समानुपातिकबाट ८०% महिला पर्ने

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट थोरै मात्र महिला निर्वाचित भएकाले दलहरूले समानुपातिकबाट धेरै महिला (करिब ८० प्रतिशत) लाई सांसद बनाउनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य छ ।

दलहरूले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउँदा नै थोरै मात्र महिलालाई समेटेका थिए भने विजयी भएर आउने महिला सांसदको संख्या त झनै न्यून छ । 

सोमबार साँझसम्मको नतिजाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ५ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । प्यूठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, कञ्चनपुर–१ बाट माओवादी केन्द्रकी बिना मगर, ललितपुर–३ बाट माओवादीकै पम्फा भुसाल, झापा–३ बाट एमालेकी पवित्रा निरौला खरेल र रुकुमपूर्व १ बाट माओवादी केन्द्रकी कमला रोका विजयी भएका छन् । मतगणना जारी रहेका क्षेत्रमध्ये सुनसरी–३ मा एमालेकी भगवती चौधरी कांग्रेसका विजय गच्छदारसँग प्रतिस्पर्धामा छिन् भने स्याङ्जा–२ मा एमालेकी पद्मा अर्याल कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धामा छिन् । 
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय 
हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका लागि ७ वटा प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन् भने राष्ट्रपतिद्वारा ३ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अब बन्ने संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको कुल ३ सय ३४ सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय १० सदस्य महिला हुनु अनिवार्य छ । संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । धारा ८४ (८) ले भने संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने भनेको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभाका निम्ति पनि गरेको छ, जसअनुसार संघीय संसद्को ३३४ सिटमा ११० महिला अनिवार्य छ । संविधानअनुसार ७ प्रदेशबाट एकल संक्रमणीय मतका आधारमा कम्तीमा तीन/तीन महिला राष्ट्रिय सभामा आउनेछन् । यस्तो प्रक्रियाबाट संसद्मा आउने महिलाको संख्या कम्तीमा २१ हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ मध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी संसद्मा महिलाको संख्या कम्तीमा २२ पुग्नेछ । 
संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन थप ८८ महिला सांसद चाहिन्छ । सोमबारसम्मको मत परिणामलाई आधार मान्दा ५ महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फबाट संसद्मा पुगे भने थप ८३ महिला सदस्य समानुपातिकबाट पुर्‍याउनुपर्नेछ । यसका निम्ति दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट धेरै महिला सदस्य चुन्नुपर्नेछ । 
समानुपातिकमा पनि एमालेकै अग्रता 
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि प्रत्यक्षमा जस्तै नेकपा एमालेकै अग्रता देखिएको छ । सोमबार राति अबेरसम्मको परिणामअनुसार एमालेले ६९६६९६ मत पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले समानुपातिकमा एमालेलाई पछ्याएको छ । उसले ६६१७०८ मत ल्याएको छ । 
यस्तै माओवादी केन्द्रले ३०३२६३, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४०१६१, विवेकशील साझा पार्टीले ३९९४९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३८३८४, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३०६१२ र नयाँ शक्ति पार्टीले २७७७७ मत ल्याएका छन् । 

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहितका लागि सातवटै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम खडा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा हल, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवाससहितको अस्थायी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेबारे छलफल गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानी तय भइनसकेको र मुख्यमन्त्री चयन हुने बेला नजिक आइसकेकाले तत्काललाई सबै प्रदेशमा अस्थायी संरचना खडा गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी मतपरिणाम आइसकेलगत्तै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ ।
प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री चयन भएलगत्तै काम सुचारु गर्न सक्ने गरी भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए । ‘अस्थायी मुकामका रूपमा काम हुने गरी सबै संरचना तयार गर्दैछौं । तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुँदा प्रशासकीय काम रोकिने छैन,’ सहसचिव पन्थीले बताए ।
प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ या बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायल वा धनगढीमा अस्थायी कार्यालय र निवास तयार हुनेछन् । प्रदेश ५ र ७ का कुन स्थानमा त्यस्ता कार्यालय राख्ने भन्ने छलफल जारी छ । केही दिनमै त्यो पनि टुंगो लगाइने पन्थीले जानकारी दिए । हाल कायम रहेका ५ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा केन्द्रले अस्थायी मुकाम तयार गर्न लागेको हो । 
भवन र त्यसको प्राविधिक अवस्थासमेत टुंग्याउन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएका २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर र ५ नम्बरको दाङ या बुटवलमा भौतिक संरचनासँगै सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी खटाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । अन्य प्रदेशमा भने हालका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै सम्बन्धित प्रदेशको सचिव बनाइनेछ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा भने केन्द्रकै वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सचिवका रूपमा पठाइने तयारी छ । एउटा प्रदेश सरकारमा ७ देखि ११ वटा मन्त्रालय हुने प्रस्ताव छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेकाले अस्थायी मुकाम तय गरिएको हो । धेरैजसो मुकाममा पछि राजधानी नै हुन सक्ने गरी तयारी थालिएको हो । यद्यपि प्रदेशसभाले पछि राजधानीबारे निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पोखरा र सुर्खेतमा राजधानी बनाउने विषयमा करिब–करिब सबैको एकमत छ । अन्य प्रदेशहरूमा भने विवाद जारी भएकाले सरकारले राजधानी तोक्न नसकेको हो । चुनावअघि प्रदेश राजधानी तोक्दा द्वन्द्व बढ्न सक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसमा विलम्ब गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलगत्तै राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे निर्णय हुने बताउँदै आएका थिए । 
३ नम्बर प्रदेशमा ललितपुरमा हाल भएका प्रशासनिक संरचनालाई नै प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, निवास बनाउने गरी आवश्यक काम भइरहेको छ । 
प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत अन्तरिम तबरले गर्न लागिएको छ । संघीय निजामती, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवासम्बन्धी ऐन निर्माणकै क्रममा भएकाले हाललाई अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्