सकियो संक्रमणकाल [टिप्पणी]

निर्वाचन परिणामलगत्तै हुने नयाँ सरकार गठन, संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनले संक्रमणकालका अवशेषसमेत समाप्त पार्नेछ ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र शाही निरंकुशताविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ७ दलबीच २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे समझदारीको गन्तव्यमा पुगिएको छ । यसबीचमा संक्रमणकालीन बाध्यता र बहानामा राज्यका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले आफ्ना जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । संक्रमणकालमा सुशासन, समृद्धि र विकासका काममा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा सामान्य कानुन पालनामा समेत उदासीनता देखिएको थियो ।

२०६२/०६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ मा तत्कालीन राजाका सबै अधिकार कटौतीको घोषणा गरी संविधानसभा निर्वाचनको वैधानिक आधार तयार पारेको थियो । पुन:स्थापित संसद्बाट चुनिएको अन्तरिम सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौताले तत्कालीन माओवादी लडाकु र हतियारलाई अस्थायी शिविरमा राखेर देशलाई संविधानसभा हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्रमा अघि बढाएको थियो । दलहरूबीचको १२ बुँदे समझदारी र बृहत् शान्ति सम्झौताले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि राज्य पुन:संरचनासहित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि उनीहरूले पुन:स्थापित संसद्बाट २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा गरी तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेताहरूसमेत रहेको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् बनाएका थिए । 

अन्तरिम संविधान घोषणालगत्तै सुरु भएको पहिलो मधेस अन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीय संरचनामा जाने गरी राज्य पुन:संरचनाको मार्गचित्र तय भएको थियो । २०६४ चैत २८ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित पहिलो संविधानसभा चार वर्षमा पनि संघीय संरचनामा प्रदेशहरूको संख्या, नाम र सीमासम्बन्धी मुख्य विवाद समाधान गर्न नसकी अवसान भएको थियो । आधुनिक नेपाल निर्माणदेखि २ सय ४० वर्षसम्म निरन्तर रहेको शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको ऐतिहासिक काम भने संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६४ जेठ १५) ले गरेको थियो ।

२०७० मंसिर ४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते सात प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने सफलता पाएको थियो । संविधानको विषयगत अवधारणासहित पहिलो सभाले गरेका सबै कामको स्वामित्व लिएको दोस्रो सभाले संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणसम्मको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी भएनन् । प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको मुद्दामा उनीहरूले सुरु गरेको दक्षिण सीमा केन्द्रित आन्दोलनलाई देखाएर संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी भारतले नेपालमा झन्डै ५ महिना नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले २०७४ माघ ९ मा पारित गरेको संविधान संशोधन (पहिलो) ले मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउन सकेन । 

५ नम्बर प्रदेशको विभाजनसहितका विषय समेटेर संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयकविरुद्ध बुटवललगायत स्थानमा आन्दोलन मात्रै चर्किएन, मधेसी दलहरूकै समर्थन निश्चित नभएपछि सरकारले सदनमा पेस गर्नुअगावै फिर्ता लिनुपर्‍यो । सीमांकन हेरफेरका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने र राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्न पाउने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी दोस्रो पटक सदनमा लगिएको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक भने संसद्बाट पारित हुन सकेन । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया बहिष्कार गरेको मधेस केन्द्रित दलहरूलगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने सहभागी थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध मात्र नभई सत्तारूढ कांग्रेसकै थुप्रै सांसदको अनुपस्थिति रहेको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक संसद्बाट फेल भएपछि असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । संघीय समाजवादी फोरमसहितका दलहरू भने पहिलो र दोस्रो चरणदेखि नै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी थिए । संविधानको खास प्रावधानप्रति फेरि पनि कुनै व्यक्ति/समूह विशेषको चित्त बुझाइ नहुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हुन सक्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता मात्रै अपरिवर्तनीय छन् । 

मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले राजनीतिक संघर्ष र संक्रमणको युग समाप्त गरेको छ । दलका चुनावी घोषणापत्रलाई मात्रै आधार मान्दा पनि देश स्थायित्व, समृद्धि र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने ७ दशक लामो जनइच्छा पूरा गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले नै संघीय संरचनाअनुरूपका तीनै तहमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धारत छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम जुन गठबन्धनका पक्षमा आए पनि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकास उनीहरूको साझा दायित्व हो । हिजोजस्तो गर्नैपर्ने काम नगर्दा मात्रै होइन, गर्नै नहुने काम गर्दा पनि संक्रमणकालको सिरानी लाउने सुविधा अब कसैलाई हुनेछैन ।