प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था उपयुक्त हुन्न : उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
विराटनगर — उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु भनेको ‘उल्टो दिशा फर्कनु’भएको टिप्पणी गरेका छन् । एकीकृत रुपमा रहेको शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्दै गाउँ–गाउँमा शक्ति बाँडफाँड भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
विराटनगरमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘राज्यशक्ति एकीकृत भयो भनेर लामो समयसम्म संघर्ष भएको छ’ उनले भने, ‘संविधानसभामार्फत आएको संविधानले सिंहदरबारको अधिकार र शक्तिलाई गाउँ, नगर र वडातहसम्म पुर्याएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा फेरि केन्द्रमै शक्ति एकीकृत हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा ल्याउनु उचिन नभएको गच्छदारले बताए ।
मुलुकमा विभिन्न जातजातिको बसोबास भएको र जनसंख्याको विविधतापूर्ण अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाको सही प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा सम्भव नहुने उल्लेख गरे । ‘नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, यसका लागि कति लामो संघर्ष भएको छ’ गच्छदारले भने, ‘अब फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने कुरा उपयुक्त हुन सक्दैन ।’यसो गरिए लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाइ थियो ।
आफूले उठाउँदै आएको पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर अलग्गै प्रदेश बनाउने मुद्दा अझै जिवितै रहेको गच्छदारले बताए । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी इटहरी, विराटनगर, धनकुटाजस्ता स्थानमा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको भन्दै उनले विराटनगर र इटहरी क्षेत्रलाई समेटेर बृहत् महानगरको स्वरुप दिइ प्रादेशिक राजधानी बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवार र दलका नेताहरुमाथि आक्रमण भइरहेको अवस्थामा सुरक्षा अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले केही छिटफुट घटना भइरहे पनि निर्वाचनमा सुरक्षा अवस्था सरकारले मजबुत बनाउने दाबी गरे । उत्छृंखल प्रवृत्तिका समूहले अशान्ति मच्चाउने प्रयास गरे पनि यो सफल नहुने र निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने उनले बताए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहसँग भएको सम्झौता खारेजीबारे आफूले विस्तृतमा बुझ्न नपाएको गच्छदारको भनाइ छ । आफू राजधानीबाहिर भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णय भएको बैठकमा उपस्थित हुन नपाएको र त्यसबारे विस्तृत जानकारी नभए पनि सरकारले उचित ठानेरै सम्झौता खारेज गरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता रद्द गरेको थियो । उक्त आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ समूहलाई दिने निर्णय तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ १७:४०
