को बन्ला प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री ?

प्रदेश १ मा एमालेको एकल बहुमत भए पनि प्रदेश सरकारमा बामगठबन्धन सहभागी हुनेछ । 

भोजपुरबाट प्रदेशसभामा विजयी भएका एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य पुर्व संचारमन्त्री शेरधन राई र सुनसरीबाट विजयी एमाले केन्द्रीय सचिव भीम आचार्यले मुख्य मन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् ।  मुख्य मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री राई आफुलाई पार्टीले लामो समयदेखि योजना बनाएरै मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि प्रदेशसभाको चुनावी मैदानमा उतारेको बताए । प्रदेश १ को उपसंयोजक समेत रहेका उनले भने, ‘अरु जोसुकैले दावी गरेपनि अबको नेतृत्व मेरो हो ।’ 

शेरधन यसअघि पटक–पटक निर्वाचन लडेर जितेका अविवाहित युवा नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीति हँुदै जनमतसंग्रहकै पालादेखि एमाले राजनीतिमा होमिएका उनी ०५६ र ०७० मा सांसद निर्वाचित भएका थिए । उनले भने, ‘प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुने लगभग टुंगो भैसकेकाले प्रदेशको विकास निर्माणलाई योजनाबद्ध लैजाने सम्बन्धमा मानसिक तयारी गरिकेको छु । मुख्य मन्त्री बन्नबाट अब मलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ उनले जारी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र देशमा सुशासन कायम गर्ने उनका एजेण्डा बनाएका छन् ।  

एमाले सचिव समेत रहेका पूर्वपर्यटन मन्त्री आचार्य पार्टीको मर्यादाक्रममा शेरधन राई भन्दा बरिष्ठ र प्रदेश १ को संयोजक भएकाले मुख्य मन्त्री बन्ने आफू नै हुने बताउँदै आएका छन् । पूर्वपर्यटन मन्त्री समेत भएका उनले भने, ‘पार्टीको सिनियर सदस्य भएकाले पार्टीले मलाई नै मुख्य मन्त्री बनाउने छ । लोकतन्त्रमा अरुले पनि दावी गर्नु अनौठो होइन । मुख्यमन्त्री कस्लाई बनाउने भन्ने विषय पार्टीले निर्णय गर्ने हो ।’

दुवै नेताको निष्पक्ष मुल्याङ्कन गरेर वरिष्ठता, अनुभव र स्वच्छ छविको आधारमा मुख्य मन्त्री बनाइन्छ : योगेश भट्टराई [एमाले प्रचाव विभाग प्रमुख]

एमाले सचिव भीम आचार्यले आफ्नो मुख्य मन्त्री बन्ने आफ्नो अडान छाड्ने संकेत नभएको एमाले श्रोतले जनाएको छ । आचार्यले आफूले मुख्य मन्त्री बन्नकै लागि भनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी नदिएको बताए ।

पार्टी स्रोतले भने एकजनालाई प्रदेश मुख्य मन्त्री अर्कालाई सभामुख बनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएको छ ।

एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिको बैठक बसेर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने टुंगो लगाउने बताए । बामगठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रसँग पनि पार्टीले संयुक्त बैठक बसेर केन्द्र र प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा सुक्ष्म छलफल गरेपछि मुख्य मन्त्रीको टुंगो लाग्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको हकमा पहिले संसदीय दलको नेता छान्छौं त्यसलाई संसदीय दलका सदस्यहरुले अनुमोदन गर्छन् । अनुमोदित संसदीय दलको नेता मुख्य मन्त्री हुन्छ ।’ दुवै नेताको निष्पक्ष मुल्याङ्कन गरेर वरिष्ठता, अनुभव र स्वच्छ छविको आधारमा मुख्य मन्त्री बनाउने उनले बताए । 

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएर निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र मुख्य मन्त्री नियुक्त गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संविधानविद टीकाराम भट्टाईका अनुसार केन्द्र सरकारको जस्तै संरचना प्रदेश सरकारको हुन्छ । मुख्य मन्त्री बनाउने वा नियुक्त गर्ने काम प्रदेश प्रमुखले गर्छ । प्रदेश प्रमुख भने केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको हुन्छ । 

हालसम्म सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियक्त गर्न सकेको छैन । संघीय गणतत्रान्त्रिक संरचनामा प्रवेश गरेको नेपाली राजनीतिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास नयाँ भएकाले केही जटिलता आउन सक्छन् । तर बामगठबन्धनले आफ्नो बर्चश्व कायम गरेकाले प्रदेश १ मा एमाले एक्लैले मुख्य मन्त्री बनाउने अवसर खुलेपनि मुख्य मन्त्रीका आकांक्षीहरुको लर्को लागेको छ । 

संविधानविद भट्टराईले भने, ‘मुख्य मन्त्री हुनकालागि प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने छ ।’ संसदीय दलको नेता बनाउने कार्य प्रदेशसभा सदस्यहरुको संसदीय भेलाले गर्ने छ । कुल निर्वाचित प्रदेशसभाको सदस्य मध्येबाट २० प्रतिशत सदस्यमात्र मन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको भट्टराईले बताए ।