प्रदेशसभाका लागि वार्षिक २ अर्ब ५५ करोड चाहिने

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा पहिलोपटक गठन हुन लागेका सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशि र जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण भएको छ ।

यसमा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने बैठक कक्ष, सचिवालय र संसदीय दलहरूका कार्यालय, पुस्तकालयलगायतका पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समावेश छैन । 

संघीय संसदको समेत आफ्नै भवन नभएका कारण संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आईसीसी) लाई वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्छ । समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सरकारी भवन (सभा भवन) र पर्ती जग्गा खोजी आधुनिक प्रविधिमैत्री पूर्वाधार तयारीको प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले प्रदेशसभाको राजधानीसमेत नतोकेका कारण यस्तो तयारी कसले र कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ । 

संसद् सचिवालयले संघीय संसदको बैठकका लागि संविधानसभा बैठकका लागि प्रयोग भएको सम्मेलन केन्द्रका हल र कार्यालयहरूको पुन:संरचना गर्दैछ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (संघीय संसदको तल्लो सदन) र सात प्रदेशका ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुँदैछन् । 

अध्ययन समितिले प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि सरदर ४७ स्थायी र २० अस्थायी गरी ६७ दरबन्दी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशसभा सचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखा, नौ शाखा र विषयगत समिति सचिवालयहरूको प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा सचिवालयको सहयोगी तहको सेवा प्रवाहका लागि २० कर्मचारी सेवा करारमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो हाम्रो अनुभवका आधारमा गरिएको सामान्य अध्ययनको निष्कर्ष हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर प्रदेशसभाले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ ।’ निर्वाचनलगत्तै बस्नुपर्ने प्रदेशसभा बैठकको तयारी र समन्वयका लागि सरकारले संघीय संसदको सचिवालयसँग आवश्यक परामर्श र गृहकार्य नगरेको उनले बताए । ‘तयारीको काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त खालि विज्ञताको आधारमा राज्यलाई आवश्यक परेका बखत काम लागोस् भनेर अध्ययन गरिराखेका मात्रै हौं ।’

समितिले गरेको अध्ययनअनुसारकै दरबन्दी सिर्जना भएमा प्रत्येक प्रदेशसभामा दुई सचिव (प्रदेशसभा सचिव र सचिवालय सचिव), ३ सहसचिव, ७ उपसचिव, १२ शाखा अधिकृत, १७ नायब सुब्बा, ६ खरिदार र २० श्रेणीविहीन (अस्थायी वा सेवा करार) कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना हुनेछ । समितिले प्रदेशसभामा ५ वटा विषयगत समिति हुन सक्ने प्रक्षेपणसहित जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको हो । रूपान्तरित संसद्ले यसअघि पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई यससँग मिल्दोजुल्दो प्रदेश सेवामा जाने बाटो खुला गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संसद् सचिवालयबाट समायोजित हुन जाने कर्मचारीको संख्याबाट बाँकी रहेको सिटमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनेछन् ।

संविधानले सरकारी कोषबाट खर्च हुने सबै सार्वजनिक निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको नेतृत्व गर्ने सचिव भने प्रदेशसभा सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन सम्बन्धित प्रदेशसभाले बनाउने छन् । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।