‘जनमतको अवमूल्यन नहोस्’

गठबन्धनका तर्फबाट एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमै नभएको विषयलाई जोडेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बखेडा गरिरहेको आरोप लगाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्नका लागि दबाब दिन नमिल्ने र राष्ट्रपतिले पनि दबाबमा परेर असंवैधानिक काम गर्न नहुने बताए । ‘संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचनको कुरा छैन, अनि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दैमा संविधान मिचे पनि हुन्छ ? जनताको अभिमतअनुसार जानुपर्छ कि पर्दैन ? खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्न खोज्ने ?’ ओलीले भने । 
वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार गर्ने कि बहुमतीय प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विवाद छ । 
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष गत असोज अन्तिम साता पेस गरेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय प्रणालीसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । वाम गठबन्धनले यो प्रणाली संविधानले नचिन्ने भएकाले राख्न नहुने अडान व्यक्त गरिरहेको छ । विवाद निरूपण नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएकाले राष्ट्रिय सभा गठनको गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै छिटो प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । देउवाको यही आग्रहलाई वाम गठबन्धनले अनावश्यक रूपमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘केही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्छु, अध्यादेश भनेर आएपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनुपर्छ रे,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अब सरकारले राष्ट्रिय सभामा अहिले नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश लग्यो भने के गर्नुहुन्छ ? के त्यही जारी गर्नुपर्छ ? कानुनअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिमा नैतिक मूल्यमान्यता हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’
ओलीले चुनावपछिको जनमतविरुद्ध प्रधानमन्त्री जान खोजेको आरोप लगाए । यस्ता गतिविधिले अलिअलि बचेखुचेको इज्जत पनि गुम्ने भन्दै उनले देउवाप्रति आपत्ति जनाए । 
‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भने जनताको अभिमतअनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार र कांग्रेसले परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ ओलीले भने, ‘जनादेश एउटा आएको छ, अनि त्यसलाई ख्याल नगरी आफूखुसी गर्दै हिँड्ने ?’ 
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले नचिन्ने भएकाले यसमा विवाद गरेर नबस्न आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट भएको थियो त्यसमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित नबनाउन आग्रह गरेको छु,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एकल संक्रमणीय निर्वाचन गर्ने कुरा हुँदैन ।’
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गरी महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अनि सरकार गठनलगायत अन्य काम अघि बढ्ने दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । त्यसलाई पनि अध्यक्ष ओलीले अनावश्यक बखेडाका रूपमा व्याख्या गरे । 
‘राष्ट्रिय सभा गठनबारे संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, यसलाई प्रतिनिधिसभासँग जोड्नु आवश्यक छैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला स्वत: आउँछन् अनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट नपुगेका संख्या समानुपातिकबाट ल्याउने भनिएकै छ, तर ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्र अन्य काम अघि बढ्छ भन्नुको अर्थ छैन ।’ प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको इलेक्ट्रोरल कलेज तयार भएपछि त्यसले राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोट गर्नेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश समय ओलीले लिए र प्रश्नहरूको उत्तर पनि उनैले दिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने कम बोले । दुवैले सरकारको क्रियाकलापमाथि बढी शब्द खर्चिए । सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको विषयमा ओली र दाहाल दुवैको आपत्ति थियो । ‘सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर राम्रो काम गरेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर अब चुनावी परिणाम आइसकेको छ, सरकार कामचलाउ भइसकेको छ, त्यसैले अब एक–दुई नियुक्ति गरेर बचेखुचेको साख पनि बिग्रन्छ, सरकारको नेतृत्वले त्यस्तो गल्ती नगरोस् ।’
दुवै दलका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा निर्वाचन परिणाम आएपश्चात् सार्वजनिक भएका सरकारका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विगतका अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
‘सरकारको यस किसिमको व्यवहारबाट सरकार गठन, संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सहज अभ्यासमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै जनमतको अवमूल्यन तथा अनादरसमेत भएको छ,’ ओली र दाहालद्वारा जारी वक्तव्यमा छ, ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको गलत व्याख्या नगर्न, संविधानको सहज कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना नगर्न र संविधानसम्मत एवं लोकतान्त्रिक विधिका साथ प्रकट भएको जनमतलाई अवमूल्यन तथा अनादर नगर्न र ताजा जनादेशअनुरूप नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आहवान गर्दछौं ।’
दुवै नेताले संक्रमणकाल समाप्त गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संविधान रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि हासिल गर्न, लोकतन्त्र सबल र सुदृढ तुल्याउँदै यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्तालाई सुदृढ तुल्याउन र सुखी जीवनको नेपाली चाहनालाई सार्थक तुल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । यही उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गर्ने घोषणा र तालमेल गरेको उनीहरूले स्पष्ट गरेका छन् । ‘हामी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण गर्न र उपरोक्त बमोजिमका उद्देश्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ वक्तव्यमा छ, ‘निर्वाचनका क्रममा प्रस्तुत गरिएको केन्द्रीय घोषणापत्र तथा स्थानीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्दै जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुन संकल्पबद्ध छौं ।’ 
त्यस्तै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । ‘नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्दै हामी सबै मित्र राष्ट्र, विशेषत: छिमेकी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न कटिबद्ध छौं,’ वक्तव्यमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले वाम गठबन्धन चीनतर्फ ढल्किने खालका टिप्पणी गरिरहेको र भारतसँगको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा केही स्पष्ट पारेका छन् । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धको कुरा उठाइने गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले भारत आफैंले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने वक्तव्य दिइसकेकाले अरूका पछाडि नकुद्न आग्रह गरे ।
‘भारतले आधिकारिक रूपमा नै स्टेटमेन्ट दिएको छ, भारतका तर्फबाट अहिलेको जनादेशलाई कदर गर्ने र प्राप्त जनमतले स्थिरता तथा स्थायित्व दिने विश्वास गर्दै मिलेर काम गर्न आतुर छौं भन्ने प्रतिक्रिया आइसकेको छ । अनि कथा बुन्नेहरूका कथाका पछाडि किन कुद्ने ?’ उनले भने । 
वक्तव्यमा भएको कुरालाई अध्यक्ष ओली र दाहालले प्रश्नोत्तरमा पनि केही स्पष्ट पारेका थिए । पार्टीभित्र को अध्यक्ष र को प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि एकता र तालमेल नभएको उनीहरूले उल्लेख गरे । ‘अध्यक्ष नै हुनका लागि त उहाँ (दाहाल) पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र म पनि अध्यक्ष छँदै छु,’ ओलीले भने, ‘हामी अध्यक्ष हुनका लागि एकतामा जान लागेका होइनौं ।’ ओलीले यसो भनेपछि दाहालले पनि यसमा थप जवाफसहित स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । ‘ओलीजीले अघि भनिसक्नुभयो, छुटेको कुरा के भने, हामी दुवै प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छांै र दुवैले प्रधानमन्त्री पद सहज रूपमा छाडेका पनि हौं,’ दाहालले भने । पार्टी एकता प्रक्रिया र पदीय बाँडफाँटलगायत विषयमा दुवै नेताले धेरै बोलेनन् ।
गठबन्धनले अब बन्ने प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं र प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछौं,’ वक्तव्यमा छ, ‘त्यसैगरी सबै मतदाता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीबाट पनि साथ, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।’