‘शान्ति र स्थायित्वसँगै आर्थिक क्षेत्रको विकास हुने आशा’

माधव घिमिरे, लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा आर्थिकलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भयो । धेरै समय संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेकाले समाजका सबैजसो क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन पाएन ।

छोटो समयमै सरकार फेरिने अनि उसका नीतिनियम फरक हुनाले आर्थिक क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । ऊर्जाको अभावलगायत समस्या झेल्दै आएको यो क्षेत्रले मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछिका निर्वाचनबाट भने निकै आशा राखेको पाइएको छ । अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएर विकासको पाटोमा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जानेमा उद्योगी–व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा गरिएको ‘औद्योगिक राजधानी’ भनिने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीको मत :

 


यतिन्जेलसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुने भए पनि हामीले यस्तो अवस्था अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । मुलुक नयाँ संरचनामा गएसँगै भइरहेको निर्वाचनबाट जुनसुकै पार्टी वा गठबन्धनको बहुमत आएर स्थायी सरकार बने स्वागतयोग्य कुरा हो । स्थायी सरकार भए आर्थिक विकास गर्न धेरै सहज हुन्छ । यो निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता अनि आर्थिक विकासमा मुलुकले फडको मार्ने विश्वास छ । यसो भएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रने सम्भावना हुन्छ । भएका उद्योगले राज्यको भरथेग पाउनेछन् । रोजगारीका अवसर प्रशस्त प्राप्त हुनेछन् ।

काठमाडौंमा केन्द्रित अधिकार अब आफ्नै घरदैलोमा आउन लागेको छ । सानो कामका लागि पनि राजधानी नै धाउनुपर्ने दिनको अब अन्त्य हुँदैछ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सुहाउँदो औद्योगिक वातावरण बनाएर आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई मद्दत पुग्ने गरी भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेश–प्रदेशबीच उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले गर्दा विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सहज हुन्छ । अबको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बनेर विकासको बाटोमा मुलुक अघि बढ्छ भन्ने विश्वास छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको उन्नति हुनु भनेको रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु हो । लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था हाम्रोमा छ । यहीँ रोजगारीको अवसर भए धेरै युवाले विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहनु पर्दैनथ्यो । नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी भएर औद्योगिक विकास भए मुलुककै अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था छ । तर यतिन्जेलको तरल राजनीतिक अवस्था र अनेक उतारचढावका कारण आर्थिक विकासको कुरा ओझेलमा पर्दै आएको छ । अब नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन भइरहेको छ । यसले गर्दा औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा पलाएको छ । अब बन्ने सरकार चाहे कुनै पार्टीको बहुमतको होस् वा संयुक्त नै बनोस्, त्यसले आर्थिक विकासमा ध्यान नदिई सुखै छैन ।

लामो समयपछिको यो निर्वाचनले अब स्थायी सरकार बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । नयाँ प्रक्रियाअनुसार भइरहेको यो निर्वाचन मुलुकको अवस्था परिवर्तनका लागि हो । राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिको अवस्था कायम रहे लगानीको वातावरण स्वत: सिर्जना हुन्छ । यसले भावी पुस्तालाई धेरै सहज हुन्छ । औद्योगिक लगानी बढेपछि रोजगारी बढ्छ । कामकै लागि भनेर युवाले विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएर शान्ति र स्थिरता आए आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रका लागि विकास गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले पनि सबै मतदाताले यो निर्वाचनलाई महत्त्वका साथ लिएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मुलुकमै आर्थिक गतिविधिको व्यवस्थित सुरुवात गर्ने थलो विराटनगर र पूर्व हो । यहाँ भएको औद्योगिक विकास नै पछि देशव्यापी बन्दै गएको हो । तर बीचमा यो क्षेत्र सुस्ताउने परिस्थिति बन्यो । यसको कारण राजनीतिक रूपले एकरूपता हुन नपाएर हो । जहिल्यै आन्दोलन र संघर्षमा समय बित्दै जाँदा आर्थिक क्षेत्रको सोचेजति विकास हुन सकेको छैन । तर अब मुलुकमा धेरै ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । राजनीतिक आन्दोलनको समय अब लगभग अन्त्य भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अब आर्थिक क्रान्तितिर राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले यसमा ठोस कदम चाल्ने विश्वास छ । आर्थिक विकास हुन नसक्ने हो भने मुलुक धेरै पछि पर्छ ।

अब प्रदेश सरकार पनि बन्ने भएपछि आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रको विकासमा पक्कै केही विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ । अहिलेसम्म धेरै आन्दोलन भए । त्यसबाट निकै ठूला राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएको छ । तर यसबीचमा आर्थिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र उति फष्टाउन सकेको छैन । अब भने मुलुकमा शान्ति कायम होला र गरिखाने वातावरण बन्ला भन्ने आशा जागेको छ । सधैं आन्दोलनमै रुमल्लिइराख्दा अरू क्षेत्रको विकास सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । व्यावसायिक क्षेत्र फस्टाए स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर युवा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने लागेको छ । यही आशाका साथ मतदान गर्न तयार भएर बसेको छु ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिकांश ‘लाहुरे’ मतदाता विदेशमा

पहिले उम्मेदवारी दिने ‘लाहुरे’ हरूको मत उल्लेख्य कमी
कान्तिपुर संवाददाता

धरान — लाहुरेहरूको सहरका रूपमा परिचित धरानमा कुनै बेला चुनाव जित्न उनीहरूको मत निर्णायक हुने गथ्र्यो । दलहरूले मत तान्न लाहुरेले रुचाउने उम्मेदवार खोजी–खोजी उठाउँथे । अब समय फेरिएको छ । अहिले न त दलहरूले ‘लाहुरे’ का मन जित्ने उम्मेदवार खोज्छन् त उनीहरूको मत नै निर्णायक बन्छ ।

२३ वर्षअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा गोरेबहादुर खपाङ्गी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा लाहुरे समुदायकै करिब ७ हजार मत ल्याए र चर्चाको शिखरमा पुगे । त्यस बेला धरानको जनसंख्या करिब ६५ हजार थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत त जनजातिकै संख्या थियो । धरानका ७ देखि १८ सम्मका वडामा लाहुरे बस्ती छ ।

‘अहिले लाहुरेका मतको आशा कसैले गरेका छैनन्,’ धरानका पूर्वमेयर मनोज मेन्याङ्बोले भने, ‘लाहुरे नै कहाँ बसे र मत हुनु ।’ परिवारसहित उनीहरू बेलायत र हङकङ बस्न थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा बेलायत र हङकङ पलायन भएकाले उनीहरूको मत निर्णायक हुन छाडेको बताउँछन् ।’

खपाङगीले ल्याएका मतमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी लाहुरेकै रहेको उनी बताउँछन् । सन् १९९७ मा हङकङ आईडी खुलेपछि परिवारसहित त्यतै लागे लाहुरेहरू । यसै बेला बेलायतले पनि आवासीय अधिकार दिएपछि अधिकांश गोर्खा परिवारसहित उतै घर किनेर बस्न थालेका हुन् । अहिले धरानमा उनीहरूले बनाएको डेढ दुईतले पक्की घरमात्र छन् । ती घरमा उनीहरूका आफन्त बसेका छन् । उनीहरू धरानका मतदाता हुन सकेका छैनन् । कतिले त करोडौंका घर सस्तैमा बेचेर विदेश गएका छन् ।

‘अब लाहुरेका मात्र होइन, उनीहरूका आफन्तका भोटसमेत धरानमा छैनन्,’ पूर्वलाहुरे रमेशकुमार लिम्बूले भने, ‘कुनै समय थियो लाहुरेका भोटमात्र होइन, पैसाले पनि उम्मेदवार चुनाव लड्थे र जित्थे । तर समयले कोल्टो फेरेको छ । अब लाहुरेले चुनावका लागि होइन, विकासका लागि पनि धरानमा पैसा दिन छाडिसकेका छन् ।’

०७० मा फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र भने धेरैले बनाएका छन् । बेलायतबाट मतदान गर्न साताअघि धरान आइपुगेका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका संयोजक सन्तोष थलङले भने, ‘बेलायतमा धरानका बयस्कमात्र कम्तीमा २० हजार रहेका छन् । अनि हङकङतिर करिब ५ देखि ७ हजार संख्यामा पुगेका छन् ।’ उनको भनाइलाई सही मान्ने हो भने करिब २५ हजार लाहुरे र तिनका बयस्क सन्तान धरानमा नहुँदा निर्णायक मत अब अरू समुदायकै भएको छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ३० हजारभन्दा बढी मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन् । उक्त निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाका कुल मतदाता ७९ हजार २ सय ९० मध्ये ४९ हजार १ सय ६० ले मात्र मत खसालेका थिए ।मतदानमा सहभागी नभएकामध्ये ८५ प्रतिशत पूर्वगोर्खा र उनीहरूका परिवार रहेको हुन सक्ने बताइएको छ । यो लाहुरे बस्ती सुनसरीका४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ मा मात्र बसोबास गर्छ । यो क्षेत्रमा मतदाता कुल १ लाख २२ हजार ६ सय ९१ छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT