समानुपातिक परिणाम- एमाले नै अगाडि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाममा पनि एमालेले अग्रता कायमै राखेको छ । मंगलबार राति ११ बजेसम्म ४५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ मत गणना भएकोमा एमालेले १६ लाख ४५ हजार ६ सय ९७ मत प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ३५.८० प्रतिशत हो । कांग्रेसले १५ लाख ५३ हजार २ सय ४९ मत ल्याएको छ । यो ३३.७९ प्रतिशत हो ।

माओवादी केन्द्रले ६ लाख ५१ हजार ६ सय ७७ मत ल्याएको छ । यो १४.१७ प्रतिशत हो । संघीय फोरमले १ लाख ६६ हजार २४ मत ल्याएको छ । यो गणना भएको कुल मतको ३.६१ प्रतिशत हो । करिब आधा मत गणना भइसक्दा ४ पार्टीले मात्रै गणना भएको मतको ३ प्रतिशत कटाएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले १ लाख १२ हजार ७ सय ६७ मत ल्याएको छ । राप्रपाले १ लाख ३ हजार ६ सय ५७ र विवेकशील साझा पार्टीले १ लाख ४ सय ५७ मत ल्याएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले ४९ हजार ३ सय ९४, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले ३५ हजार ९७, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३२ हजार ३८ मत पाएका छन् । अन्यले १ लाख ४५ हजार ८ सय ५५ मत ल्याएका छन् ।


प्रत्यक्षमा वाम गठबन्धनको दुईतिहाइ
काठमाडौं (कास)– वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा दुई तिहाइ सिटमा जित हात पारेको छ । कुल १ सय ६५ सिटमध्ये राति ११ बजेसम्म एउटा क्षेत्रको मात्र गणना बाँकी थियो ।
एमालेको ८० र माओवादीको ३६ सहित वाम गठबन्धनमा सामेल भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र राप्रपाको १ समेत गरी ११८ सिट पुगेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस २२ सिटमा सीमित छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले ११ र संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट जितेका छन् । राति ११ बजेसम्मको गणनामा सुनसरी–३ मा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार एमालेकी भगवती चौधरीभन्दा ४४ मतले मात्र पछाडि थिए ।
प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्षमा १ सिटको मात्र गणना बाँकी हुँदा एमालेले १६६, माओवादी
केन्द्रले ७३, कांग्रेसले ४४ र अन्यले ४६ स्थानमा जित हात पारेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन नबन्दा राष्ट्रिय सभा गठनमा अप्ठेरो

राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्कियो अध्यादेश
बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय भन्ने विवाद कायमै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नहुँदा नयाँ संविधानअनुसार संघीय संसद् गठनमा अप्ठेरो हुने भएको छ । उक्त अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावलगायत काम रोकिने छन् । राष्ट्रिय सभाको चुनाव बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि  सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसद्मा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय आधारमा चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट एकल संक्रमणीय मतका आधारमा चुनाव गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेको थियो । राजनीतिक सहमतिबिना उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने अडानमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशबारे अध्ययन र परामर्श भइरहेको बताएको छ ।
‘राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा जारी हुनेछ,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई असर नपुग्ने गरी अध्यादेश जारी हुने पनि बताए । एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्ने कि बहुमतीय भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पटक–पटक राख्दै, हटाउँदै गरिएको थियो । गत असोज २८ गते संसदको अवधि सकिएपछि सरकारले अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने दावी गर्दै आएको छ । एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बहुमतीय आधारमा हुने तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । एमालेको यो अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो । संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, एक दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकमध्येबाट एक जनासमेत ८ गरी ५६ निर्वाचित हुन्छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक महिलासहित ३ मनोनयन गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा पूर्ण हुनेछ । प्रदेशबाट आउने ५६ सदस्यमध्ये दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकबाहेक अन्य सदस्य छान्न एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगसहितको सहमतिमा सुरुमा उक्त विधेयक मस्यौदा हुँदा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो । 

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्