सकियो संक्रमणकाल [टिप्पणी]

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार बिहीबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै झन्डै १२ वर्ष लामो संक्रमणकाल सकिएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप संघ र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था चयनका लागि भएको यो निर्वाचनबाट जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत जारी गरेको संविधानसमेत अनुमोदन गरेका हुन् ।

निर्वाचन परिणामलगत्तै हुने नयाँ सरकार गठन, संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनले संक्रमणकालका अवशेषसमेत समाप्त पार्नेछ ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र शाही निरंकुशताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ७ दलबीच २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे समझदारीको गन्तव्यमा पुगिएको छ । यसबीचमा संक्रमणकालीन बाध्यता र बहानामा राज्यका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले आफ्ना जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । संक्रमणकालमा सुशासन, समृद्धि र विकासका काममा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा सामान्य कानुन पालनामा समेत उदासीनता देखिएको थियो ।

२०६२/०६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ मा तत्कालीन राजाका सबै अधिकार कटौतीको घोषणा गरी संविधानसभा निर्वाचनको वैधानिक आधार तयार पारेको थियो । पुन:स्थापित संसद्बाट चुनिएको अन्तरिम सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौताले तत्कालीन माओवादी लडाकु र हतियारलाई अस्थायी शिविरमा राखेर देशलाई संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्रमा अघि बढाएको थियो । दलहरूबीचको १२ बुँदे समझदारी र बृहत् शान्ति सम्झौताले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि राज्य पुन:संरचनासहित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि उनीहरूले पुन:स्थापित संसद्बाट २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा गरी तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेताहरूसमेत रहेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् बनाएका थिए । 

अन्तरिम संविधान घोषणालगत्तै सुरु भएको पहिलो मधेस अन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीय संरचनामा जाने गरी राज्य पुन:संरचनाको मार्गचित्र तय भएको थियो । २०६४ चैत २८ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित पहिलो संविधानसभा चार वर्षमा पनि संघीय संरचनामा प्रदेशहरूको संख्या, नाम र सीमासम्बन्धी मुख्य विवाद समाधान गर्न नसकी अवसान भएको थियो । आधुनिक नेपाल निर्माणदेखि २ सय ४० वर्षसम्म निरन्तर रहेको शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको ऐतिहासिक काम भने संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६४ जेठ १५) ले गरेको थियो ।

२०७० मंसिर ४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते सात प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने सफलता पाएको थियो । संविधानको विषयगत अवधारणासहित पहिलो सभाले गरेका सबै कामको स्वामित्व लिएको दोस्रो सभाले संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणसम्मको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी भएनन् । प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको मुद्दामा उनीहरूले सुरु गरेको दक्षिण सीमा केन्द्रित आन्दोलनलाई देखाएर संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी भारतले नेपालमा झन्डै ५ महिना नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले २०७४ माघ ९ मा पारित गरेको संविधान संशोधन (पहिलो) ले मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउन सकेन । 

५ नम्बर प्रदेशको विभाजनसहितका विषय समेटेर संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयकविरुद्ध बुटवललगायत स्थानमा आन्दोलन मात्रै चर्किएन, मधेसी दलहरूकै समर्थन निश्चित नभएपछि सरकारले सदनमा पेस गर्नुअगावै फिर्ता लिनुपर्‍यो । सीमांकन हेरफेरका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने र राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्न पाउने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी दोस्रो पटक सदनमा लगिएको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक भने संसद्बाट पारित हुन सकेन । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया बहिष्कार गरेको मधेस केन्द्रित दलहरूलगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने सहभागी थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध मात्र नभई सत्तारूढ कांग्रेसकै थुप्रै सांसदको अनुपस्थिति रहेको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक संसद्बाट फेल भएपछि असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरमसहितका दलहरू भने पहिलो र दोस्रो चरणदेखि नै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी थिए । संविधानको खास प्रावधानप्रति फेरि पनि कुनै व्यक्ति/समूह विशेषको चित्त बुझाइ नहुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुन सक्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता मात्रै अपरिवर्तनीय छन् । 

मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले राजनीतिक संघर्ष र संक्रमणको युग समाप्त गरेको छ । दलका चुनावी घोषणापत्रलाई मात्रै आधार मान्दा पनि देश स्थायित्व, समृद्धि र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने ७ दशक लामो जनइच्छा पूरा गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले नै संघीय संरचनाअनुरूपका तीनै तहमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धारत छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम जुन गठबन्धनका पक्षमा आए पनि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकास उनीहरूको साझा दायित्व हो । हिजोजस्तो गर्नैपर्ने काम नगर्दा मात्रै होइन, गर्नै नहुने काम गर्दा पनि संक्रमणकालको सिरानी लाउने सुविधा अब कसैलाई हुनेछैन । 

 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७४ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोस्रो चरण पनि उल्लासमय- मत गणना जारी, वाम गठबन्धनले लियो अग्रता

राजेश मिश्र

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बिहीबार दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएसँगै साँझ ५ बजेबाट पहिलो चरणमा चुनाव भएका ३२ जिल्लामा मतगणना सुरु भएको छ । गणनाको सुरुवाती अवस्थामा वाम गठबन्धनले अग्रता लिएको छ ।

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, भोजपुर, पाँचथर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभा, प्रदेश ३ का दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा, प्रदेश ४ का म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रुकुम पूर्व र रोल्पा, प्रदेश ६ का जुम्ला, रुकुम पश्चिम, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र जाजरकोट तथा प्रदेश ७ का बझाङ, बैतडी, दार्चुला र बाजुरामा मतगणना सुरु भएको हो । कम मतदाता भएका जिल्लामा चाँडै नै परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोस्रो चरणमा ६७ प्रतिशत मत खसेको छ । यो प्रतिशत प्रारम्भिक रहेकाले आँकडा केही बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत पहिलोपटक केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकार निर्माणका लागि दुवै सभाको निर्वाचन भएको छ । दुवै सभाको निर्वाचन एकैसाथ तर दुई चरणमा भएको हो ।

यसअघि मंसिर १० गते हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा भएको पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदातामध्ये दुवै चरण गरेर ६६ प्रतिशत मतदान भएको हो । यसै वर्ष तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा उक्त प्रतिशत कम हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४.२ प्रतिशत मतदान भएको थियो । छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा भएको दोस्रो चरणमा १५ हजार ३ सय ४४ मतदान केन्द्रमध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ५ मथुरा निमावि नेटा मतदानस्थलको ‘क’ र ‘ख’ मा निर्वाचन स्थगित भएको छ । मतदान केन्द्र ‘ख’ का मतदान अधिकृतले मतपत्रमा सही नगरेको भन्ने विवादमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्नुका साथै मतपेटिका तोडफोड गरेपछि स्थगित भएको हो ।
यसअघि पहिलो चरणमा पनि दुईवटा केन्द्रको स्थगित भएको थियो । त्यतिबेला ४ हजार ४ सय ६५ मतदान केन्द्रमध्ये रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिका ५ को रत्न मावि ‘क’ र सोही जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका ११ स्थित राष्ट्रिय मावि गत्तसैना ‘ख’ मतदान केन्द्रको स्थगित भएको हो । मतपेटिकामा एसिड हालेको घटनाले त्यहाँ मतदान स्थगित गरिएको थियो ।
 संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्याको दोब्बर प्रदेशसभा सदस्य हुने भएकाले ७ वटै प्रदेशको गरी प्रत्यक्ष प्रणालीबाट ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० सदस्य चुनिने छन् । जनसंख्याको अनुपातमा ७ वटै प्रदेशसभाको सदस्य संख्या फरक–फरक छन् । 
प्रदेश १ मा प्रतिनिधिसभाका लागि २८ निर्वाचन क्षेत्र छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र दोब्बर हुने भएकाले त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५६ जना चुनिने छन् । कुल सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट चुनिने भएकाले त्यहाँ ३७ जना दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बन्दसूचीबाट छानिने छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कुल ९३ जना सदस्य हुनेछन् । 

प्रदेश २ मा प्रतिनिधिसभाको ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी कुल १ सय ७ सदस्य चुनिने छन् । 
प्रतिनिधिसभाको ३३ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ३ मा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ जना चुनिने छन् । १ सय १० जनाको सबैभन्दा ठूलो प्रदेशसभा यही हुनेछ । 
प्रदेश ४ मा प्रतिनिधिसभाको १८ निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यहाँको प्रदेशसभा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४ गरी ६० सदस्यीय बन्नेछ । प्रदेश ५ मा प्रतिनिधिसभाको २६ क्षेत्र छन् । उक्त प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३५ गरी ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा गठन हुनेछ । 
सबैभन्दा सानो प्रदेशसभा प्रदेश ६ को हुनेछ । त्यहाँको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट २४ र समानुपातिकबाट १६ जना गरी ४० सदस्य मात्र हुनेछन् । त्यस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै रहेकाले सोही अनुपातमा प्रदेशसभा पनि सानो भएको हो ।  


प्रदेश ७ को प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय हुनेछ । त्यहाँ प्रत्यक्षबाट ३२ र समानुपातिकबाट २१ जना चुनिनेछन् । उक्त प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको १६ निर्वाचन क्षेत्र छ । 
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार दुवै सभाको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र राजनीतिक दलले मत पाएर बन्दसूचीबाट निर्वाचित हुने (समानुपातिक) दुवै प्रणाली अपनाइएको छ । यसअघि ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यसैगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । 
दुवै चरणमा गरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटका लागि १ हजार ९ सय ४५ जना उम्मेदवार छन् । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको १ सय १० सिटका लागि २ हजार २ सय ७३ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश छ । 
७ वटै प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार २ सय ३९ र समानुपातिकतर्फ ३ हजार ५ सय ६५ जना प्रतिस्पर्धी छन् । प्रमुख दलहरू दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसले राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), नयाँ शक्ति पार्टीसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र र अन्य साना कम्युनिस्ट दलसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएको छ । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले समेत गठबन्धन बनाएरै संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी रहेकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताए । उनले यस निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन गर्न र संक्रमणकालको अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गरे । निर्वाचनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, निर्वाचन आयोगका कर्मचारीसहित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । अब कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मतगणना कार्य सम्पन्न गर्नसमेत उनले कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७४ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्