महोत्तरीमा १ सय ७१ उम्मेदवारको धरौटी जफत

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महोत्तरीमा एकसय ७१ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सदर मतको १० प्रतिशत नपाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महोत्तरीमा एकसय ७१ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सदर मतको १० प्रतिशत नपाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान छ ।

महोत्तरीमा प्रतिनिधि सभाका ४ क्षेत्रमा ६९ र प्रदेश सभाका ८ निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ४४ गरी एकसय ७१ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

ऐनले तोकेबमोजिम मत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभातर्फका ५९ र प्रदेशसभाका एकसय १२ गरी १ सय ७१ जनाले धरौटी गुमाएको मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । ऐनले प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले १० हजार र प्रदेशसभाका उम्मेदवारका लागि ५ हजार धरौटीको व्यवस्था गरेको छ ।

धरौटी गुमाउनेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी छन् । जिल्लामा एकसय २४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार यसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फका ३६ र प्रदेशसभाका ८२ छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक प्रतिसतभन्दा कम मत ल्याउनेको संख्या १ सय ३७ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ १८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धको सुनुवाइ पुस ६ मा

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आगामी पुस ६ गते तोकेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका लागि समय नभ्याइएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि यही मंसिर १४ गते सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो ।

गत वर्ष पुस २९ गते राति उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याई दलगत स्वार्थका आधारमा गरिएको जिकिर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ता डिलहरि शर्मा, प्रकाशकुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
न्यायपरिषद्का तत्कालीन दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश भएको थियो । तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक मात्र बैठकमा उपस्थित भएको हस्ताक्षर थियो ।
- रासस

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ १८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्