प्रदेशसभाका लागि वार्षिक २ अर्ब ५५ करोड चाहिने

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — संसद् सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव भरतराज गौतम नेतृत्वको १२ सदस्यीय समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा पहिलोपटक गठन हुन लागेका सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशि र जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण भएको छ ।

यसमा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने बैठक कक्ष, सचिवालय र संसदीय दलहरूका कार्यालय, पुस्तकालयलगायतका पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समावेश छैन । 

संघीय संसदको समेत आफ्नै भवन नभएका कारण संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आईसीसी) लाई वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्छ । समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सरकारी भवन (सभा भवन) र पर्ती जग्गा खोजी आधुनिक प्रविधिमैत्री पूर्वाधार तयारीको प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले प्रदेशसभाको राजधानीसमेत नतोकेका कारण यस्तो तयारी कसले र कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ । 

संसद् सचिवालयले संघीय संसदको बैठकका लागि संविधानसभा बैठकका लागि प्रयोग भएको सम्मेलन केन्द्रका हल र कार्यालयहरूको पुन:संरचना गर्दैछ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (संघीय संसदको तल्लो सदन) र सात प्रदेशका ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुँदैछन् । 

अध्ययन समितिले प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि सरदर ४७ स्थायी र २० अस्थायी गरी ६७ दरबन्दी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशसभा सचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखा, नौ शाखा र विषयगत समिति सचिवालयहरूको प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा सचिवालयको सहयोगी तहको सेवा प्रवाहका लागि २० कर्मचारी सेवा करारमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘यो हाम्रो अनुभवका आधारमा गरिएको सामान्य अध्ययनको निष्कर्ष हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर प्रदेशसभाले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ ।’ निर्वाचनलगत्तै बस्नुपर्ने प्रदेशसभा बैठकको तयारी र समन्वयका लागि सरकारले संघीय संसदको सचिवालयसँग आवश्यक परामर्श र गृहकार्य नगरेको उनले बताए । ‘तयारीको काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त खालि विज्ञताको आधारमा राज्यलाई आवश्यक परेका बखत काम लागोस् भनेर अध्ययन गरिराखेका मात्रै हौं ।’

समितिले गरेको अध्ययनअनुसारकै दरबन्दी सिर्जना भएमा प्रत्येक प्रदेशसभामा दुई सचिव (प्रदेशसभा सचिव र सचिवालय सचिव), ३ सहसचिव, ७ उपसचिव, १२ शाखा अधिकृत, १७ नायब सुब्बा, ६ खरिदार र २० श्रेणीविहीन (अस्थायी वा सेवा करार) कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना हुनेछ । समितिले प्रदेशसभामा ५ वटा विषयगत समिति हुन सक्ने प्रक्षेपणसहित जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको हो । रूपान्तरित संसद्ले यसअघि पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई यससँग मिल्दोजुल्दो प्रदेश सेवामा जाने बाटो खुला गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संसद् सचिवालयबाट समायोजित हुन जाने कर्मचारीको संख्याबाट बाँकी रहेको सिटमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनेछन् ।

संविधानले सरकारी कोषबाट खर्च हुने सबै सार्वजनिक निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको नेतृत्व गर्ने सचिव भने प्रदेशसभा सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन सम्बन्धित प्रदेशसभाले बनाउने छन् । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरिसकेको छ । 

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारले भन्यो- ‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियाको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दैन’

नेपालमा तीन ठाउँमा सहजीकरण कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौं : राजदूत कोइराला
होम कार्की

काठमाडौं — कतारले आवासीय अनुमति कार्ड (कतारी परिचयपत्र) बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कामदारबाट नलिने प्रस्ट पारेको छ । हाल आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको प्रति कामदार कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कतारी परिचयपत्र बनेपछि मात्रै बस्न र काम गर्ने कानुनी हैसियत प्राप्त हुन्छ । हाल कतार प्रवेश गरेको तीन महिनाभित्र कतारी परिचयपत्र बनिसक्नुपर्छ । कम्पनीले कतारी परिचपत्र बनाउन नसके वा बिना परिचपत्र काममा लगाएको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्दै आएको छ ।

कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको आवासीय अनुमति कार्ड बनाउने सबै प्रक्रिया नेपालमै पूरा गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यसको लागि मेडिकल, फिंगरिङ र सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम गर्न कतारले सिंगापुरको एक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च कतार सरकारले नै ब्यहोर्छ,’ कतारी श्रममन्त्री डा. इशाविन साद अल जफैल अल नूएमीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘कामदारले कुनै खर्च ब्यहोर्नु पर्दैन ।’

कतारले एक वर्षपछि नेपालमा सहजीकरण गर्ने कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । ‘कतारको नयाँ नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? के कस्तो प्रक्रिया हो भनेर श्रममन्त्रीलाई सोधे,’ श्रममन्त्री नएमीसँगका भेटपछि राजदूत कोइरालाले भने,‘कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने हो भने यो निकै राम्रो काम हो । हामीले काठमाडौं मात्रै नभई पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुविधा हुने गरी तीन ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

कामदारलाई फाइदा
कतारले ८० प्रतिशत कामदार ल्याइराख्ने स्रोत देशहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, ट्युनिसिया र फिलिपिन्समै सहजीकरण गर्ने कार्यालय खोल्दैछ । चार महिनाभित्र श्रीलंकाबाट सुरु हुन्छ ।

पहिलो फाइदा : यो ब्यवस्था लागू भएमा कामदारको हातमा सक्कली करारपत्र हात पर्छ । अर्थात् दुईवटा करारपत्र बोक्नुपर्ने वा कतार पुगेपछि कम्पनीले अर्को करार पत्र थमाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ । म्यानपावरले दिएको करारपत्र कतार पुग्नसाथ कम्पनीले लिइदिने र भिसा लगाउने बेला अर्को करारपत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने चलन छ । त्यसले गर्दा नेपालमा भनिएको तलब र सुविधा फरक पर्छ ।

दोस्रो फाइदा : मेडिकल परीक्षण काठमाडौंमै हुने भएपछि मेडिकल अनफिट हुँदा फर्किनुपर्ने अवस्था हट्छ । यहाँ मेडिकल पास भई गइसकेपछि कतारमा फेरि मेडिकल परीक्षण गरिराख्नु पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मेडिकल पास भई कतारमा पुन: परीक्षण हुने गरेको छ । कतारमा फेल भएपछि स्वदेश फर्किनुपर्छ । यसरी फर्किदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारको लागत खर्च सहजै दिने गरेको छैन । अधिकांश पीडितहरु क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित छन् ।

तेस्रो फाइदा : कतारबाट डिपोर्ट भई वा अपराधजन्य काममा सजाय पाई फर्केका कामदार जान पाउने वा नपाउने टुंगो हुन्छ । डिपोर्ट वा जेल सजाय पाई फर्केका कामदार पुन: जान खोज्दा प्रवेश भिसा पाउँछ । कतार गई फिंगरिङ गर्दा मात्रै काम गर्न नपाउने टुंगो लाग्छ । जसले त्यस्ता कामदारहरुको लागत खर्च जोगिन्छ ।

अहिले आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कामदारको अधिकार सुरक्षित
कतारले आवासीय अनुमति लिने प्रक्रिया स्रोत देशबाटै पूरा हुँदा कामदारको अधिकार सुनिश्चित हुने जनाएको छ । ‘कतार आउनुअघि नै आवासीय अनुमतिको सबै प्रक्रिया स्रोत देशमै पूरा हुन्छ,’ श्रममन्त्री नुएमीले, ‘यो प्रक्रिया कामदारको हित र उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने पक्षमा छ ।’

कतारले निकै गहिरो ढंगले अध्ययन गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । ‘यो प्रक्रिया सकेर कतार आउनसाथ कम्पनीले काम दिनुपर्छ । पहिलो महिनाको तलव नै बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT