पर्याप्त नभएको र भएकालाई पनि सरकारले चुनावका लागि काजमा लगेको उनीहरूको गुनासो थियो । ‘त्यसो हो भने आयोगले खुला रूपमा काम गर्न सकिनँ, सरकारले सहयोग गरेन भन्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘होइन भने काम गरेर देखाउनुपर्छ, सरकारलाई घचघच्याउने काम उहाँहरूको हो ।’ 

बेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले पीडितका गुनासा जायज भएको बताए । ‘न्याय चाहिन्छ भनेर माग गर्नु उहाँहरूको अधिकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ ।’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएपछि अधिकारीलगायत २ सय ३४ पीडितले त्यसका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मेलमिलापका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधानप्रति उनीहरूको आपत्ति थियो । रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यसै वर्ष फागुनमा हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायत घटनामा आममाफी हुन नसक्ने र पीडितको अनुमतिबिना कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलाप समेत गर्न नपाइने ठहर गर्दै ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म ऐन संशोधन भएको छैन । 

बेपत्ता पार्ने काम र यातनालाई अपराधीकरण गर्ने ऐनसमेत सरकारले बनाएको छैन । आरोपीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र दोषी देखिए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आधार आफूहरूसँग नभएको भन्दै ऐन छिटो पारित गरिदिन दुवै आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्