शिक्षक भोट माग्दै हिंड्ने गरेको गुनासो बढ्दो

विमल खतिवडा

चितवन — छिमेकी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पार्टीको कार्यक्रममा भोट माग्दै हिंडेको भन्दै नगरपालिकाले कडाई गरेको छ ।

नजिकिएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आआफ्ना पार्टी निकटबाट उम्मेद्वार बनेकाहरुलाई आचरसंहिता विपरीत भोट माग्न हिंड्ने गरेको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले चासो जनाएको हो । यो समस्या सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी छ । 

कार्यक्रममा जाने विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकले पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरेर बसेको तस्बिरहरुसमेत सार्वजनिक भएपछि नियमअनुसार कडाई गरिएको नगरपालिकाका मेयर छत्र पौडेलले बताए । 

‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किरहेको अवस्थामा प्रअनै पठनपाठन प्रभावित हुने गरी हाम्रै पार्टीलाई भोट दिनु भन्दै हिंड्दा शैक्षिक अवस्था कस्तो हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यो सरासर आचरसंहिता विपरीत हो, यसमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

उनले विद्यालय स्रोत व्यक्तिलाई यसको सम्बन्धमा थप बुझेर पढाई प्रभावित गर्ने गरी हिंडेको पाइएमा कारबाही गर्न भनिएको बताए । पौडलका अनुसार नगरपालिका भित्र ३६ वटा सामुदायिक र १९ वटा निजी विद्यालय छन् । 

नगरपालिकाले निर्देशन जारी गर्दै नगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा संलग्न नगराउन अनुरोध गरेको छ । यदि त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको र गराइएको पाइएमा नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने नगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ । पौडेलले शिक्षकहरु आ–आफ्ना पार्टी निकटका उम्मेद्वारको पछि लाग्दै हिंडेर भोट माग्ने गरेको गुनासो आइरहेको बताए । 

यो समस्या नवलपरासीको मात्र होइन । अन्य जिल्लाका सहरबजारदेखि गाउँसम्मै यी समस्या छन् । चितवन जिल्लाका विकट गाउँमा अहिले शिक्षक भेट्न मुस्किल पर्छ । कोही राजनैतिक दलको कार्यक्रममा झण्डा बोकिरहेको अवस्था भेटिन्छन् त कोही पढाउन छाडेर भोट माग्दै गरेका हुन्छन् । ‘शिक्षकले आचरसंहिता विपरीत भोट माग्दै हिंडेको गुनासा आउने गरेका छन्,’ चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मनोजकुमार गैरेले भने, ‘लिखित रुपमा आएको छैन, यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गर्न हामी पछि हट्ने छैनौं ।’ 

उनले केही दिन अघि भएको प्रअ बैठकमा आचारसंहिता विपरीत पार्टीको कार्यक्रममा नहिंड्न र फेसबुकमा पार्टीको बारेमा नलेख्न भनिएको बताए । बैठकमा विभिन्न पार्टी निकटका शिक्षक संघ संगठनका अध्यक्षहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । यहां ३ सय ७७ वटा सामुदायिक विद्यालय र १ सय ३७ वटा निजी विद्यालय छन् । शिक्षा कार्यालयमा गुनासा आउने क्रम बढेपछि विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिमार्फत् निगरानी बढाएको दाबी कार्यालयको छ । 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ १८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मेडिकल शिक्षामा बाम गठबन्धनको ‘राज्य कब्जा’

जीवन क्षेत्री

काठमाडौं — एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन र एकताको घोषणा गर्दा देशको राजनीतिमा पर्न जाने दुई सकारात्मक परिणामहरु मेरो मनमा आएका थिए ।एक, बाँकी जे भए पनि यो राजनीतिक स्थिरतातिरको यात्रा थियो । दुई, काँग्रेस अहिले देउवाको नेतृत्वमा जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई एक चरण पाठ पढाउन पनि यस्तो तालमेल वा ध्रुवीकरण आवश्यक थियो ।

एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन र एकताको घोषणा गर्दा देशको राजनीतिमा पर्न जाने दुई सकारात्मक परिणामहरु मेरो मनमा आएका थिए ।

एक, बाँकी जे भए पनि यो राजनीतिक स्थिरतातिरको यात्रा थियो ।

दुई, काँग्रेस अहिले देउवाको नेतृत्वमा जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई एक चरण पाठ पढाउन पनि यस्तो तालमेल वा ध्रुवीकरण आवश्यक थियो । बाम गठबन्धनको सट्टा स्थानीय चुनावमा झैं काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुने अनि देउवा र प्रचण्ड पालैपालो ‘किङ’ या ‘किङमेकर’ बनिरहने अवस्था आएको भए आफ्नो भद्रगोल राजनीतिका लागि देउवा पुरस्कृत हुने थिए र काँग्रेस बिस्तारै कोइराला वंशबाट देउवा वंशको हातमा जाने सम्भावना अधिक थियो । उसलाई परिवर्तित हुने वा रुपान्तरित हुने आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।

यो पृष्ठभुमिमा दुई पक्षबीच घोषणापत्रमा जुन जुहारी चल्यो, त्यो एक हदसम्म स्वभाविकै हो । दुवै पक्षले आकाशका तारा झार्ने गरी गरेका वाचाहरुलाई अड्कलेर बुझ्न अब सबै अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

तर उनीहरुले एक अर्कालाई लगाएका आरोपहरु चाहिं मननयोग्य छन् किनकि दुवै पक्षले गरेको आफ्नो बखान विश्वसनीय नभए पनि अर्को पक्षलाई लगाएका आरोपहरुमा चाहिं धेरै सत्यता छ । काँग्रेसले सन्तुलित विदेश नीति राख्न नसकेको बाम गठबन्धनको आरोप होस् वा राज्य कब्जा गर्न बाम पार्टीहरु उद्यत् भएको भन्ने काँग्रेसको आरोप होस्, ती दुवै आरोप मननीय र विमर्शयोग्य छन् ।

त्यसको अर्थ एमाले वा माओवादीले विगतमा सन्तुलित विदेश नीति अपनाएको वा काँग्रेसचाहिं राज्य कब्जामा अछुतो रहेको भन्ने हैन ।
राज्य कब्जालाई अनेक रुपमा अर्याउन सकिएला तर पार्टीको तर्फबाट रेलिङ भाँचेको, ढुंगा हानेको र टायर बालेको पुरस्कार स्वरुप कुनै व्यक्तिलाई (उसको औपचारिक योग्यतालाई टेकेर) न्यायधीशजस्तो संवेदनशील पदमा पुर्याइयो र उसको मदतले कार्यकारीले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने अवस्था आयो भने त्यो जुन दलले गरे पनि राज्य कब्जाको एउटा रुप हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने काँग्रेसले गर्यो भन्दैमा त्यसलाई राज्य कब्जाको रुप नभन्ने कुरा हुँदैन ।

तर दुई पक्षबीच एउटा फरक के छ भने, काँग्रेसले गर्ने राज्य कब्जा आफ्नो नैतिकता र ब्रम्हलाई बन्धक बनाएर वा बाटो बिराएर गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुको ब्रम्ह र नैतिकता भन्नु नै राज्य कब्जा हो र उनीहरुको मार्क्सदेखि माओसम्मले देखाएको मूलबाटो नै राज्य कब्जा हो । सिद्धान्तमा मात्रै भए पनि काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने कम्युनिष्टहरुका लागि चाहिं लोकतन्त्र ‘सर्वहारा अधिनायकवाद’मा पुग्ने साधन मात्रै हो ।

जसरी चुनावमा जितेर सत्तामा पुग्नुलाई राज्य कब्जा भनिंदैन र कु वा अन्य हिंस्रक माध्यमबाट सत्ता पुग्नुलाई राज्य कब्जा भनिन्छ, राज्यका संवेदनशील निकायहरुको नियुक्तिमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । व्यक्ति क्षमता र कार्यसम्पादनका वस्तुगत आधारमा नियुक्त वा बढुवा भयो भने त्यो नियुक्ति हो, नेताप्रतिको वफादारी वा चाटुकारिताका आधारमा त्यसो भयो भने त्यो ती खास पद र संस्थाहरुको कब्जा नै हो ।

नेपालमा प्रहरीजस्ता निकायहरुमा दशकौंदेखि चलेको राजनीतिकरणले दलहरुबीच ति संगठनमा नियुक्ति गर्ने हैन कि संगठन नै कब्जा गर्ने होड चलेका कारण तिनमा धोद्रो लाग्दै गएको भन्ने कुरामा अब कसैले विवाद गर्ने ठाउँ छैन ।
यो पृष्ठभुमिमा काँग्रेसले बाम पार्टीहरुलाई लगाएको राज्य कब्जा प्रयासको आरोपबारे अलि गहिराइमा विमर्श शुरु गर्नु यो लेखको आशय हो ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशहरुको नियुक्ति होस् वा त्रिवि जस्ता संवेदनशील र नेतृत्वदायी शिक्षणसंस्थामा उपकुलपति नियुक्त गर्दा होस्, उसको आफ्नै ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा काँग्रेसले लगाएको त्यस्तो आरोपमा कति तुक छ भनेर जायज प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर आम नागरिकका हैसियतले भने दुवै पक्षतिर औंला सोझ्याउन हामी स्वतन्त्र छौं ।

दुईमध्ये आसन्न चुनावमा बलियो देखिएकाले बाम गठबन्धनप्रति त्यस्ता धेरै औंला सोझिनु स्वभाविक हुन्छ ।
राज्य कब्जाबाहेक काँग्रेसले बाम गठबन्धनलाई राजनीतिक दलभन्दा पनि व्यापारिक घराना बन्दै गएको आरोप पनि लगाएको छ । यि दुवै आरोप एक ठाउँ राखेर हेर्दा एमालेमा एउटा राम्रो उदाहरण भेटिन्छ ।

एमालेका धेरै नेताहरुसमेत २ हजारभन्दा बढी मानिसहरुबाट लगानी जम्मा पारेर काठमाडौंमा मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास शुरु भयो । कम्युनिष्ट पार्टीका निष्ठावान नेताको नाममा त्यस्तो संस्था खोल्दा सरकारी वा नाफारहित हुने गरी खोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क पनि आयो तर नाफामुलक व्यवसाय त्यसरी खोल्न नमिल्ने भन्ने थिएन । व्यवहारतः त्यसले मनसायपत्र लिएर भवन बनाइसकेपछि सम्बन्धनका लागि प्रयास गर्दा त्रिवि अन्तर्गतको आइओएमले क्षमता भन्दा बढी मेडिकल कलेज पहिल्यै पुगिसकेको भनेर सम्बन्धन दिएन ।

त्यतिखेर जो जसका सरकार भए पनि एमालेको कुरा सुनुवाइ नै नहुने भन्ने अवस्था थिएन । त्रिविमा झलनाथ खनालको पालामा नियुक्त उपकुलपति थिए । आइओएमको क्षमता केही समय लगाएर वृद्धि गरेर कसरी मनमोहन लगायत नयाँ मेडिकल कलेजहरु खोल्न सकिन्छ भन्नेमा सबै लागेको भए अवस्था अर्कै हुने थियो । त्यसका लागि आइओएमसँग समन्वय र परामर्श शुरु गर्न सकिन्थ्यो । आखिर जसको नाममा खुले पनि मेडिकल कलेजका लागि सक्षम नियामक निकाय नभई हुँदैनथ्यो ।

तर त्यसको उल्टो त्रिवि पदाधिकारीहरुको पार्टीप्रतिको वफादारितालाई उपयोग गर्दै ‘तातै खाऊँ जल्दै मरौं’ शैलीमा चोर बाटो अपनाइयो । त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमलाई बाइपास गरेर नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि चटके शैलीमा आवेदन माग्यो । मनमोहनसँगै काठमाडौं नेशनल, प्रहरी र पिपुल्स गरी चार मेडिकल कलेजले आवेदन दिए ।

त्रिविले फेरि आफैं अनुगमन टोली बनाएर पठायो । अस्पताल सञ्चालनमा रहेको मनमोहन, भवन मात्रै रहेको काठमाडौं नेशनल र भवनसमेत नबनाएका प्रहरी र पिपुल्स गरी चारै वटा मेडिकल कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति मात्रै नभई बिरामीको चापसमेत पर्याप्त भएका फर्जी प्रतिवेदनहरु तयार भए ।
त्यतिखेर बनाइएको कार्टेलअनुसार मनमोहन र पुलिसले आफ्नो राजनीतिक र संस्थागत पहुँच दुरुपयोग गर्ने अनि काठमाडौं नेशनल र पिपुल्सले आम रुपमा भ्रष्टाचार भनेर चिनिने घुस लेनदेनका लागि पैसा उठाउने काम गरेका थिए । नेशनलका सञ्चालकले वीरगन्जमा मेडिकल कलेज र पिपुल्सका सञ्चालकले विराटनगरमा मेडिकल तथा काठमाडौंमा डेन्टल कलेज पहिल्यैदेखि चलाएकाले दुवै नियामक निकायबाट आएको अनुगमन टोलीलाई गेटबाट छिर्नै नदिने र परीक्षकलाई धम्काएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन लगाउनेलगायत अनेक हथकण्डाका लागि बदनाम थिए ।

पछि गएर काठमाडौं नेशनलका सञ्चालक बसरुद्धीन अन्सारीले त एउटा सञ्चार माध्यमलाई ‘पैसाले सम्बन्धन लिन खोज्दा पनि असफल भएको’ भनेर खुलेआम भने । त्यति गर्दागर्दै पनि मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा गोविन्द केसी नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन र त्यसकै बलमा आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा बन्ने गरेका डिनहरुका कारण सम्बन्धनको प्रयास सफल भएन ।

अभियान नचलेको भए चिकित्सा संकायको विधिवत् निर्णयविना, उसको नियमन क्षमतै नभई जबर्जस्ती ४ मेडिकल कलेज खुल्थे, तिनको गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा काठमाडौं नेशनलले हालै देखाएको चर्तिकला हेर्दा सबैलाई थाहा भइहाल्ने अवस्था छ ।

यो बिन्दुमा आइसक्दा धेरै मानिसले लगानी गरेर बनाउन खोजेको मनमोहन मेडिकल कलेज नेपालका बाँकी बदनाम मेडिकल कलेजहरुसित नराम्रोसित मुछिइसकेको थियो ।
त्यसरी पार्टीका मान्छेमार्फत कब्जा भएको त्रिविले चोर बाटोबाट समेत सम्बन्धन दिलाउन नसकेपछि मनमोहन मेडिकल कलेज सम्बद्ध मानिसहरुले अर्को निकाय कब्जाका लागि निशाना साँधे, संसद ।

सहकारीको अध्यक्षले उपकुलपति बनाउने गरी पाटन र बीपी प्रतिष्ठानसरह हैसियतको तर नाफामुखी प्रतिष्ठान खोल्ने विधेयक संसदमा निकै अघिसमेत बढ्यो । त्यसो भएको भए एउटा सहकारीको अध्यक्ष प्रतिष्ठानको सापेक्षमा व्यवहारतः पहिलेका राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीसरह हुन्थ्यो ।

जसको हस्ताक्षरमा प्रतिष्ठानको विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले खुलेआम आफूले पठाएको विधेयकमा तोडमोड गरेर ‘नाफारहित’ भन्ने शब्द नै गायब पारेर अर्कै विधेयक पेश गरिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रष्टीकरण दिए । विधेयकमा कसले कसरी जालसाजी गर्यो भन्ने खोजीनीति नै भएन तर यस्तो विवादास्पद संस्थासित मनमोहन अधिकारीको नाम जोड्ने प्रयास भयो ।
सबैतिरबाट चर्को विरोध भएपछि त्यो विधेयक रोकियो र त्यसको बदला राज्यले न्याम्सका लागि मनमोहन मेडिकल कलेजको संरचना किनिदिने सम्झौता भयो । तर कलेज पक्ष त्यसका लागि तयार नभएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढेन । लगत्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा पुगेर अघि बढ्यो । त्यसमा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने गरी संशोधनहरु पर्नु अनौठो थिएन । तर मनमोहनसम्बद्ध सांसदहरुले कस्तासम्म संशोधन हाले भने ती पारित भएको भए नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल नै नचाहिने थियो ।
अन्ततः संसद चिकित्सा शिक्षा ऐनको टुंगो नलगाइकन सकिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट सो ऐन जारी गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसमा काठमाडौं उपत्यकामा आगामी दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नमिल्ने लगायतका प्रावधानहरु छन् । बाम गठबन्धनले अपेक्षा गरेझैं आगामी आम चुनावबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको खण्डमा यो अध्यादेशलाई निस्क्रिय पार्ने वा आफूले चाहेजसरी नयाँ ऐन ल्याउने अधिकार छँदैछ ।

तर यो बिन्दुमा आउँदा मनमोहन मेडिकल कलेज र अर्का एमाले नेता बसरुद्धिन अन्सारीको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा राज्यको उच्चतम संस्थामा आसीन राष्ट्रपतिलाई समेत अनावश्यक विवादको दलदलमा घचेट्न पुगे । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुको कुरा मान्ने हो भने राष्ट्रपतिबाट आफूसित हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेशका गुणदोष खुट्याउने काम भइरहेको थियो । र राष्ट्रपतिको त्यस्तो तत्परताले ‘कम्युनिष्ट’ राज्य कब्जाको आरोपलाई अनायास बल दिन पुग्यो । चर्को दबाबपछि अन्ततोगत्वा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि त्यो शंका उब्जनबाट रोकिएन ।
अब त अवस्था यति लाजमर्दो भइसकेको छ कि चुनावपछि सत्तामा जान खुट्टा उचालेका नेताद्वय खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहालले झापा पुगेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फेल पार्दै दुई महिनाभित्र त्यहाँको एक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषणा गरेका छन् ।

अर्थात्, अब बाम सरकार बन्यो भने कुनै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुराको निर्णय सम्बन्धित विश्वविद्यालयले हैन, पार्टी हेडक्वार्टरले गर्नेछ । अहिलेसम्म भागवण्डामा नियुक्त भएका र नाम मात्रका भए पनि पदाधिकारीमार्फत विश्वविद्यालयमा पार्टीले चाहेजस्तो काम गराइन्थ्यो भने अब त्यो खोल पनि उतारेर पार्टी कमाण्डले निश्चित गर्नेछ कहाँ कसलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भनेर ।

अलि फरक रुपमा भन्नुपर्दाः घोषणापत्र अनुसार बाम पार्टीहरुको लक्ष्य ‘समाजवादउन्मुख’ अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आम नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दिनु हो भने व्यवहारतः चाहिं कट्टर नवउदारवादी र ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ नीतिअनुसार नियमनकै धज्जी उडाएर व्यापार र कालोबजारी फस्टाउन दिनु हो ।

करोडौं शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरु भटाभट खोलेपछि त्यहाँ सन्तान पढाउन सक्ने र महंगा डाक्टरले लिने शुल्क तिरेर उपचार लिन सक्ने ९८ प्रतिशत आम नेपाली हुन् कि २ प्रतिशत सम्भ्रान्त परिवारहरु हुन् भन्ने बाम पार्टीहरुलाई थाहा छ तर पार्टी कार्यालयबाट सम्बन्धन बाँड्ने हुँकार गरिरहँदा हामी यति सरकारी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल खोल्छौं भनेर उनीहरुले भाषण गरेको समेत सुन्न पाइँदैन ।

कारण ? कम्युनिष्टहरुले गरीबका लागि लड्छन् भन्ने भ्रम समाजमा जति गहिरो छ, त्यसको भरमा जसरी पनि चुनाव जितिहालिन्छ भन्नेमा दुवै दलका नेताहरु ढुक्क देखिन्छन् ।

जहाँसम्म राज्य कब्जाको कुरा छ, जबसम्म मानिसले नारा र भाषणको उत्तेजनामा आएर भोट हालिरहन्छन् र व्यवहार हेर्दैनन्, दुवै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच त्यसको प्रतिस्पर्धा चल्नेछ र त्यसमा बाटो बिराएर राज्य कब्जा गर्न निस्केको काँग्रेसले लक्ष्य नै राज्य कब्जा भएका बाम दलहरुलाई भेट्न सक्ने छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT