वाम गठबन्धनले सरकारलाई भन्यो : 'दूरगामी महत्वका कुनै निर्णय नगर'

काठमाडौं — वाम गठबन्धनले काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका कुनै पनि नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी एकता केन्द्रीय संयोजन समितिले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि स्पष्ट रुपमा जनादेश प्राप्त भइसकेकाले अनावश्यक रुपमा राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

वाम गठबन्धनले सरकारलाई भन्यो : 'दूरगामी महत्वका कुनै निर्णय नगर'

विशेषगरी सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको तयारी गरेपछि गठबन्धनका तर्फबाट यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताले एकै स्वरमा भने, ‘काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन ।”
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आइसकेपछि जनताको अभिमत प्राप्त दललाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर जनादेशको अपमान गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आभाष भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, 'काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा पनि मिल्दैन ।'
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन परिणामपछि राष्ट्रियसभा गठन नभई राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री को बन्नेभन्दा पनि प्रमुख ध्यान राजनीति स्थायित्व, सुशासन र विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि नै रहेको स्पष्ट पारे ।
निर्वाचन परिचालन एवं प्रचार–प्रसारमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु हुने वामपन्थी दलका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य तथा हाम्रो निर्वाचन अभियानको पक्षमा विभिन्न ढंगले सरिक राजनीतिक दल, उम्मेदवार र प्रचारकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गठबन्धनले बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामनासमेत दिएको छ ।
त्यसैगरी आ–आफ्नो आस्था एवं विश्वासका आधारमा विभिन्न पार्टी एवं उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरेर संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्नु हुने मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । निर्वाचन सफल गराएकामा निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षाकर्मी सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
- रासस

प्रकाशित : पुस २, २०७४ १८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?