कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सहमति जुटाउनुस् : राष्ट्रपति

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं — सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोजी पुन: पेस गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छन् । सहमति नभई विवादित अवस्था रहे उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको विकल्प आफूसामु रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी थिइन् ।

सहमति जुटाउनुस् : राष्ट्रपति

बिहीबार शीतलनिवासमा भेट्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा दलहरूबीच उठेका विवाद साम्य हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अगुवाइ गर्न आग्रह गरिन् ।  

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियाबारे व्यवस्थापिका–संसद्मै दलहरूबीच विवाद उठेको प्रसंग राख्दै त्यही अवस्थामा सरकारले पेस गरेको अध्यादेशप्रति आफूले ‘गहन अध्ययन गरिरहेको’ उनले बताइन् । ‘यो विवाद मिलाउन दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुहोला, तपाईंले त्यसको अगुवाइ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । 

निर्वाचन आयोगले सुरुमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक मस्यौदा तय गरेको थियो । त्यसमा प्रमुख दलबीच सहमति जुटेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइसकेको थियो । तर पछि सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रस्ताव गरेपछि विधेयक संसद्मा पारित हुन सकेको थिएन । संसद्बाट पारित नहुने देखेपछि सरकारले गत असोज अन्तिम साता उक्त विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा शीतलनिवास पठाएको थियो । त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितले विरोध जनाएका छन् । बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ संसद् गठनमा अलमल भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । ‘विवादित अवस्थामा जस्ताको तस्तै जारी गर्न नसक्ने’ जवाफ राष्ट्रपतिले दिएको स्रोतले जनायो । 

स्रोतका अनुसार अध्यादेशलाई पुन: छलफल गरी पठाउन सरकारबाटै फिर्ता माग्न लगाउने वा सरकारले त्यसो नगरे राष्ट्रपतिबाटै फिर्ता पठाउने विकल्पमा शीतलनिवासमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिसितको भेटमा देउवाले दलहरूलाई मनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्क राख्दै आएको छ । एमालेले भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बहुमतीय आधारमा हुने तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको छ । एमालेको अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम ढोका पार गराएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाईसमेत दिएकी थिइन् । देउवापछि भण्डारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग समेत भेट गरी राष्ट्रिय सभा चुनाव, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतबारे बुझेको स्रोतले जनायो । 

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ २१:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?