प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम ‘४ दिनभित्रै’

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४ दिनभित्र र समानुपातिकतर्फको ८ दिनसम्ममा गणना सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘मतगणना व्यवस्थित र छिटो सक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाता संख्याअनुसार थप मतगणना टोली परिचालन गरी गणना कार्य निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्न भनिएको छ ।’ उनले मतपत्र छोटो र छरितो रहेकाले पनि गणना लक्षित समयभित्रै पूरा हुने आयोगले विश्वास लिएको बताए । 

आयोगका अनुसार मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फको ३७ र प्रदेशसभाको ७४ निर्वाचन क्षेत्रको गणना दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै सुरु गरिनेछ । पहिलो चरणको मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र अनुगमनमा राखिएको छ । मतपेटिका राखिएका स्थलमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले समेत निगरानी राखेका छन् । मंसिर २१ गते हुने ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भने सबै मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइसकेपछि मात्र सुरु हुनेछ । सुगमस्थल र सदरमुकाम नजिकका निर्वाचन क्षेत्रको भने त्यही रातबाट मतगणना प्रारम्भ हुनसक्छ । 

पौडेलले सर्वदलीय बैठक गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख गरे । मतगणना सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त पौडेलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकतर्फको मतगणना एकैसाथ प्रारम्भ हुने बताए । ‘दुवै प्रणालीको गणना एकैपटक प्रारम्भ गर्न भनिएको छ । तर, जिल्लामा स्थान अभावका कारण एकैपटक नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको गणना सुरुमा गरिनेछ ।’ स्थान अभावले नै दुवै सभाको प्रत्यक्षतर्फको गणना एकैपटक गर्न नसकिए पहिले प्रतिनिधिसभाको गरिनुपर्ने आयोगले निर्देश गरेको छ । आयुक्त पौडेलले मतगणना सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेको बताए । जिल्लाजिल्लामा गणनास्थलको छनोट र गणकहरूको रोस्टर तयार भइसकेको उनले जनाए । 

सबै गणना एकैपटक थाल्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा गणनास्थल आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका २ वटा क्षेत्र र समानुपातिकतर्फको छुट्टै स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक समूहमा एक सिफ्टमा ७ जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले एकैपटक गणना गर्न सकिने भने पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको तराईका जिल्लाहरूमा स्थान र कर्मचारी अभावले त्यसको सम्भावना कम देखिन्छ । आयोगले मतगणनामा शिक्षकलाई खटाउन नपाउने भनेको छ । गणना गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कम्तीमा दुईवटा मतदान केन्द्रको मतपत्र मिसाएर गन्नुपर्ने मतगणना निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुन मतदान केन्द्रबाट कुन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कति मत पाए भन्ने थाहा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । 

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले स्थानीय निर्वाचनको अनुभव हेर्दै गणनामा केही नयाँ र विशेष व्यवस्था गरिएको बताए । गणनास्थल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको अनिवार्य सुरक्षा जाँच, फोटोसहितको परिचपत्रको प्रावधानमा कडाइ गरिने उनले बताए । आयोगले गणनास्थलमा गणनामा खटिएका कर्मचारीबाहेकले मतपत्र छुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट र कडा निर्देशन दिइएको छ । ‘गणक र दलका प्रतिनिधिबीच निश्चित दूरी राख्न र दुवै बस्ने खण्ड नै अलगअलग बनाउन भनिएको छ,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाहेक अरूलाई मोबाइल फोन, क्यामरा, अडियो वा भिडियो उपकरण लैजान निषेध गरिएको छ ।’ उनले सञ्चारकर्मीलाई भने मतगणना कार्यको व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा बाधा नपर्ने गरी निश्चित दूरीबाट गणनास्थलको दृश्य खिच्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । 

पौडेलले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गणनास्थलमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट सीसीटीभी जडान गर्न सकिनेसमेत मातहतलाई निर्देश गरिएको जानकारी दिए । गणना सुरु भइसकेपछि दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिबीच सदर/बदर मतलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने र गणना लम्बिने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले दलहरूबीच सुरुमै सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । ‘मतगणना आरम्भपूर्व नै कस्ता मतपत्र सदर वा बदर हुनेबारे सर्वदलीय सहमति कायम गरिनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘मतगणना सुरु भइसकेपछि बीचबीचमा थप सहमति नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।’