सीटीईभीटी सम्बन्धन : आयोगको ‘असहमति पत्र’ नै गायब

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न उनले यस वर्ष नै अनुमति दिएका हुन् । परिषद्ले गरेको निर्णयमा सीटीईभीटीले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको कात्तिक ७ को बैठकले सीटीईभीटीको निर्णयलाई सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई कात्तिक ८ मा गराइसकेको छ ।

तर, सीटीईभीटीले असोज २२ को निर्णय भने खारेज गरेको छैन । सम्बन्धन दिन आयोगले सहमति नदिएपछि पुन: परिषद् बैठक बसेर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले पठाएको पत्र नै गायब बनाइएको छ । ‘पत्र पाएकै छैनौं,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने । मन्त्रालयले भने उक्त पत्र सीटीईभीटीमा पठाइसकेको जनाएको छ । आयोगले एक महिनाअघि पठाएको पत्र नै गायब गर्नुले पनि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिइएको आरोप छ । ‘निर्वाचनपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने गरी पैसा असुलिरहेको पाइयो,’ सीटीईभीटी उच्च स्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धन पाउने हरेक संस्थाले मन्त्रीको सचिवालय सदस्य मेखलाल श्रेष्ठलाई मागेजति रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘पैसा त बुझाइसकें । अर्को वर्षदेखि पढाउन पाउने गरी पत्र निर्वाचन सकिएपछि दिने आश्वासन दिइएको छ,’ एक कलेज सञ्चालकले भने । मेखलालले भने कलेज सञ्चालकले लगाएको आरोप गलत भएको बताए । ‘म स्वकीय सचिव पनि होइन । कार्यकर्ताको हिसाबले मात्रै जाने गरेको छु । मेरो आफ्नै बिजनेस छ । एकै दिनमा एक करोडको व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैसँग पैसा र चेक लिएको प्रमाण भए फाँसीमा झुन्डिन तयार छु । मेरो व्यापारिक चेक लिएको कुरालाई कलेज सञ्चालकबाट लिएको भन्न पाइँदैन ।’ उनी स्वकीय सचिवको हैसियतमा नभएको बताए पनि मन्त्रालयको हरेक निर्णयमा उनले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा, नमुना विद्यालय छनोट, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सम्बन्धनलगायतमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको सहसचिवहरू बताउँछन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आयोगबाट सहमति नआएकाले कसैलाई पनि सम्बन्धनको चिठी नदिइएको बताए । ‘चिठीमा के छ, मलाई पनि देखाइएको छैन, सहमति नआएकाले नै निर्णय स्थगित गरिएको होला,’ उनले बताए ।


उनले सम्बन्धनबारे आवश्यक निर्णय निर्वाचनपछि हुने बताए ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धनको चलखेल गरेको कान्तिपुरमा समाचार आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सीटीईभीटीका तीन निर्देशक रहेको सुझाव समिति बनाएका थिए । समितिले यो शैक्षिक सत्रमा सम्बन्धन दिँदा क्रेडिट आवर नपुग्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीले अर्को वर्षदेखि पढाउन सुरु गर्ने गरी यसै वर्ष सम्बन्धन दिएका हुन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘परिषद् कार्यालयले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सम्बन्धन दिने ।’ अर्को वर्षको सम्बन्धन यस वर्ष दिनु नै मन्त्री र परिषद् सदस्यहरूको बदमासी स्पष्ट देखिएको निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले बताए ।

‘सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल भएको सीटीईभीटीको निर्णयबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले हामीले सहमति दिएनौं । त्यो निर्णय अब खारेज भयो ।’ आयोगले सहमति नदिएपछि उक्त निर्णय बदर हुन्छ । सम्बन्धन पाउने सूचीका एक कलेज सञ्चालकले मन्त्री र उनको सचिवालयले सम्बन्धनबाट कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ उठाएको दाबी गरे । ‘मैले तीन मन्त्रीलाई पैसा बुझाइसकें । अर्को वर्ष भए पनि सम्बन्धन पाउने निर्णय गरिसकेपछि पैसा दिएँ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘यसपालि पनि पैसा फस्यो ।’ सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नयाँ आउने शिक्षामन्त्री र सीटीईभीटीका पदाधिकारीले सम्बन्धनलाई कमाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नक्सांकन गरेर कुन ठाउँमा सम्बन्धन दिने भन्ने यकिन नगरी विगतमा धेरै संस्था रहेकै ठाउँमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको छ ।

कसलाई कुन विषयको सम्बन्धन ?
आयोगको सहमति लिएर सम्बन्धन दिनुपर्नेमा परिषद् बैठकले सम्बन्धनको निर्णय पछिमात्र सहमति मागेको थियो । परिषद्ले अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी काठमाडौंमा मात्रै ९ कलेजलाई कार्यक्रम थपको सम्बन्धन दिएको छ । परिषद् बैठकले चितवन स्कुल अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरलाई डेन्टल र फार्मेसी, फेक्ट नेपाल मोडेल अस्पताललाई ल्याब, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, एमिटी ग्लोबल एजुकेसनलाई फार्मेसी, मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसलाई फार्मेसी र रेडियोग्राफी, मोडेल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन वीरगन्जलाई फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको हो ।

त्यस्तै सहिद स्मारक जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था कालोपुललाई फार्मेसी, कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स पोखरालाई फार्मेसी, रेडियोग्राफी र ल्याब, विराट हेल्थ कलेज विराटनगर, स्टार एकेडेमी ललितपुर, राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल दाङ, आम्दा अस्पताल, पब्लिक हिमाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, सञ्जीवनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी सिरहा र नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल भक्तपुरलाई सामान्य चिकित्सा विषयको सम्बन्धन दिएको छ ।

त्यस्तै अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ललितपुरलाई ल्याब र एचए, सुनसरी टेक्निकल स्कुललाई रेडियोग्राफी र एचए, लुम्बिनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल साइन्स बुटबल, योगेन्द्र ठाकुर एकाडेमी तथा कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स सीतापाइलालाई एचएको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट धनुषालाई ल्याब, होप इन्टरनेसनल कलेज र एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज ललितपुरलाई रेडियोग्राफीको सम्बन्धन दिइएको छ । लुम्बिनी टेक्निकल इन्स्टिच्युट बुटवललाई सिभिल इन्जिनियरिङ, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स बौद्धलाई ल्याब र एमबी केडिया डेन्टल इन्स्टिच्युट पर्सालाई डेन्टलको सम्बन्धन दिइएको हो ।

कहिले के भयो ?

असोज २२ : २५ कलेजलाई ३४ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति
असोज २४ : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग
कात्तिक ७ : सहमति नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
कात्तिक ८ : मन्त्रालयद्वारा आयोग निर्णय सीटीईभीटीलाई जानकारी

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रक्रियाविपरीत १४२० दरबन्दी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंगिक कलेजका आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविको संगठन संरचना अध्ययनबिनै १ हजार ४ सय २० जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दीको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा आंशिकलाई प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छैन । दरबन्दी थप गर्न त्रिवि र अनुदान आयोगबाट आएको प्रस्तावअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाले उठाएको फाइल शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा स्याङ्जामा छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार त्रिविमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने । 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप निर्णयबारे निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप निर्वाचन आयोगसँग समेत सहमति लिइएको छैन ।
करार सेवामा नियुक्तिको माग गर्दै आंशिक शिक्षकहरू अनशनमा बसेपछि सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर रिक्त दरबन्दीमा आंशिकलाई नियुक्त गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रभावित पार्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना र त्रिविको अध्ययनबिनै दरबन्दी सिर्जना गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि सरकार र आंशिक शिक्षकबीच त्रिविको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी रिक्त दरबन्दीमा आंशिक शिक्षकलाई करारमा लैजाने सहमति भएको थियो । थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा आर्थिक दायित्व पर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सम्झौता भएको थियो । 
त्रिविमा अहिले भएकै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा थप दरबन्दी दिएर मुलुकलाई आर्थिक भार हुने विश्वविद्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । एक हजार ४ सय २० जनालाई उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सृजना गर्दा वार्षिक ६५ करोड बराबर आर्थिक भार थपिन्छ । ‘अहिले कति शिक्षक छन्, विद्यार्थी कति छन् भन्ने संगठनको संरचना अध्ययनबिनै दरबन्दी थप हुनु राम्रो होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘फेरि त्रिविलाई कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो बनाउने निर्णय भयो ।’ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र त्रिवि पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षाले दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । ‘अहिले भएकै शिक्षक बढी हुन सक्छ । त्यो प्रतिवेदन नआउँदै दरबन्दी 
बढाइयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्