प्रदेश संरचनामा कति खर्च ?

यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ । प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।
संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ । यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ । सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि करिब ४० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस हिसाबमा त्यसका लागि मात्र सबै प्रदेशमा करिब ३ सय कर्मचारी चाहिने छन् । प्रदेश सरकारको सम्भावित संरचना र आवश्यक कर्मचारीको संख्या अनुमान गर्दा पनि सरकारको साधारण खर्च
ह्वात्तै बढाउने छ । यसबाहेक सात प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैका लागि आवास, सवारीसाधनदेखि इन्धनसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तिनीहरूको सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने आकलन सरकारको छ ।
प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिवको सचिवालय, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयलगायत पनि ठूलै परिमाणमा राज्यको स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ ।
संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नै प्रदेश सरकार गठन नभइन्जेलसम्मका लागि प्रदेशका अस्थायी केन्द्र पनि प्रस्ताव गरेको छ । समितिले भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्त्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रलगायत मापदण्डलाई आधार बनाउँदै उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमा प्रदेश सरकार गठनपूर्व अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र प्रदेश सरकार गठनपछि उसैले केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारको ढुकुटीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा आवश्यक स्रोत जुटाउन सहज नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । एक अधिकारीका अनुसार २८ मंसिरको सरकारी खर्च र आम्दानीको अवस्था ‘चिन्ताजनक’ छ । खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि भौतिक र अन्य संरचनामा स्रोत जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
२८ मंसिरसम्ममा सरकारी बजेट घाटा ९६ अर्ब पुगिसकेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको यही असन्तुलनका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाभित्रै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । जबकि विकास निर्माण लगायतमा जाने पुँजीगत खर्च भने ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । तलबभत्ता लगायतमा जाने चालु खर्चको वृद्धि यही क्रममा रहने हो भने आगामी महिनादेखि नै राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मे हुने अर्थका अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘सरकारी ढुकुटीको यही अवस्था रहने हो भने प्रादेशिकलगायत संघीयता संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापनमै समस्या देखिन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘खर्चको प्रवृत्ति अहिलेजस्तै रहने हो भने स्रोत जुटाउन कठिन छ ।’ हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिकलगायत आवश्यक संरचना यकिन गर्न आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको छ । त्यसका लागि दिनहुँ करिब एक दर्जन सचिव र सहसचिवबीच छलफल चल्ने गरेको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका लागि के–कस्तो स्रोत आवश्यक पर्छ र कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्नेमा छलफल जारी छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने ।
अर्का एक सरकारी उच्च अधिकारी भने प्रदेश संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका सम्बन्धमा यसअघि खासै गृहकार्य नभएका कारण स्रोत अभावलगायतका अन्योल देखिएको दाबी गर्छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशको भागमा एक अर्ब पर्ने गरी कुल ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, कसरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट नहुँदा उक्त रकम सरकारी खातामै थन्किनुले पनि ती सरकारी अधिकारीको दाबीलाई सही ठहर्‍याउँछ ।