पहिलो चरणको निर्वाचनको मतदान जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ । दुई वर्षअघि संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको हो । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटमा मतदान भइरहेको छ ।

मतदानको समय बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा ३७ क्षेत्रमा मतदान भइरहेको छ । प्रदेशसभातर्फ भने ७४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ७ वटै प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । संविधानसभा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० सिट छन् । ती जिल्लामा दुवै सभाको समानुपातिक सिटका लागिसमेत मतदान भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र संख्याको दोब्बर प्रदेशसभा क्षेत्र छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गत भदौमा संविधानले तोकेको संख्याअनुसार निर्वाचन क्षेत्र सीमा निर्धारण गरेको थियो । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएयता संसदीय निर्वाचन भएको थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर ०५९ असोज १८ गते शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । यही अवधिमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, आन्दोलनमा रहेका ७ दल र सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा ०६३ वैशाख ११ गते ०५९ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी शासकीय अधिकार जनतामा फिर्ता भयो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संवैधानिक राजतन्त्रबाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । ०६४ र ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा निर्वाचन भए । संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने अधिकारसमेत थियो । मधेस आन्दोलनको जगमा मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गर्‍यो ।

०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह छन् । ०५९ असारयता जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा पनि यही वर्ष निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । पुन:संरचनापछिको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् ।

यति बेला संघ (केन्द्र) सरकारका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सरकारका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको हो । दुवै सभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय संरचना यसअघि पनि रहेको र निर्वाचनसमेत भएका थिए । तर प्रदेशको संरचना र त्यसको निर्वाचन नेपालका लागि बिल्कुल नौलो हो । संविधानले देशभर ७ वटा प्रदेश बनाएको छ ।

संविधानले आगामी माघ ७ भित्र संघीय संसद् निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।

परिचयपत्र नभए विकल्प

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि मतदाता परिचय पत्र लिन नभ्याएको वा लिएर पनि हराएको वा नष्ट भएका व्यक्तिको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले त्यस्ता मतदाताको हकमा मताधिकार सुनिश्चित गरिएको बताए । आयोगले ०७० सालको संविधानसभामा प्रयोग भएको पुरानो मतदाता परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी भएका फोटोसहितको परिचयपत्रलाई मान्यता दिने जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालालाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी असल राजनीतिक संस्कारको विकासमा योगदान पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । उनले मतदाताले नाम ढाँटेर अर्काको नाममा मतदान गरेमा कानुनबमोजिम सजायको भागी हुनुपर्नेसमेत बताए ।

तीनवटा मतपत्र, ४ छाप

यसअघिका दुई संविधानसभा निर्वाचनमा दुइटा मतपत्रको अभ्यास गरिसकेका मतदाताले यस पटक तीनवटा मतपत्र पाउने छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलगअलग पानामा मतपत्र छापिएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एकै पानामा दुइटै सभाको मतपत्र रहेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि हल्का हरियो रंगको मसीले चिह्न छापिएका मतपत्र र प्रदेशसभाका लागि कालो मसीले चिह्न छापिएको मतपत्र हुनेछ । समानुपातिकतर्फ हल्का रातो मसीले छापिएको एउटै पानामा माथिल्लो भागमा मतपत्र १ प्रतिनिधिसभातर्फ र तल्लो भागमा मतपत्र २ प्रदेशसभातर्फ भाग लिएका दलहरूको निर्वाचन चिह्न रहने छ ।

तीनवटा मतपत्र पाएका मतदाताले मतदान भने ४ ठाउँमा गर्न पाउने छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभामा १/१ र समानुपातिकतर्फ एउटै पानाको मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि तलमाथि आफूले चाहेको दललाई मतदान गर्न पाउने छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १०, २०७४ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन सुरक्षामा मदिरा चुनौती

जनक नेपाल, तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि पटक–पटक जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा चुनौतीका विश्लेषण गरिए । जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षामा मदिरा पनि मुख्य चुनौती रहेको अधिकारीहरूले ठम्याएका छन् ।


महिना दिनअघि स्थानीय प्रशासनले मदिरा नियन्त्रणका लागि हरसम्भव कोसिस गर्‍यो । घरेलु मदिरालाई पूर्ण रोक लगाइयो । साँझ ७ बजेपछि इजाजतप्राप्त मदिरा पनि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलगायत सुरक्षा अधिकारी अनुगमनका लागि मुख्य बजारका होटल–होटल आफैं पुगे । ‘चुनावका बेला हुने झै–झगडा र राजनीतिक झडप मदिराकै कारण हुने गरेको पाइयो,’ प्रजिअ बद्रीनाथ गैरेले भने, ‘नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउँदा पनि चुनौती घटेको छैन ।’ 
मौन अवधि सुरु भएसँगै मदिरा बिक्री र सेवन ठप्प पारिएको छ । बिहीबारको सुरक्षा बैठकले नेकपाको ‘सक्रिय चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम’ लाई सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती मानेको छ । अहिलेसम्म यहाँ कुनै हिंसात्मक घटना नभए पनि अरू जिल्लामा भएका शृंखलाबद्ध आक्रमण हेरी सुरक्षा रणनीति बनाइएको प्रजिअ गैरे बताउँछन् । सबै निर्वाचन केन्द्रमा अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन् । मतदाता परिचयपत्र बाँडिएको छ । भौगोलिक विकटता र सञ्चार पहुँच नहुनुलाई पनि निर्वाचन चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
मदिरालाई चुनौती मानिनुमा अघिल्ला चुनावमा भएका घटनालाई आधार बनाइएको छ । ती घटनाको कारण विश्लेषण गर्दै सुरक्षा समिति मदिरा नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रजिअ गैरेको भनाइ छ । वैशाख ३१ को स्थानीय चुनावका क्रममा माल्कोटस्थित नन्दादेवी मावि मतदान केन्द्रमा मदिराले लठ्ठिएर मतपेटिका फाल्न खोज्ने राप्रपाका वडाध्यक्ष उम्मेदवार धनरूप बटालाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । मदिराले मातेका उनलाई नेकपाले मतदान बिथोल्न उक्साएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । स्थानीय चुनाव संसदीय छानबिन समिति सभापति राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पनि मदिराकै कारण उत्पन्न तनाव र बुथ कब्जा गर्न खोजेकाले उम्मेदवारको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
जिल्लामा हुने अधिकांश आपराधिक घटनाका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा मदिरा जोडिने गरेको छ । मदिराकै कारण महिला हिंसा, विवाद र कुटपिट हुने गरेको प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुवास बोहरा बताउँछन् । ‘अवैध मदिरा पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने र इजाजत लिएर आयात गरिएको मदिरालाई बेलुकी ७ बजेसम्म मात्र बिक्री वितरण गर्न दिने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच मदिराले झन् धेरै विवाद र झडप हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि अभियान चलाइएको हो ।’ 
अघिल्लो साता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले राखेको अन्तरक्रियामा पनि उम्मेदवारले मदिरा नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अभियानअन्तर्गत प्रहरीले पछिल्ला २ महिनामा मान्म र वरपरबाट झन्डै १० हजार लिटरभन्दा धेरै घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेको थियो । त्यस्तै इजाजत नलिई बिक्री भइरहेका मदिरा पनि ठूलो परिमाणमा जफत गरियो । प्रहरीले नाग्म, बाली, मान्म, सेरावाडा, जिते, आरसीपी बजारलगायत बस्तीमा छापा मारी घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । 

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT