कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रस्ताव

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्री को हुने, प्रदेशसभा बैठकस्थल र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ ।

प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रस्ताव


सात प्रदेशमध्ये ४ नम्बरको राजधानीका लागि पोखरा लगभग निश्चित भइसकेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनको अगुवाइमा गठित कार्यदलले यहीँका सरकारी कार्यालय भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलगायत कार्यालय राख्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सोही प्रस्तावका आधारमा कास्की जिल्ला प्रशासनले प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय र निवासको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कास्कीभित्रका सरकारी भौतिक संरचनाको सूचीसहितको प्रतिवेदन बनाएर सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । कास्की प्रशासनले पोखरा सभागृह, नगर विकास प्रशिक्षण र जिल्ला समन्वय समितिको हलमध्ये एक प्रदेशसभाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख कार्यालय अध्यागमनमा, सचिवालय क्षेत्रीय प्रशासनमा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय कृषि तालिममा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल निर्माणाधीन व्यावसायिक सीप विकास कार्यालय भवनमा ४ देखि ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्न सकिने, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय सडक, क्षेत्रीय कृषि, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रजिअ तारानाथ अधिकारीले बताए ।
साबिकको लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री भवन, सचिवालय र क्याबिनेट पनि बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सभामुख कार्यालय, प्रदेशसभाका महासचिवको कार्यालय संसद भवननजिकै बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘सहरी विकास मन्त्रालयले भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेकाले क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्ताव गरिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘तत्काल भौतिक पूर्वाधार मर्मत र विस्तारका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत इस्टिमेटसहित पठाएका छौं ।’ पोखरा उच्च अदालत अगाडि रहेका सरकारी निवासलाई मन्त्री क्वार्टर, सहिदचोकनेरका सरकारी निवासलाई सचिवका लागि क्वार्टर, क्षेत्रीय र जिल्ला वनमध्ये एकमा सभामुखको क्वार्टर बनाउन सकिने र सरकारी जग्गा उपयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सचिवालय र निवास प्रस्ताव गरिएको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रहातामा पर्याप्त जमिन भएकाले केही मन्त्रालय पनि राख्न सकिने कार्यदल संयोजक गौतम बताउँछन ।
‘पोखरामा क्षेत्रीय स्तरका थुप्रै कार्यालय रहेकाले तिनैका भवनमा मन्त्रालय राख्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा नौला कुरा केही छैनन्, यहाँ रहेका क्षेत्रीय र अन्य कार्यालयको भौतिक अवस्था (कोठा संख्या, भवन, जग्गाको क्षेत्रफल, सभाहल र क्षमतालगायत) अध्ययन गरी विवरण जस्ताको तस्तै बुझाएका हौं ।’ अब नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखलाई अहिलेको प्रतिवेदनको आधारमा स्रोतसाधन तथा सवारीको व्यवस्था गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । कार्यदल सदस्य सहायक प्रजिअ गंगाबहादुर क्षेत्रीले प्रादेशिक संरचनाका लागि खासै समस्या नदेखिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाका १८ सिट रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभाका ३६ क्षेत्र छन् । यो प्रदेशबाट समानुपातिकमा २४ सभासद् चुनिने क्रममा छन् । प्रदेश संसद भवनमा प्रत्यक्षका ३६, समानुपातिकका २४ गरी ६० सभासदसहित पत्रकार, पर्यवेक्षक, विशिष्ट व्यक्ति गरी कम्तीमा डेढ सयजना क्षमताको सभाहल आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?