त्रिविमा प्रक्रियाविपरीत थपियो १४२० दरबन्दी

– अध्ययन र सहमतिबिनै प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा दरबन्दी थप्ने निर्णय
– मन्त्रालयले अध्ययनका लागि लेखेको पत्र त्रिवि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले थप्यो दरबन्दी
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंगिक कलेजका आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविको संगठन संरचना अध्ययनबिनै १ हजार ४ सय २० जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दीको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा आंशिकलाई प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छैन । दरबन्दी थप गर्न त्रिवि र अनुदान आयोगबाट आएको प्रस्तावअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाले उठाएको फाइल शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा स्याङ्जामा छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार त्रिविमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप निर्णयबारे निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप निर्वाचन आयोगसँग समेत सहमति लिइएको छैन ।

करार सेवामा नियुक्तिको माग गर्दै आंशिक शिक्षकहरू अनशनमा बसेपछि सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर रिक्त दरबन्दीमा आंशिकलाई नियुक्त गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रभावित पार्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना र त्रिविको अध्ययनबिनै दरबन्दी सिर्जना गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि सरकार र आंशिक शिक्षकबीच त्रिविको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी रिक्त दरबन्दीमा आंशिक शिक्षकलाई करारमा लैजाने सहमति भएको थियो । थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा आर्थिक दायित्व पर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

त्रिविमा अहिले भएकै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा थप दरबन्दी दिएर मुलुकलाई आर्थिक भार हुने विश्वविद्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । एक हजार ४ सय २० जनालाई उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सृजना गर्दा वार्षिक ६५ करोड बराबर आर्थिक भार थपिन्छ । ‘अहिले कति शिक्षक छन्, विद्यार्थी कति छन् भन्ने संगठनको संरचना अध्ययनबिनै दरबन्दी थप हुनु राम्रो होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘फेरि त्रिविलाई कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो बनाउने निर्णय भयो ।’ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र त्रिवि पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षाले दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । ‘अहिले भएकै शिक्षक बढी हुन सक्छ । त्यो प्रतिवेदन नआउँदै दरबन्दी बढाइयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ १८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालबालिकामाथि अनलाईन दुर्व्यवहर बढ्दो

फातिमा बानु

काठमाडौं — भक्तपुरकी १४ वर्षीया अनु महर्जन (नाम परिवर्तन ) ले भर्खरै समाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउन सिकेकी छिन् । फेसबुकमा जोडिएका पुरुष साथीबाट आफुलाई अश्लिल भिडियोहरु आउने गरेको उनले सुनाइन् ।

‘पहिला राम्ररी बोल्छन् पछि आफ्नै फोहोर अगंहरुको फोटो पठाउँछन्, मेरो पनि पठाउन कर गर्छन्’ उनले भनिन् । कतिपयले यौन प्रश्ताप राख्ने, एकान्तमा भेट्न बोलाउने गरेको उनले बताइन् । फेसबुकमा हुने यस्ता घटना दुर्व्यवहार हो भन्ने थाहा नहुँदा लामो समयसम्म यो कुरा कसैलाई नभनेको उनले सुनाइन् । ‘एकदिन दाइले देखेर कराउनुभयो, फेसबुक चलाउन बन्द गरिदिएँ’ उनले भनिन् ।

यो एउटा प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो । सूचना र प्रविधिको विकाससंगै इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकामाथि अनलाईन यौन दुर्व्यवहार बढेको छ । यस्ता विकृतिबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने चूनौति थपिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताउँछन् ।

ग्रामिण भेगमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बालबालिकामाथि अनलाईन यौन दुर्व्यवहार बढेको धिताल बताउँछन् । ‘शहरका बच्चाहरुमा इन्टरनेटको अत्याधिक पहुँच बढेको छ, उनीहरु यौन दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा छन्’ उनले भने ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३९ ले कुनैपनि बालबालिकामाथि कुनै पनि माध्यमबाट शारिरीक या मानसिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘इन्टरनेटमा झुण्डिने बालबालिकालाई आफु यौन शोषणमा परेको थाहै छैन, अविभावकहरु पनि अनविज्ञ छन्’ धितालले भने ।

यस सम्बन्धी नेपालमा कुनै खालको विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सन् २०१७मा चार सय १२ जना बालबालिकाविच एक अध्ययन गरेको थियो । जसमध्ये धेरै जसो बालबालिकाले मोबाइल, ल्यापटपबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको देखिएको छ । केहिले भने साथीको घर र साइबरमा गएर इन्टरनेट चलाएको पाइयो । तथ्याकं अनुसार ८० प्रतिशतले साइबरमा गएर इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् ।

समितिको तथ्यांक अनुसार ४१ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक ३० मिनेट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये ३९ प्रतिशतले दैनिक एकदेखि दुई घण्टा इन्टरनेट चलाउँछन् र १२ प्रतिशतले ३देखि चार घण्टा इन्टरनेटमा समय बिताउँछन् । यसमा बढी इन्टरनेट चलाउनेमा बालक बढी देखिएका छन् । जसको प्रतिशत ७३ छ ।

शहरमा कामकाजी अविभावकले आफ्ना सन्तानलाई समय दिन नसक्दा मोबाइल, ट्याब किनिदिले गरेका छन् । आफ्नो बच्चाले ति सामाग्रीको सदुपयोग वा दुरुपयोग गरेको बारे अविभावकहरु चासो राख्दैनन् । ‘अविभावककै कारण बच्चाहरु अनलाइन यौनहिंसाको शिकार बनिरहेका छन्, सर्तक हुन जरुरी छ’ धितालले भने ।

विशेषगरि स्कुलको सहकार्य गर्न, अनलाइन गेम खेल्न, च्याट गर्न ,गित सुन्न इन्टरनेट चलाउने गरेको केहि बालबालिकाले सुनाए । समितिको सर्वेक्षण अनुसार २० प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक कम्तिमा एकपटक अश्लिल भिडियो हेर्ने गरेका छन् । इन्टरनेट चलाउने कुल बालबालिकामध्ये १३ प्रतिशत अनलाइन यौनहिंसाको शिकार हुने गरेको तथ्याकंमा उल्लेख छ । दुर्व्यवहार खेप्नेमा ४७ प्रतिशत त बालिका नै छन् ।

अनलाइनमा यस्ता दुर्व्यवहार हुँदा आफ्नो आत्मसम्मानमा कमी आउने गरेको केहि बालिकाहरुले सुनाए । ‘त्यस्तालाई फेसबुकबाटै ब्लक गर्छु,सकेसम्म यस्तो कुरा कसैलाई भन्दिनँ’ ललितपुरकी निशा महतले भनिन् ।
आफुमाथि हुने यस्ता अनलाइनमा दुर्व्यवहारका विरुद्धमा आठ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेका छन् । बालकल्याण समितीको बाल हेल्पलाइनमार्फत यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १७ वटा बाल यौन दुव्र्यवहारका घटना दर्ता भएका छन् । जसमा १३ वटा घटना त काठमाडौं जिल्लाबाटै आएका छन् । ‘ सबै घटनामा बालिका मात्रै पीडित भएका छन्’ निर्देशक धितालले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ १८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT