साटिएन पुराना भारु

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष बित्दासमेत नेपाल सरकारसँग रहेको करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भारु साटिदिएको छैन ।

नेपाली सर्वसाधारणसँग पनि सटही गर्न नपाएको भारु निकै हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि यकिन तथ्यांक छैन । भारतले आफ्ना नागरिक र भुटानमा रहेका सबै प्रतिबन्धित भारु भने साटिसकेको छ । 

पटक–पटक पहल गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएपछि सटही हुन नसकेका करोडौं भारु नोट ‘कागज पल्टिने’ हुन् कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गर्न थालेका छन् । भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २४ गते (नोभेम्बर ९, २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता नोट सटहीका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत पटक–पटक प्रयास भए पनि भारतीय पक्षले चासो नदिएको हो । 

पछिल्ला दिनमा भारतीय पक्षले यससम्बन्धी कुरै सुन्न छाडेकाले नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारले प्राथमिकताका राखेर गम्भीर पहल नगरेको र राष्ट्र बैंकको अक्षमताका कारण वैधानिक रूपमा रहेका भारुसमेत साट्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले हदैसम्म प्रयास गरेका छांै,’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘भारतीय पक्षले चासो दिएको छैन । यो स्थिति जति लम्बिँदै जान्छ, नोट साटिने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।’ 

भारतले प्रतिबन्ध लगाएदेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच सय र हजारका गरी ७ करोड ८५ लाख भारु नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुटानका नोट सटही भइसक्दा पनि नेपालमा रहेको नोट साट्न नमानेकाले नसाटिने शंका बढदै गएको स्रोतको भनाइ छ । भारत सरकारले प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले भुटानमा रहेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट सटही गरिदिएको हो ।

खुला सीमाका कारण धेरै नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन् भने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हँुदै आएको छ । एक वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा छन् । भारतमा पाँच सय र हजार दरका नोट प्रतिबन्ध भएपछि धार्मिक तथा पारिवारिक भ्रमणका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्यामा पनि कमी आएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ ।

नोट सटहीका लागि छलफल गर्न पछिल्लो पटक नेपाल आएको भारतीय रिर्जभ बैंक (आरबीआई) को टोलीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको सिवाकोटीले बताए । ‘टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको नोट संकलन गरी जानकारी दिन भनेको थियो,’ उनले भने, ‘नोट संकलन गरी सटहीका लागि पटक–पटक पत्राचार गरिसकेका छौं, तर भारतीय पक्षबाट जवाफसमेत आइरहेको छैन ।’ 

भारतले प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो । यसपछि नोट सटहीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीसँग फोनमार्फत पटक–पटक कुराकानी गरेका थिए । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि भारतीय समकक्षीसँग फोनमार्फत निरन्तर आग्रह गरेका थिए । तर ती सबै प्रयास विफल भए ।

नोट सटहीकै लागि नेपाली टोली भारत पनि गएको थियो भने भारतीय टोली दुई पटक आएर वस्तुस्थिति बुझेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल आएको भारतीय टोलीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सबै र प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले सर्वसाधारणसँग रहेको भारु साट्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारसम्म सटही सुविधा रहेकाले त्यति नै भारु साटिदिनुपर्ने अडान त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । आरबीआईले राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै साढे ४ हजारका दरले साट्न मन्जुर भए जानकारी पठाउनु भन्दै फिर्ता भएको थियो । 

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले नोट सटहीको अनुमति माग्दै सरकारलाई पत्र पठायो । 
भारतीय पक्षले जवाफ पठाउन दिएको मिति सकिएपछि मात्र सरकारले अनुमति दियो । सरकारबाट अनुमति आएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि भारतलाई पत्र पठायो । निर्धारित समयमा जवाफ नआएको भन्दै भारतले हालसम्म पनि उत्तर पठाएको छैन । 

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ २१:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहाँ बस्ला प्रदेशसभा ?

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा प्रदेशसभा बैठक कहाँ बस्छ भन्ने चासो बढदै गएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य भइनसकेको र सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति समेत गरिनसकेकाले प्रदेशसभाको बैठकस्थलको समेत टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी काम सरकारले छिट्टै गर्ने बताए । ‘प्रदेशको राजधानी कहाँ रहन्छ भन्ने गृहकार्य भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको विभिन्न च्यानलबाट सम्भावित स्थानमा रहेका पूर्वाधारबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको सचिवालय गठनका लागि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ । बैठक सञ्चालनका लागि सचिवालय आवश्यक पर्छ । यस्तो कानुन बन्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्नुपर्छ । प्रदेशसभा सचिवको नियुक्ति प्रदेशसभाका सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनुपर्छ । संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेशसभाको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सचिवालयको व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ । प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म उसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुन निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै कानुन नबनाई समय खेर फालेको थियो ।

संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष तयारीको गृहकार्य गरिरहेको संसद सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक तयारीको कार्यक्षेत्र आफ्नो नभएको जनाएको छ । ‘सरकारले हामीलाई त्यस्तो केही भनेको छैन,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘विज्ञताको दृष्टिले हामीले केही अवधारणा र अनौपचारिक अध्ययन गरे पनि तयारी थाल्ने निकाय हामी होइनौं ।’ सिंहदरबार नै सुनसान पारेर सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू (आफैं उम्मेदवार भएका कारण) आ–आफ्नो गृहक्षेत्रको चुनावी अभियानमा छन् । ‘म आफैं पनि चुनावी अभियानमै छु,’ पोखराबाट मन्त्री थापाले भने, ‘तर पनि प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नहुने कुरै भएन ।’

स्रोतका अनुसार चुनावपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक पृष्ठभूमिका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने गृहकार्य गरेका छन् । ‘राजनीतिक नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

संसदीय मामिलामन्त्री थापाले भने प्रदेश प्रमुखमा क–कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा छलफल नभएको बताए । ‘व्यक्तिका विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजधानीलगायतका विषयमा गृहकार्य नगरी बस्ने कुरा छैन ।’ प्रदेशसभाको दुई तिहाइले परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालको मुकाम तोक्ने दायित्व सरकारको हो ।

सात प्रदेशमध्ये ४ नम्बरको राजधानी पोखरा भन्नेमा एक मत भए पनि बाँकी सबै प्रदेशको राजधानीबारे साना–ठूला विवाद छन् । संविधान जारी हुनुअघि अस्तित्वमा रहेका ५ विकास क्षेत्रका केन्द्रहरूमा पनि तत्कालै प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालन गर्न मिल्ने बैठक कक्ष नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय राजधानीमा समेत संसदको आफ्नै सभाहल छैन । संविधानसभायता नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको संसद् सचिवालयले त्यसैको पुन:संरचना गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनको गृहकार्य गरिरहेको छ । 

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT