आयोग अलमलमा- ‘कस्तो छाप्ने मतपत्र ?’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको मतपत्र छुट्टाछुट्टै वा एउटै छाप्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग अलमलमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले आयोग अन्योलमा परेको हो ।

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतपत्र छपाइ शुक्रबारदेखि सुरु भइसकेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार मतपत्र सम्बन्धमा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले छाप्न सुरु नगरिएको स्रोतले बतायो । ‘नमुना मतपत्र मात्रै छापिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘शुक्रबारदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने पूरा तयारी गरिएको हो, तर छाप्न थालिएको छैन । सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगको नयाँ निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ ।’

आयोगले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको प्रतिलिपि शनिबार प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्चले बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलग–अलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्नेसमेतको जवाफ आयोगसँग मागेको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भए पनि त्यसको अध्ययन र छलफल बाँकी रहेको बताए । ‘सर्वोच्चको पत्र त आयो, तर हामीले त्यसमाथि छलफल गर्न भ्याएका छैनौंं, आइतबार कानुनविद्सँग परामर्शपछि कानुनले तोकेको समयावधिभित्र जवाफ पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘मतपत्रबारेको आदेश सम्बन्धमा कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक सबै दृष्टिकोणले तथा हरेक विकल्पमा छलफल गरेर निर्णय लिनेछौं ।’

उनले आयोगको अर्जुनदृष्टि निर्धारित मितिको चुनाव कुनै हालतमा प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । सर्वोच्चले कात्तिक १ मा समानुपातिकतर्फको मतपत्र छापिसकेकाले त्यसलाई नरोक्ने तर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न बाँकी रहेकाले दुवै सभाका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने आशयको आदेश गरेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दुवै सभाको मतपत्र एउटै पानामा छाप्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

अदालतको उक्त आदेशपछि पनि आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मनसाय नदेखाएको भन्दै शुक्लले आयोगले सर्वोच्चको मानहानि गरेको दाबीसहित दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दुईवटा मतपत्र छाप्नैपर्ने प्रस्ट सन्देशसहितको आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको समेत आफ्नो आदेशमा चर्चा गरेको छ । ‘सामान्य आँखाले पढ्दा र साधारण बुझाइले अदालतको उक्त आदेशले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग–अलग छाप्नैपर्ने देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सबै तयारी भइसकेको र समयको चाप रहेकाले आयोगको प्राथमिकता पूर्वनिर्णयअनुसार एउटै पानामा तलमाथि दुवै सभाको मतपत्र छाप्ने नै हो । तर, सर्वोच्चको आदेशले अलमलमा पारेको छ ।’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन तयारी भइरहेको र सर्वोच्चको आदेश हेरेर त्यसको सम्मान गर्दै आयोगले निर्णय लिने बताए ।