तयार छ प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री भवन

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय । तस्बिर : जनक नेपाल/कान्तिपुर

समितिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयलाई मन्त्री आवास बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले दुई साताअघि शाखा अधिकृत उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी भवन खोजी गरेको हो । प्रादेशिक संरचनाका लागि वीरेन्द्रनगरमा भौतिक पूर्वाधारको कुनै कमी नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश ६ को राजधानीबारे ठूलो विवाद नदेखिएकाले स्थायी संरचनाकै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बनाउन पनि प्रशस्त जग्गा छ । त्यसमाथि क्षेत्रीय कार्यालय हट्ने भएकाले कुनै कमी छैन ।’
कार्यदलले आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्नुका साथै मर्मतका लागि सरकारसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ‘बजेट माग भए पनि आइसकेको छैन । बजेट आए दोस्रो चरण चुनावलगत्तै मर्मतको काम अघि बढ्छ,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनौपचारिक निर्देशनमा उपाध्यायको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा जिससका अधिकृत टंक लामिछाने, सहरी विकास तथा भवन डिभिजनका इन्जिनियर झंकबहादुर थापा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अधिकृत दिपेन सुवेदी सदस्य र क्षेत्रीय प्रशासनकै शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव छन् ।
क्षेत्रीय प्रशासकलगायत अधिकारीहरू चुनाव व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेकाले भवनहरूको टुंगो लगाउन र मर्मतबारे निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘मत गणनासँगै प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापनमा लाग्छौं,’ उपाध्यायले भने ।
चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र प्रदेश संसद् बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । दोस्रो चरणको चुनाव भई नतिजा सार्वजनिक हुँदा पुसको पहिलो साता लाग्नेछ । मध्य पुसभित्रै प्रादेशिक संसद् बैठक बस्न सकिने गरी भवन व्यवस्थापन गर्न लागिएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले बताए । ‘क्षेत्रीय संरचना हट्ने भएकाले प्रदेश सरकारका लागि तिनै भवनहरू उपयोग गर्ने गरी कार्यदलले तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अरू प्रदेशमा जस्तो पूर्वाधारको समस्या नहोला ।’
कार्यदलले प्रस्ताव गरेका सरकारी कार्यालयलाई संसद् भवन, मुख्यमन्त्री र प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय तथा निवास (आवास गृह) बनाउन ती भवन मर्मतका लागि बजेट मागेको छ । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज हुने हुँदा तिनै भवनलाई मर्मत गरी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रादेशिक संसद्, सभामुख तथा उपसभामुख कक्ष, तिनका सचिवालय र आवास बनाउन लागिएको हो ।
कार्यदलले कम्तीमा ७ र बढीमा १० मन्त्रालय, मन्त्री निवास र उच्चस्तरीय कर्मचारीका लागि कर्मचारी आवास भवनसमेत छुट्याएको छ । प्रदेश संसद् र सरकारका लागि आवश्यक न्यूनतम २० भवन मर्मतका लागि ८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले मर्मत खर्च माग गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती भवनको भोगाधिकारबारे तत्काल निर्णय गरे प्रदेश संसद् र सरकारको पूर्वाधार निर्माण सहज हुने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका पूर्वाधारका लागि पूर्वतयारी पहिल्यै हुनुपर्ने थियो तर क्षेत्रीय प्रशासक छिटो–छिटो सरुवा हुने गरेकाले कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको संयोजक उपाध्यायले बताए । तत्कालीन प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंका पालामा त्यसबारे प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उनको सरुवापछि प्रशासकका रूपमा अनिल ठाकुर आए । एक साताको बसाइमा उनी निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गोष्ठीमै व्यस्त भए । ठाकुर आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवका रूपमा सरुवा भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक पद रिक्त रह्यो ।
प्रधान मंसिर पहिलो साता मात्र क्षेत्रीय प्रशासकका रूपमा हाजिर भएका हुन् । ‘म भर्खर आएँ । यसअघि भएको तयारीअनुसारै प्रदेश भवनहरू छनोट गरी मर्मतसम्भार गर्छौं,’ प्रधानले भने, ‘प्रदेश भवनबारे छिट्टै निर्णय लिएर मर्मतसम्भारको काम सुरु हुनेछ ।’ सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय उच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७४ ११:०४