विभिन्न तहमा रहेका बिचौलियाका कारण तरकारीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि

राजधानीलाई २७ प्रतिशत ताजा तरकारी निर्यात गर्ने धादिङ जिल्लाको सदरमुकाममै गत सालको तुलनामा तरकारीको मूल्य एकाएक तीन गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । खास गरी किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई राजधानी लगायतका बजारसम्म पुग्न ४ देखि ५ वटासम्म बिचौलिया पार गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताहरु झनै बढी महंगीको मारमा परेका हुन् ।

भदौ देखि नै पानी नपरेपछि तरकारी खेतीलाई असर परेको छ र उत्पादनमै कमी पनि आएको किसानहरुको दाबी छ । सो कारणले गर्दा काठमाडौंको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीलाई २६ प्रतिशत तरकारी उत्पादन आपूर्ति गर्ने धादिङ जिल्लाको सदरमुकाममै पनि ३ गुणा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

‘काठमाडौं मात्रै हैन पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, भैरहवा, चितवनसम्म धादिङबाटै तरकारी जान्छ । तर, किसानहरुलाई अरु शहरभन्दा काठमाडौं तरकारी पठाउँदा घाटा पर्छ किनकी काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्छन् । तरकारी खेर फाल्नुको साटो बिचौलियाकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई हुन्छ,’ सलांगघाटस्थित तरकारी संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक विष्णुप्रसाद रुपाखेतीले भने ।

किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी सहज तरिकाबाट बजारसम्म पुर्‍याउने जिम्म लिएका अधिकांश कृषि सहकारी संस्थाहरुले समेत मध्यस्तताको निहुँ पारेर कमीसन लिने गरेका छन् । विभिन्न कृषि सहकारीका नामामा संचालित तरकारी संकलन केन्द्रहरुमै खुलेआम बिचौलियाहरुको एकाधिकार रहनु र किसानले बोकेर ल्याएको उत्पादनको मूल्य हरेक दिन स्थानीय बिचौलियाहरुले नै निर्धारण गर्ने भएकोले किसान र ग्राहकहरुबीचको मूल्यमा आकाश–पाताल फरक परेको बेनीघाट चरौंदीस्थित स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र सिलवाल दाबी गर्छन् ।

सिलवालका अनुसार केही वर्ष अगाडिसम्म नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, काठमाडौंसम्मबाट व्यापारीहरु आएर किसानहरुसंग मोलमोलाई गरी तरकारी खरिद गरी लैजान्थे । ‘त्यतिबेला किसानहरुले पनि जसले बढी मूल्य दिन्छ उसैलाई तरकारी बेचेर नाफा कमाउँथें,’ उनले भने, ‘हाल स्थानीय बिचौलियाहरुले बाहिरका व्यापारीहरुलाई आउनै नदिई आफैं मूल्य निर्धारण गरेर तरकारी खरिद–बिक्री गर्ने परम्पराले किसान र ग्राहकहरु ठगिएका हुन् ।’

किसान र ग्राहकलाई सहज होस् भनेरै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि बजार व्यवस्थापन विभागले तरकारी उत्पादन हुने बस्तीहरुलाई पायक पर्ने गरी पृथ्वी राजमार्गका छेउछाउमा लाखौं रकम लगानी गरेर तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गरिदिएको छ । स्थानीय कृषि विकास कार्यालय, तत्कालिन जिविस र गाविसहरुले पनि संकलन केन्द्रका नाममा लाखौं रकम खर्चेका छन् ।

‘अहिले सबै संकलन केन्द्र स्थानीय सहकारीले कब्जा जमाएका छन्,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत केशव देवकोटाले भने, ‘सरकारले गठन गरेका स्थानीय कृषि उपज व्यवस्थापन समितिको नाम निशानै देखिन्न । सबै निष्कृय भएका छन् ।

बिचौलियाको जालो

राजधानी लगायत देशका ठुला शहरहरुमा नियमित तरकारी निर्यात गर्दै आएको धादिङ जिल्लाका पृथ्वीराजमार्ग वरपरका सबै बस्तीहरु ताजा तरकारी उत्पादनका लागी नामुद छन् । राजमार्ग वरपरका धादिङ मात्रै हैन सडक सन्जालले छोएका गोरखा र नुवाकोटसम्मका तरकारी राजमार्गमा संचालित तरकारी संकलन केन्द्रमा जम्मा हुन्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म राजधानी लगायत देशका विभन्न शहरहरुबाट थोकमै तरकारी किन्न आउने ठुला व्यापारीहरुले अहिले स्थानीय बिचौलियाहरुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । विभिन्न बहानामा गैह्रजिल्लावासी व्यापारीहरुलाई स्थानीय बिचौलियाले छिर्न नदिएर तरकारीको खरिद विक्रीमा एकाधिकार कायम गर्न भ्याएका छन् ।

स्थानीय बिचौलियाहरु बीचमै पनि प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि उनीहरुले किसानहरुलाई तरकारीको मल, बीउ, कृषिमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु उधारोमा दिलाई दिने र बारीमा तरकारी टिपेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन प्लाष्टिकका क्रेटहरुमा आफ्नै नाम लेखेर पठाउन थालेका छन् । फलस्वरुप, किसानहरुले आफूलाई सहयोग गर्ने बिचौलियाहरु बाहेक अरुलाई तरकारी दिन असहज भएको छ ।

यसरी किसानको उत्पादन राजधानीको बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि स्थानीय स्तरमा गठित साना किसान सहकारी देखि स्थानीय बिचौलीयासम्म गरेर तीनदेखी चारजनाको संलग्नता हुने गर्दछ ।

जसका कारण पचासदेखी पैंसठी रुपैयाँसम्ममा किसानले बिक्रि गरेको तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म आई पुग्दा एकसय पचाससम्म पर्ने गर्दछ । बिचौलियाले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य खोज्नेहरुको तरकारी सहकारीमा समेत बिक्री नहुने समस्या किसानहरुलाई पर्ने गरेको छ ।

व्यवसायीक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानहरुको लागी सरकारले बजारीकरणका लागी सहयोग नगरेको कारण पनी उपभोक्ताहरु महंगीको मारमा पर्ने गरेका छन् भने किसानहरुले तरकारी खेतीबाट बर्सेनी घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाबाट गएका बिचौलियाहरु माथि फेरी राजधानीका बिचौलियाहरुले एकाधिकार जमाएका छन् ।

उत्पादन कम हुँदा तरकारीको भाउ आकाशियो

तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिने धादिङ जिल्लामा यो वर्ष तरकारी उत्पादनमै व्यापक कमी आएको छ । तरकारी उत्पादन हुने जीवनपुर, नौबिसे, छत्रेदेउराली, थाक्रे, गोगनपानी, धुषा, नलाङ, सलाङका क्षेत्रमा बढ्दो औद्योगिकिकरण र बस्ती विस्तारले उत्पादनमा कमी आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धादिङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत केशव देवकोटाले बताए ।

‘गत वर्षको तुलनामा तरकारी उत्पादन कम भएका कारण बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ देवकोटाले भने । तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिने धुनीबेसी नगरपालिकाको जीवनपुर, नौबिसे क्षेत्रमा पछिल्लो समय ४० वटा इँट्टाभट्टा तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार बढेको छ । ‘उत्पादन हुने क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार भएका कारण पनि तरकारी उत्पादन कम भएको हो,’ उनले भने । आपूर्ति कम भएका कारण तरकारी मूल्य फरक पर्न गएको उनले बताए ।

जिल्लामा ६ हजार २२ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ । यसबाट वार्षिक रुपमा ७६ हजार ५ सय ७९ मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धादिङको तथ्याङकमा उल्लेख छ । उत्पादन भएका तरकारी जिल्लाबाट वार्षिक रुपमा ५४ हजार १८ मेट्रिकटन तरकारी अन्य जिल्लाहरुमा निर्यात हुने गर्दछ । गत वर्ष हिउँदको समयमा २८ हजार नौसय ५५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । तर, अहिले २६ हजार ५१ मेट्रिकटन मात्र तरकारी उत्पादन भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

तरकारी संकलन केन्द्र धार्केले मात्रै दैनिक १० देखि १५ टन तरकारी कालीमाटी र बल्खु पठाउने गर्दछ । अघिल्लो वर्षको यही समयमा २० देखि २५ टनसम्म तरकारी पठाइने गरेकोमा यो वर्ष तरकारी उत्पादन घटेको व्यापारी प्रमोद कोइराला बताउँछन् । ‘असोज–कात्र्तिकमा तरकारी उत्पादनमा तुलनात्मक रुपमा कमी आउनु, सिजन अनुसार उत्पादन वृद्धि नहुनु जस्ता कारणले बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको हो,’ उनले भने, ‘तरकारी उत्पादन गरेर लखौं कमाउने किसानहरु इँट्टाभट्टाले धर्मसंकटमा परेका छन् । पहिले तरकारी फल्ने फाँटमा अहिले जताततै इँट्टाभट्टा मात्रै देख्न सकिन्छ ।’

तरकारीको पकेट क्षेत्रमा जथाभावी इँट्टा उद्योग संचालनले तरकारी उत्पादनमा कमी आएको महादेवबेसीस्थित स्थानीय किसान प्रमोद कोइराला बताउँछन् । ‘किसानको रोजीरोटी संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि उपजमा तोकिएभन्दा बढी नाफा लिन मिल्दैन भनेर सरकारले नीति ल्याउने हो भने मूल्यमा मनपरी हुँदैन ।’

कृषि विकास कार्यालयबाट किसानहरुमा जाने प्राविधिक सहयोग र अनुदान ठप्प भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत देवकोटाले बताए । ‘कृषिमा लगानी हुने सबै रकम गाउँपालिकामै गए पनि कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

अहिले किसानले काउली ३५ देखि ६० रुपैयाँ, सिमि ७० रुपैयाँ, लोकल सिमि ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज ८० रुपैयाँ, साग ३० रुपैयाँ प्रति किलोमा व्यपारीलाई बेच्ने गरेका छन् । किसानसंग उक्त मूल्यमा लिएको तरकारी व्यापारीले दोब्बर, तेब्बर गरेर बेच्ने गर्छन् । उता उपभोक्ता भने तरकारीको भाउले भान्छा महंगीएको गुनासो गर्छन् । उपभोक्ताहरुले तिरेको मूल्यको झण्डै तीन गुणा कम मूल्य मात्रै तरकारी उत्पादक किसानहरुले पाउने गरेका छन् ।

सरकारले बजार मूल्यमा एकरुपता र बिना बिचौलिया सोझै किसानले तरकारी विक्री गर्न पाउने हो भने यो आम्दानीमा झण्डै दोब्बर हुने किसानहरु बताउँछन् । राज्यले पनि कृषि उपजमा कति नाफा लिन पाउने भन्ने उपयुक्त नीति बनाउनु आवश्यक छ । उत्पादन गरेको तरकारी जन्य वस्तुहरुको बजार व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा किसानहरुलाई सहज हुने र युवा पुस्ता समेत व्यवसायिक कृषि तर्फ आकर्षित हुने किसानहरुको भनाई छ ।