कानुन नबन्दा राष्ट्रिय सभा गठनमा अप्ठेरो

अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि  सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसद्मा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय आधारमा चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट एकल संक्रमणीय मतका आधारमा चुनाव गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेको थियो । राजनीतिक सहमतिबिना उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने अडानमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशबारे अध्ययन र परामर्श भइरहेको बताएको छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा जारी हुनेछ,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई असर नपुग्ने गरी अध्यादेश जारी हुने पनि बताए । एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्ने कि बहुमतीय भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पटक–पटक राख्दै, हटाउँदै गरिएको थियो । गत असोज २८ गते संसदको अवधि सकिएपछि सरकारले अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने दावी गर्दै आएको छ । एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बहुमतीय आधारमा हुने तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । एमालेको यो अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो । संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, एक दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकमध्येबाट एक जनासमेत ८ गरी ५६ निर्वाचित हुन्छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक महिलासहित ३ मनोनयन गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा पूर्ण हुनेछ । प्रदेशबाट आउने ५६ सदस्यमध्ये दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकबाहेक अन्य सदस्य छान्न एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगसहितको सहमतिमा सुरुमा उक्त विधेयक मस्यौदा हुँदा बहुमतीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो ।