प्रदेश राजधानी कहाँ–कहाँ ?

मंसिर २१ पछि प्रदेशका राजधानीको राजनीतिले निर्णायक मोड लिने भएकाले यसप्रति चासो र चर्चा व्यापक बन्दै गएको छ ।

राजधानी बन्यो साझा मुद्दा
विराटनगर– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा अरू एजेन्डा ओझेलमा पार्ने गरी ‘प्रादेशिक राजधानी’ बनाउने विषय प्रदेश १ को साझा मुद्दाका रूपमा चर्चामा आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि यही मुद्दाले बढी चर्चा पाएको थियो । चुनावका मुखमा मत विभाजित हुने

जोखिमबाट बच्न मुख्य राजनीतिक दलहरूले बठ्याइँपूर्वक कुन ठाउँलाई राजधानी बनाउने भनेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर तिनै दलका उम्मेदवार भने आआफ्नो क्षेत्रलाई राजधानी नबनाई नछाड्ने भन्दै मतदाता रिझाउन प्रयासरत छन् ।

प्रदेश १ को राजधानीका रूपमा विराटनगर र इटहरी बढी चर्चामा छन् । धरान र धनकुटाका उम्मेदवारले पनि यो एजेन्डालाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला झापाको दमकलाई राजधानी बनाउने विषय पनि निकै चर्चामा ल्याइयो तर अहिलेको चुनावमा त्यत्ति बलियो मुद्दा बनेको छैन ।

मोरङ ४ बाट प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस उम्मेदवार तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । ‘यो स्थान राजनीतिक र औद्योगिक दृष्टिले ऐतिहासिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रादेशिक राजधानीको उत्तम विकल्प भनेकै विराटनगर हो ।’ उनी आफ्नो क्षेत्रको भौतिक विकासको पूर्वाधारका साथै विराटनगरलाई राजधानी बनाउने मुद्दा बोकेर मतदातासमक्ष पुगिरहेका छन् । आचार्यका प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता अमनलाल मोदीको प्राथमिकतामा परेको चुनावी मुद्दा पनि विराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने नै छ ।

उता, ‘लाहुरेको सहर’ भनेर चिनिने धरानसमेत समेटिएको सुनसरी १ का उम्मेदवार आफ्नै क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यो क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अशोक राई र वाम गठबन्धनबाट उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका जयकुमार राईको चुनावी मुद्दामा धरानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने समेटिएको छ ।

सुनसरी २ मा पर्ने इटहरीमा त दिन बिराएर विभिन्न संस्था र दलका भ्रातृ संगठनले राजधानी बनाइनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनसमेत गर्दै छन् । कहिले विद्यार्थी, कहिले महिला समूह त कहिले विभिन्न सामाजिक संस्थाको तुलमा प्रदर्शन भइरहेको छ । भौगोलिक दृष्टिले इटहरी यो क्षेत्रकै बीचमा पर्ने भएकाले पायक भएको, पूर्वाधार तयार गर्न सकिने सम्भावना भएको उम्मेदवारहरूको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेस उम्मेदवार सीताराम मेहता र वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार डम्बर सुवेदी यही क्षेत्रलाई राजधानी बनाउँछौं भन्दै मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन् । 

मोरङ ६ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार लालबाबु पण्डितको त अझ हाल महानगर रहेको क्षेत्र विस्तार गरी ‘मेट्रो सिटी’ का रूपमा व्यवस्थित गर्दै विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने योजना छ । महानगरमा मोरङको क्षेत्र ४, ५ र ६ पर्छन् । यसमा आसपासका अरु क्षेत्र समेत समेटेर विस्तृत बनाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । मोरङ ६ कै कांग्रेस उम्मेदवार शेखर कोइराला त विराटनगरलाई राजधानी बनाउने आफ्नो पुरानै एजेन्डा भएको बताउँछन् । ‘यो चुनावी मुद्दा मात्र होइन,’ उनले भने, ‘मैले पहिलेदेखि नै १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।’

मोरङ २ का कांग्रेस उम्मेदवार मीनेन्द्र रिजाल, ५ का अमृत अर्याल, बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका वामगठबन्धनका माओवादी उम्मेदवार शिवकुमार मण्डललगायत सबैको जोड विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउनेमै छ । 

यसैगरी पहिलेको ‘क्षेत्रीय सदरमुकाम’ का रूपमा रहेको धनकुटालाई राजधानी बनाउने मुद्दा पनि त्यहाँका उम्मेदवारले राख्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार तथा उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्राथमिकतामा परेको छ यो मुद्दा । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका एमालेका राजेन्द्र राईले पनि यही मुद्दालाई जोड दिएका छन् । ‘राणाकालदेखि नै पूर्वको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र’ रहेकाले राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।

मुलुककै दोस्रो ठूलो भन्सार, राजनीतिक तथा आर्थिक रूपले अग्रणी भएकाले विराटनगर उपयुक्त हुने तर्क धेरैको छ । सुनसरी(मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको ठूलो हिस्सा यहीं पर्ने, भारत, चीन, भुटान र बंगलादेशबीच आर्थिक गतिविधिका लागि ‘हब’ बन्न सक्ने कारण पनि विराटनगरको विकल्प नभएको नेताहरूको तर्क छ । स्रोतका अनुसार प्रदेशसभाका लागि चाहिने भवनलगायत पूर्वाधार तयार गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा खरिदलगायत प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । महानगर भएपछि गाभिएको हालको वडा १९ मा प्रदेशसभाका लागि पूर्वाधार बनाइने सम्भावना छ । सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बनाइएको रंगशाला रहेको क्षेत्र आसपास खुला जग्गा छ । यही सेरोफेरोमा जग्गा लिने योजना महानगरको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

आ–आफ्नै ठाउँको पहल
काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २७ कात्तिकमा चितवनको एक कार्यक्रममा सकेसम्म प्रदेश ३ को राजधानी चितवनलाई बनाउने विषयमा प्रमुख दलबीच विमति नरहेको र त्यस बिषयमा आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल चलिरहेको बताए । 

आफ्नो क्षेत्र बलियो बनाउने ध्येयले दाहालको जोड चितवन रहेको निकटवर्ती स्रोत बताउँछ । 

तर, पायकका हिसाबले अन्यत्रै राख्नुपर्ने तर्क गर्नेहरू उत्तिकै छन् । मकवानपुर १ प्रदेश ‘ख’ का एमाले उम्मेदवार डोरमणि पौडेल भने विद्यमान पूर्वाधारका आधारमा पनि हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । दाहाल र पौडेलले मात्र होइन, यस प्रदेशका अन्य उम्मेदवारले पनि राजधानीको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । पार्टीका राजनीतिक सभा, आन्तरिक बैठक र छलफलमा पनि प्रदेश राजधानीको विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । 

केही उम्मेदवारले खुलेरै आआफ्नो क्षेत्रको पैरवी गरिरहेका छन् भने कतिपयले नयाँ बन्ने प्रदेशसभाले नै राजधानीको टुंगो लगाउने संविधानमै उल्लेख भएको हुँदा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्– काठमाडौं प्रतिनिधिसभा २ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘क’ का नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार लोकेश ढकाल । संविधानले नै प्रदेश राजधानी निर्धारणका सम्बन्धमा प्रस्ट बोलेको हुँदा राष्ट्रियस्तरका नेताले तत्कालिक लाभका लागि जथाभावी बोल्नुलाई उनी ‘राजनीतिक दरिद्रता’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘प्रदेशको राजधानी छनोट नयाँ सहरहरू विकास गर्ने एउटा अवसर पनि हो । त्यसको छनौट गर्दा पहिचान, माटो, संस्कृति, धर्म, भूगोल र जनताको भावना प्रतिम्बिबित हुनुपर्छ’, ढकालले भने, ‘प्रदेश राजधानी निर्धारण एउटा सामान्य भूगोलको केन्द्र तोक्ने विषय मात्र होइन । यो त राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई राजनीतिक लाभका दृष्टिले हेर्नुहुँदैन ।’ 

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । र, सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेशसभाले राजधानीका सम्बन्धमा निर्णय नगरेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई बर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । जबकि सरकारद्वारा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले २३ असोजमै भौतिक संरचना, यातायातको सुविधा, भौगोलिक केन्द्र, सुरक्षाको अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा प्रदेशका सम्भावित राजधानीहरूको सूची अघि सारेको थियो । जसमा ३ नम्बर प्रदेशको राजधानीमा काठमाडौं, बनेपा, धुलिखेल र हेटौंडालाई विकल्पका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । 

काशीराज दाहालको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले पनि तत्काल ३ नम्बर प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालनका लागि काठमाडौं उपत्यकालाई सिफारिस गरेको थियो । ‘विभिन्न मुलुकको अनुभवको अध्ययन र विश्लेषण गरेर प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्डसहित प्रदेश सरकारले राजधानी नतोकेसम्मका लागि कार्य सञ्चालन स्थलको सिफारिस गरेका छौं,’ दाहालले भने । 

अस्थायी केन्द्रसमेत निर्धारण नहुँदा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका काम अवरुद्ध छन् भने चुनावलगत्तै सुरु हुने प्रदेशसभाका कामकारबाही कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

यसैकारण उम्मेदवारहरूले चुनावी नारा बनाउने मौका पाएको र यसले परस्परविरोधी जनमत निर्माण गरिरहेको संघीय मामिलाका विज्ञ पीताम्बर शर्माले बताए । ‘भोलिका दिनमा यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने छ । अझै पनि सरकारले राजनीतिक सहमतिमा अस्थायी रूपमै पनि भए पनि प्रदेश कार्यस्थल तोक्नुपर्छ,’ शर्माले थपे, ‘तर, त्यसरी अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउन दिनुभएन । प्रदेशका जनता विभाजित हुने अवस्था सिर्जना हुन दिनुभएन ।’ तर, प्रदेशसभाका उम्मेदवार पौडेल भने प्रदेश राजधानीको विषय चुनावी एजेन्डा बन्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । ‘प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यतिबेलासम्म आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन जोडबल गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ पौडेलको भनाइ छ ।

त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनका हिसाबले पनि ३ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानीले विशेष महत्त्व राख्छ । भूगोल, प्राकृतिक स्रोत(साधन र त्यसमाथि मुलुकको हालको राजधानी काठमाडौंलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यसै प्रदेशमा पर्ने भएकाले पनि ३ नं. प्रदेशको राजधानीमाथि राजनीतिक दलदेखि सबै सरोकारवालाको चासो छ । यो प्रदेशको कुल मतदाता ३० लाख ९२ हजार ४ सय ६९ मध्ये महिला १५ लाख ४८ हजार ६ सय ३३ र पुरुष १४ लाख ८३ हजार ८ सय ३० छन् ।

बुटवल–दाङ तानातान
बुटवल/दाङ– पश्चिमका तराई र पहाडी जिल्ला समेटिएको प्रदेश ५ मा निर्वाचनका बेला औपचारिक रूपमा राजधानीको विषयले मतदाता भड्किने डर दलहरूमा देखिन्छ । सर्वसाधारणले पनि यस विषयमा खुलेर चर्चा गरेको सुनिँदैन । एक बर्षअघि संविधानमा तराई–पहाड अलग्याउने गरी सिमांकन भएपछि साविक लुम्बिनी र राप्ती अंचलका पहाडी जिल्लामा आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनको केन्द्र बुटवल थियो । त्यतिबेला चर्केको आन्दोलन मत्थर तुल्याउन एमाले उपमहासिचव विष्णु पौडेल, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारीलगायतले भूमिका खेलेका थिए । त्यतिबेला बुटवललाई राजधानी बनाउन राजी भएका नेताहरू अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । सरकारले बुटवल र दाङलाई सम्भावित प्रदेश राजधानीमा राखेको छ । 

पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलगायत अन्य पहाडी जिल्लाका नेता बुटवल नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । बुटवलले सहर मात्र जनाउने भएकाले रुपन्देही जिल्लाकै नाउंमा राजधानी बनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ । रुपन्देहीमा मुलुकको प्रमुख सिमाना नाका बेलहिया, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र उद्योग कलकारखाना छन । सडक, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षामा अगाडी छ । ‘पुर्वाधार भएको ठाउंमा राजधानी जरुरी छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री तथा रुपन्देही ३ का प्रतिनीधिसभा उम्मेदवार दीपक बोहराले भने, ‘प्रदेशको राजधानी रुपन्देही उपयुक्त हुन्छ ।’ 

एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने चुनावको मुखमा आएर सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्नु गलत भएको बताए । ‘राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिनुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गर्नुलाई घृणापूर्वक हेरेका छौं,’ उनले भने । राजधानी रुपन्देही त्यसमा पनि बुटवलमै हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘राजधानीका लागि चाहिने प्रशासनिक सुविधा, पूर्वाधार र दुरीका हिसावले पायक पर्ने स्थान बुटवल नै हो । यसको विकल्प खोज्नु प्रदेश ५ का नागरिकमाथि घात हो,’ उनले भने ।

राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रुपन्देही ४ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले लुम्बिनी क्षेत्रबाट टाढा जान नहुने तर्क गरे । ‘लुम्बिनी क्षेत्र भनेर राजधानी तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश ५ को गहना बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी हो । रामग्राम, तिलौराकोट र लुम्बिनी पायकमा राखेर रुपन्देही वा कपिलवस्तुको बीचमा राजधानी बनाउन पनि सकिन्छ ।’ 
भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक बालकृष्ण भट्टराई पनि बुटवल नै हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । पूर्वपश्चिम सडकले छोएको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार सबै दृष्टिले बुटवल उपयुक्त रहेको उनले बताए ।

वाम गठबन्धनबाट दाङका एमाले नेता शंकर पोख्रेललाई प्रदेशको मुख्य मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएपछि दाङ प्रदेशको राजधानी बन्नेमा दंगाली मतदाता आशावादी छन् । पोख्रेलले पनि आफूलाई प्रदेश प्रमुखकै सम्भावितका रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारसँगै प्रदेश प्रमुख भएर के/के काम गर्ने भनेर खाकासमेत तयार पार्न थालिसकेका छन् । 

प्रदेश विकासको खाका बनाउन एक विज्ञ टोली खटाइसकेको उनले बताए । भैरहवा, बुटवललाई पर्यटकीय, नेपालगञ्ज(कोहलपुर औद्योगिक र घोराही–तुलसीपुरलाई राजधानी महानगरका रुपमा विकास गर्न सकिने उनको खाका छ । ‘दाङ सम्भावनाको उपत्यका हो । यहाँ सरकारी जग्गा पनि धेरै छ । यहाँ सुन्दर उपत्यका धेरै छन्,’ पोख्रेलले भने, ‘राजधानी बनाउन अनुकूल स्थान छ ।’

दाङको चुनावी मैदानमा रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा पनि दाङलाई राजधानी बनाउने पर्याप्त आधार भएको बताउँछन् । ‘दाङ तराई र पहाडको संगमस्थल हो । यहाँ राजधानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ,’ उनले भने, ‘जति पनि पूर्वाधार बनाउन सकिने जमिन छ । प्रदेशका सबै जिल्लाको केन्द्र यो राजधानी बनाउनुपर्ने सुन्दर उपत्यका हो ।’ 
उच्च अदालत, प्रहरीको प्रदेश प्रमुखजस्ता कार्यालय दाङमा स्थापना भइसकेकाले अब राजधानी बन्ने बाटो खुलिसकेको धेरैको बुझाइ छ ।

सुरेश न्यौपाने/काठमाडौं, माधव घिमिरे/विराटनगर, दीपेन्द्र बडुवाल, अमृता अनमोल र दुर्गालाल केसी/बुटबल दाङ