मख्खुबेसी (काठमाडौं) — द्रुत मार्गका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, भौतिक पूर्वाधार राख्ने, इन्धनको व्यवस्था र काम गर्नेहरू बस्ने स्थानका रूपमा रहेका १० शिविरमध्ये तयार भएका एक शिविर उद्घाटन गर्दै रथि पूर्णचन्द्र थापाले द्रुत मार्गको काम अघि बढिसकेको बताए ।
राजधानीबाट तराई–मधेसको निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को देखिने गरी काम अघि बढेको छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाको मख्खुबेसीमा रहेको उक्त शिविर काठमाडौंबाट–तराई जोड्ने क्याम्पको दोस्रो पोइन्टमा पर्छ । पहिलो पोइन्ट खोकनामा छ । क्याम्पमा आवश्यक पर्ने इन्धन, उपकरण, विस्फोटक पदार्थ राख्ने बंकरलगायतको अवलोकन गर्दै रथी थापाले भने, ‘तीन महिनाभित्र गरिसक्ने काम सेनाले दुई महिना २० दिनमा सम्पन्न गरिसकेको छ । शिविर निर्माणको गतिमा ‘फास्ट ट्रयाक’ पनि अघि बढ्छ ।’
दु्रत मार्ग राष्ट्रिय गौरवका साथै रणनीतिक महत्त्वको आयोजनासमेत रहेकाले यसलाई अघि बढाउन र समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना नचुक्ने परियोजनाको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति प्रमुखसमेत रहेका रथी थापाले भने ।
एक सय ३० रोपनीमा फैलिएको उक्त शिविर देखाउँदै थापाले पाँच स्थानमा यस्तै शिविर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अन्य थप पाँच स्थानमा समेत कामको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए । सबै क्याम्पबाट नजिक रहेका हरेक क्षेत्रमा त्यसको काम भइरहने पनि बताए । ‘सबैको साथ भए यो परियोजना सम्पन्न गर्न कुनै कठिनाइ हँुदैन । तोकिएको भन्दा अघि नै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय र जनप्रतिनिधिको साथ हामीलाई आवश्यक छ । विकास परियोजनामा सेना निरन्तर लागिरहेको छ । यो परियोजनाले पनि सेना र नागरिकबीच सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास नेपाली सेनाको छ ।’ १० स्थानमा रहने सबै शिविरमा १ सय १० जना सैनिक जवान तथा अधिकारी रहनेछन् । उनीहरूले स्थानीय सहभागितामा काम गर्नेछन् ।
सरकारले परियोजनाको काम थाल्न भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने अधिकार सेनालाई दिएपछि सेनाले आफ्नो कामको प्रगतिलाई पनि बाहिर ल्याएको हो । पहिलो शिविर पत्रकार र स्थानीय अधिकारीको उपस्थितमा उद्घाटन गरिएको थियो ।
परियोजना प्रमुख तथा इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले आर्थिक मार्ग र रणनीतिक मार्गका रूपमा द्रुत मार्गलाई चिनाउँदै सेनाले यो मार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताए । ‘सबै काम सेनाले मात्र गर्ने होइन । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी बिडरहरूलाई ल्याएर काम गराउनेछ । सेना आफैंले नभए राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्याक्टर ल्याएर काम हुनेछ ।’ उनले डीपीआरको विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।
काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिएको यस परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने दक्षिणकालीका मेयर मोहन बस्नेतले बताउँदै भने, ‘काठमाडौंबाट वाग्मती करिडोर पनि मख्खुबेसीसम्म ल्याउन सके अझ राम्रो हुनेछ । यसमा धेरै जग्गा अधिकरणको झन्झट छैन ।’
कार्यक्रममा काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका प्रमुखद्वय केदारनाथ शर्मा र महदेव पन्तका साथै रक्षा सहसचिव आनन्दराज रेग्मीले सरकारबाट यो मार्ग अघि बढाउन सेनालाई सबै बाधा फुकाइदिएको बताए ।
अन्य समस्या भएमा पनि सरकारले त्यसमा साथ दिन तयार रहेको भन्दै सेनाको व्यवस्थापनमा अब द्रुत मार्ग अघि बढ्नेमा दुईमत नभएको रेग्मीले बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी गत वैशाख २१ मा दिएका हुन् । सेनाले यसको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको र निर्माण पनि सम्पन्न गर्न सक्ने भन्दै उसलाई दिइएको सरकारले जनाएको थियो । सेनाले फास्ट ट्रयाकका निर्माण गर्ने विषय विवादित र आशंकामा रहेको भए पनि सेनाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा लिँदै यसको काम अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । वर्तमान मापदण्डमा नै काम सम्पन्न हुन सकेमा एसियन मापदण्डमा उत्कृष्ट हाइवेको रुपमा रहने बुझाई सरकारको छ । ९२ पुल र करिब दुई किलोमिटर सुरुङमार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक साँच्चै सीधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’नै हुने विश्वास सेनाको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७४ ००:३०
