‘राजपत्र’ स्थानीय तहबाट पनि

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — केन्द्रीय सरकारले प्रकाशित गर्दै आएको ‘राजपत्र’ अब स्थानीय तहबाट समेत प्रकाशित हुने भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनको दफा १०२ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुन राजपत्रमा छपाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी प्रकाशित कानुन प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई समेत पठाउनुपर्ने ऐनमा छ ।

यसअघि संसद्द्वारा पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुँदै आएको थियो । सोही अभ्यासअनुसारै स्थानीय तहले पारित गरेका कानुन पनि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेल कानुनले सिर्जना गरेको दायित्व जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ ‘राजपत्र’ को व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएको अभ्यास स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने अवधारणाअनुसारै उक्त कानुनी व्यवस्था गरिएको हो,’ पौडेलले भने । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानुन स्थानीय ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित गर्नेछन् । तर, अन्य सरकारी अधिकारी भने ऐनमा गरिएको उक्त व्यवस्था व्यावहारिक हुनेमा आशंका गर्छन् । स्रोत साधन र अनुभवहीनताजस्ता समस्याका कारण त्यसै पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा जटिलता देखिएको र यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी त स्रोतसाधन र प्रक्रियागत हिसाबले पनि ‘राजपत्र’ प्रकाशित गर्न व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले कानुनपिच्छे राजपत्र प्रकाशित गर्न थाले भने स्रोत कहाँबाट ल्याउने ?,’ उनले भने, ‘त्यो राजपत्र कहाँ छाप्ने र कसरी छाप्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जटिल छ ।’ 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तयार पारिएको ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहले बनाएका कानुन विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख भएकामा पछि संसद्मा त्यसलाई ‘राजपत्र’ नै उल्लेख गरेर संशोधन गरिएको थियो । त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन भएको लामो समय बितिसक्दासमेत ‘राजपत्र’ प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिका वा मापदण्ड जारी गरिएको छैन । त्यसको ढाँचा र भाषालगायतका विषय कस्तो रहने भन्ने अन्योल अझैसम्म छ । 

संघीय मामिला विज्ञ डा. खिमलाल देवकाटा भने स्थानीय सरकारका कामकारबाही जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि ‘राजपत्र’ आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित गर्न र जनतालाई आश्वस्त पार्न पनि त्यसको खाँचो छ,’ देवकोटाले भने, ‘सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई संविधानले परिकल्पना गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार व्यवहारमै लागू हुनेछ ।’

केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिँदासमेत ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित गरेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने देवकोटाको धारणा छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिनियमहरूको अभिलेखीकरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने देवकोटाले बताए । स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा राजपत्र प्रकाशित गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालयका अन्य अधिकारीसमेत स्विकार्छन् । 

वेबसाइटलगायतका सार्वजनिक जानकारी दिने विभिन्न माध्यमहरू हुँदाहुँदै लहडका भरमा स्थानीय तहमाथि ‘राजपत्र’ प्रकाशित गर्ने भार थोपरिएको ती अधिकारीहरूको दाबी छ । यसबाट स्थानीय तहको कामकारबाही सरलीकृत गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने उनीहरू बताउँछन् । 

यसले स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट ‘राजपत्र प्रकाशित गर्न’ थप स्रोत माग गर्न पनि बाटो खुला गरेको र यसले स्रोत दुरुपयोगको जोखिम थप बढाउने उनीहरूको तर्क छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेडियोलोजीमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

फातिमा बानु

काठमाडौं — चिकित्सा विधामा रेडियोलोजी भित्रिएसँगै उपचार प्रक्रिया सजिलो हुँदै गएको छ । शल्यक्रिया गर्दा शरीर चिरेर ठूला घाउ बनाउनुपर्ने बिरामीको समस्या पनि रेडियोलोजीले कम गरिदिएको छ ।

महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) को रेडियोलोजी विभागकी प्रमुख डा. बेनु लोहनी भन्छिन्, ‘जति सानो घाउ बनाएर शल्यक्रिया गर्‍यो, बिरामीलाई संक्रमण हुने खतरा कम हुन्छ ।’ अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेका अधिकांश बिरामीको संक्रमणकै कारण मृत्यु हुन्छ ।

एक्स–रे, सीटी स्क्यान, मेमोग्राम, फ्लुरोस्कोपी, एन्जियोग्राफी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई लगायतबाट रेडियोलोजी उपचार, रोग पत्ता लगाउन र निदान गरिन्छ । रेडियोलोजीबाट शल्यक्रिया गर्दा सानो घाउ बनाइने, लामो समयसम्म अस्पताल बस्नु नपर्ने, शल्यक्रियाका लागि बेहोस पार्न नपर्ने हुँदा रेडियोलोजी उपचार विधिमा बिरामीको रोजाइ बढेको छ । राजधानीका सरकारी अस्पतालमा रेडियोलोजीका उपकरण निकै कम छन् । भएका उपकरण पनि पुराना भइसकेका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नेपालमा धेरै बिरामीको रोजाइमा परेको यो उपचार विधि सीमित जनशक्ति, खर्चिलो र उपकरण अभावका कारण फस्टाउन नसकेको रेडियोलोजिस्टहरू बताउँछन् । कमभन्दा कम समयमा शरीरभित्रका विभिन्न अगंको जानकारी लिन मिल्ने भएकाले आकस्मिक उपचारमा यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । टिचिङका रेडियोलोजिस्ट डा. सुजितकुमार झा भन्छन्, ‘विकसित मुलुकहरूको आकस्मिक विभागमा रेडियोलोजी टोली अनिवार्य रूपमा हुन्छन्, हाम्रो देशमा अझै यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ 

टिचिङ अस्पतालमा रेडियोलोजीका उपकरण अपुग छन् । बिरामीको चापलाई अस्पतालको उपकरण र जनशक्तिले थेग्नै गाह्रो हुने गरेको डा. लोहनी बताउँछिन् । ‘दैनिक एक हजार बिरामी आउँछन्, विभागमा जम्मा १२ कर्मचारी छन्,’ लोहनीले भनिन्, ‘करार कर्मचारीका भरमा बिरामी थेग्न बाध्य छौं ।’ 

अस्पतालमा भएका उपकरण पनि १० वर्ष पुराना भइसकेको उनले सुनाइन् । पुराना उपकरणले ढिलो काम गर्ने र त्यसबाट हुने उपचार पनि खासै गुणस्तरीय नहुने उनले बताइन् । ‘उपकरण र जनशक्ति कम हुँदा बिरामीले सेवा ढिलो पाउँछन्, रोग जति चाँडो पत्ता लाग्यो, उति चाँडो उपचार सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पुराना डाक्टर अवकाशप्राप्त हुँदै छन्, नयाँ कर्मचारी भर्ती हुन सकेका छैनन्, सेवा प्रवाह गाह्रो भइरहेको छ ।’ टिचिङमा रेडियोलोजीबाट विशिष्टखालका उपचार सेवा लिनका लागि बिरामीलाई १५ दिन कुर्नुपर्छ । विभागको ठाउँ पनि निकै साँघुरो छ ।

रेडियोलोजी उपचार सेवामा देशको केन्द्रीय अस्पताल वीरको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । उपकरण र जनशक्ति निकै कम छ । भएका उपकरण पुराना भइसकेका छन् । नयाँ भित्रन सकेका छैनन् । वीरमा आउने कुल बिरामीमध्ये २० प्रतिशतलाई रेडियोलोजीको उपचार चाहिने अस्पताल रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए । ‘सबै उपकरण एक थान मात्रै छन्, एउटा बिग्रियो भने मर्मत नहुन्जेल सेवा ठप्पै हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपकरण पुराना भइसके, यसबाट सेवा गुणस्तरीय हुँदैन, व्यवस्थापन गाह्रो छ ।’

वीरका रेडियोलोजी उपकरण पनि कम्तीमा १० वर्ष पुराना छन् । विकसित उपकरण भित्र्याउन सकिए उपचार सेवा छिटो र गुणस्तरीय बनाउन सकिने डा. शर्माले बताए । वीरमा रेडियोलोजीबाट उपचार सेवा पाउन बिरामीले कम्तीमा एक साता कुर्छन् । थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहको रेडियोलोजी सेवामा पनि उस्तै समस्या छ । विभागभित्र कर्मचारीको दरबन्दी दुई जनाको मात्रै छ । उपकरण न्यून संख्यामा छन्, पुराना पनि छन् । 

 

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT