अलग अलग मतपत्र हुनुपर्ने रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलग अलग मतपत्र हुनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्वत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकैपटक सम्पन्न हुने प्रतिविधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई असोज १७ गतेदेखि र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन ।’

शुक्लको रिटलाई कारण देखाउँदै मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचन सार्ने आशंका सर्वोच्चको आदेशसँगै किनारा लागेको छ ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कात्तिक १० गतेदेखि सुरु हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।