चुनाव तोकिएकै मितिमा : आयोग

निर्वाचनमा कुनै हेरफेर हुन्न
सर्वोच्चको आदेश निर्वाचनका लागि सहयोगी : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते निर्धारित मितिमा हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ । राजनीतिक वृत्तबाट चुनाव सारिने खालका आशंकासहितको हल्ला चलाइएपछि आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने स्पष्ट पारेको हो ।

मतपत्र छपाइ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी बुधबार आदेश गरेपछि आयोग थप हौसिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तिथिमिति र व्यवस्थापनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ त हामीले पाइसकेका छैनौं ।

तर, सञ्चार माध्यमले दिएको समाचार पढदा सर्वोच्चको आदेश आगामी निर्वाचनका लागि सहयोगी देखिएको छ,’ उनले भने । आदेश निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आयोगले एउटै पानाको माथिल्लो भाग मतपत्र १ प्रतिनिधिसभा सदस्य र तल्लो भागमा मतपत्र २ प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्र रहने गरी समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्दै छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि त्यसैगरी एउटै पानामा छाप्ने तयारी छ । त्यसविरुद्ध नेता शुक्लले रिट हालेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड ८० लाख मतपत्र छाप्नुपर्नेमा ९० लाख छापिसकिएको छ । अदालतबाट छापिसकेको मतपत्रसमेत रोक्ने खालको आदेश आएको भए आगामी चुनाव प्रभावित हुने आशंकामा आयोगका पदाधिकारी थिए । तर, छाप्नै बाँकी प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रबारे भने सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ हेरेर निर्णय लिन सकिने मनसाय आयोगको छ ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त यादवले कात्तिक ५ मा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आग्रह पनि गरे । उनले निर्वाचन तयारीको अन्तिम चरणमा आयोग पुगिसकेको भन्दै पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा हुने उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रमलाई उत्साहजनक ढंगले सफल बनाउनसमेत आग्रह गरे ।

हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पहिलो चरणमै मंसिर १० मा निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ मतदातामध्ये पहिलो चरणमा ३२ लाख २८ हजार ८ सय ७९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गरिएकै मतपेटिका आगामी निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याइनेछ । यादवले मतदाता शिक्षादेखि, आवश्यक नियम–निर्देशिका निर्माण, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्धलगायत सबै तयारी आयोगले तिव्रतासाथ गरिरहेको पनि बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थनीतिमा नरम, राजनीतिमा कडा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन
चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन चीनको राजधानी बेइजिङमा सुरु भएको छ ।

चिनियाँ समय अनुसार बुधबार बिहान नौ बजे जनवृहत सभाभवन बेइजिङमा सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा आठ करोड नब्बे लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरुमध्ये दुई हजार दुई सय ८७ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् । महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तल्ला निकायमा गत जुन महिनामै प्रतिनिधि चुन्ने काम भएको थियो ।
 
महाधिवेशनमा तीनघण्टाको समय लगाएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । एक सातासम्म चल्ने यो महाधिवेशनले मुख्यगरी चारवटा जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नेछ । महासचिव सी चिन फिङले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने, केन्द्रीय अनुशासन तथा निगरानी समितिको कार्यप्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र नयाँ केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय अनुशासन निगरानी समितिको निर्वाचन गर्ने कार्यहरु यो महाधिवेशनले गर्नेछ ।
 
 महासचिव सी चिन फिङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चिनियाँ आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय संरक्षण, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासन, चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमाथि प्रकाश पारिएको छ । सीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले सुधार र खुलापनलाई अँगाल्दै आएको चीनले बजारलाई अझै खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ । निजी पूँजीद्वारा संचालित व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, बजार नियन्त्रणका लागि रहेको प्रशासनिक एकाधिकार हटाउने र बजारको एकाधिकारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी सेवागत व्यवसाय बजारमा भित्रिने सीमिततालाई खुकुलो पार्ने पनि घोषणा गरिएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको निर्माणलाई महत्वपूर्ण विषय बनाएर संयुक्त व्यापार, संयुक्त निर्माण तथा संयुक्त उपभोग गर्ने सिद्धान्त बमोजिम सिर्जनात्मक क्षमता सम्बन्धी खुलापन तथा सहयोगलाई प्रबल पार्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
भूमि तथा समुद्रबाट सम्पर्क बढाउने, पूर्वी तथा पश्चिमी मुलुकहरु बीचको सहयोग सम्बन्धी खुला परिस्थिति स्थापना गर्ने, चीनको बजारमा वैदेशिक लगानीको प्रवेश अनुमतिलाई बृहत रुपमा खुकुलो पार्ने, विदेशी व्यापारीको लगानी गर्ने हक तथा अधिकारको संरक्षण गरिने, चीनमा दर्ता गरिएका व्यवसायलाई चिनियाँ सरह समान रुपमा हेरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारासँगै नयाँ दृष्टिकोणबाट कम्युनिष्ट पार्टीको शासन गर्ने विधान, समाजवादको निर्माणको विधान, मानव समाजको विकासको विधानलाई गहन पार्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ । यो विचारधारा अनुसार सन् २०२० सम्ममा चौतर्फी रुपमा सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने आधारमा यस शताब्दीको मध्यकालमा चीनलाई सबल, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, मेलमिलाप तथा सुन्दर आधुनिक समाजवादी शक्तिशाली मुलुक बनाइने आदर्श सोचको उद्घोष महासचिव सीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
 
चीनले रक्षा बजेट घटाउनु पर्ने र सैनिक खर्च कटौति गर्नुपर्ने विचार अन्तर्राष्ट्रिय समाजले व्यक्त गरिरहेको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीले चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा चिनियाँ सेना विश्वको सामरिक क्रान्तिको विकास प्रवृति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा मागसँग अनुकूल रहेको बताएका छन् । सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ सेनाको यान्त्रिकीकरण गरिने, सूचनाकरणको निर्माणमा ठूलो प्रगति हासिल गरी रणनीतिक क्षमतामा ठूलो मात्रामा उकासेर सन् २०३५ सम्ममा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा चिनियाँ सेनाको आधुनिकीकरणलाई आधारभूत रुपमा सफल बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी चिनियाँ सेनालाई विकास गर्दै सन् २०५० सम्ममा चिनियाँ सेनालाई विश्वको उत्कृष्ट सेना बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
चीनको कूल राष्ट्रिय गार्हथ्य उत्पादन आठ सय खर्ब चिनियाँ युआन पुगेर विश्व आर्थिक वृद्धिमा तीस प्रतिशतभन्र्दा बढी योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै  हाल चीनको आर्थिक बनौटमा सुधारका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र आदि नव व्यवसायको माध्यमबाट समृद्ध रुपमा विकास हुँदै आएको बताइएको छ । बजार अर्थतन्त्रमा खुला र नरम नीति लिएको चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा भने कडाइ गरेको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक ठानेर पार्टीगत अनुशासनलाई कडा बनाइएको हो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ विगत पाँच वर्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो व्यवस्थापनको खुकुलो अवस्थालाई सुधार गरेर विभिन्न तहमा व्यवस्थापनबारे राजनीतिक जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिवेदन वाचन गर्दै सीले भने दृढताका साथ उच्च, मध्य तथा आधारभूत विभिन्न तहका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल हुँदै आएको र भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध जितेर बलियो विकास भएको छ ।
 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र, प्रान्त, शहर तथा जिल्ला लगायत चार स्तरको अनुगमन समिति गठन हुनेछ । यी चार स्तरको अनुगमन समितिको समान स्तरमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन अनुगमन समितिसँगै मिलेर काम गर्नेछन् । जसबाट सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई चौतर्फी रुपमा अनुगमन गरिनेछ । यसका साथै चीनले संगठनात्मक अनुगमनलाई सबल पार्ने, प्रजातान्त्रिक अनुगमनमा सुधार गर्ने, दैनिक अनुगमनलाई मजबुत पार्ने र राजनीतिक निगरानीलाई गहन पार्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमातहत शहर तथा जिल्ला तहको समितिमा घुम्ती छानबीन प्रणालीको स्थापना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबीचमा चीनले प्राप्त गरेको अर्को ठूलो सफलता गरिबी निवारण हो । पाँच वर्ष अगाडि पार्टीको महासचिव र चीनको राष्ट्रपति बनेपछि सी चिन फिङले गरिबी निवारण कार्यलाई तीब्रता दिएका थिए । फलस्वरुप पाँच वर्षमा छ करोडभन्दा बढी गरिब जनतालाई गरिबी अवस्थाबाट मुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हरेक वर्ष गरिबीको संख्या औसत रुपमा एक करोडले घटेको बताउँदै चीनमा गरिबीको अनुपात १०.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको वर्तमान मापदण्डअनुसार सन् २०२० सम्ममा चीनको सबै ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारण, सबै गरिब जिल्लाको उन्मूलन र क्षेत्रीय गरिबी निवारण हुने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
 
 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्