दलहरुबीच सहमति कुर्दै निर्वाचन आयोग, समानुपातिकको परिणाम दिन ढिलाई

निर्वाचन र गणना अवधिमा दिनदिनै प्रेस विज्ञप्ती निकाल्ने आयोगले यतिबेला समानुपातिकको परिणाम बारे भने मौनता साँधेको मात्रै छैन, त्यसको प्रक्रिया कसरी लम्ब्याउने उपायको खोजीमा देखिन्छ । कुल सदर मत कति भए, त्यसमा दलहरुले कति कति कति मत पाए, बदर मतको अवस्था के रह्यो आयोगले केही भनेको छैन । आयोगको वेब साइटमा मत परिणाम राखिए पनि त्यो सकिएको हो वा होइन कतै खुलाइएको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकाल भने आयोगले ढिलाई गरेको कुरालाई अस्विकार गर्छन् । उनले प्रत्येक निर्वाचन अधिृकतबाट मतगणनाको प्रमाणित प्रतिलिपी मगाउने काम भइरहेको बताए । ‘त्यसले केही समय लिएको हो, फेरि आएका कपीलाई भेरिफाई गर्ने, दलहरुले पाएको देशभरको मत जोड्ने लगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सक्दो छिटो परिणाम दिने गरी काम भइरहेको छ ।’

उनले त्यसो भने पनि रोकिएको राष्ट्रियसभाको चुनावी प्रक्रियाले आयोग अलमलमा परेको छ । स्रोतका अनुसार परिणामको प्रमाणित गरिएको कपी सबै निर्वाचन अधिकृतहरुले आयोगमा पठाइ सकेको छ । दलहरुले पाएको मत परिणामलाई ‘सेन्ट लग’ विधिको सफ्टवेयरमा राख्ने बितिक्कै एक मिनेटमा कुन दलले कति सिट पाउने हो निस्किने प्रविधि आयोगमा छ ।

राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउने दायित्व पनि आयोगकै हो । तर, कानून नभएर आयोगले प्रक्रिया बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले पेस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अडकेको छ । दलहरुबीच राष्ट्रियसभा सदस्यहरू एकल संक्रमणीय विधिबाट छान्ने कि बहुमतीयबाट भन्ने विषयमा विवाद छ । जसका कारण पेस भएको दुई महिना भइसक्दा पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेका छैनन् ।

सरकारले एकल संक्रणीय विधिद्वारा चुनाव गराउने प्रस्तावसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय पद्धती नै हुनुपर्ने भन्दै अध्यादेशलाई जारी नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दवाब बनाएको छ ।

संविधानको धारा ८४(८) मा संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही धाराले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरु मध्येबाट कुनै दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने भनेको छ ।

संविधानको त्यही धाराले समानुपातिकको सिट र प्रतिनिधित्व गराउने समूह यकिन गरेर दलहरुलाई दिनलाई आयोग अप्ठ्यारोमा परेको हो । ‘प्रत्यक्षबाट कुन दलबाट कति महिला प्रतिनिधिसभामा चुनियो त्यो जानकारी आयोगलाई भइसक्यो । तर, राष्ट्रियसभाको गठन नभइकन उक्त सभामा कुन दलबाट कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, यकिन हुन सक्दैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो ‘यस्तो अवस्थामा सिंगो संघीय संसदमा कुन दलबाट महिलाको ३३ प्रतिशत पुगेन यकिन गर्न समस्या भयो । सत्तामा जान आतुर दलहरुले यो कुरा बुझनु पर्छ ।’

दलको प्रतिनिधित्वमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सम्बन्धित दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित महिला र उक्त दलबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित महिलाको संख्या हेरी आयोगले समानुपातिकबाट उक्त दलले पाउने सिटमा महिलाको संख्या यकिन गरेर पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै परिणाम दिनुभन्दा केही ढिलाई गर्दै जाने र त्यस अवधिमा दलहरुबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर केही सहमति हुने प्रतिक्षामा आयोग देखिएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम दिनु अगाडि प्रदेशको मात्रै दिने कि भन्ने सोंचमा पनि छ । जबकि आयोगले दुवै सभाको एकैसाथ परिणाम दिनसक्ने सामथ्र्य राख्दछ– स्रोतले भन्यो ।

आयोग आफैले पनि दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्थ्यो । तर, दलहरु ध्रुविकृत भएका बेला आयोगलाई विवादमा पार्न सक्ने भएकाले सतर्क हुन खोजेको जानकारी स्रोतले दियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको ६०(४) ले समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दलहरुले नै संविधान र कानून बनाएकाले त्यसलाई बुझेर उनीहरुबीच छिटै कुनै सहमति भएर एउटा निकास आउने आयोगले अपेक्षा राखेको स्रोतले बतायो । कानूनी र संवैधानिक अडनका बारेमा आयोगले खुलेर बोल्न चाहेको छैन ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले आयोगको सरोकार कस्ले के भन्छ भन्दा पनि कानुन र संविधानमा के भन्छ त्यसैमा रहने बताए । उनले समानुपातिकको परिणाम निकाल्ने प्रक्रियामा आयोग रहेको र ढिलाइ नभएको उल्लेख गरे । प्रक्रिया चलिहरेकाले थप ३/४ दिन समय लाग्न सक्ने उनले जनाए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानमा उल्लेख भाषाले माथिल्लो सभाको निर्वाचन नहुँदा तल्लोसभाको निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको बताए । ‘राष्ट्रियसभामा महिलाको दलगत प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? त्यो थाहा नभइकन आयोगले समानुपातिक तर्फ दलले पाउने सिटमा महिला पठाउ भन्न नसक्ने भो, समस्या त्यहाँ छ,’ उनले भने ‘राष्ट्रियसभामा कुन दलबाट कति महिला पर्छन । त्यसले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट जाने पुरुषहरुलाई प्रभावित पर्छ ।’

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सिंगो संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानको भाव रहेकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले समानुपातिको निर्वाचन परिणामलाई कुनै समस्या नपार्ने बताउँछन् । ‘दलगत अनुपात मिल्नुपर्दैन, जुनसुकै दलबाट संघीय संसदको कुल ३ सय ३४ सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला भए पुग्छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि राष्ट्रियसभा कुर्नुपर्दैन । संविधानले राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको ग्यारेन्टि गरिसेकेको छ ।’

संविधानविद् अधिकारीले भने संविधानको मस्यौदामै त्रुटी भएकाले समस्या भएको बताए । ‘हुनुपर्ने नै हो, संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति तर, लेखियो दलगत प्रतिनिधित्वमा एक तिहाई,’ उनले भने ‘तर, अब संविधानमा जे भाषा प्रयोग भएको छ । त्यही अनुसार जानुपर्छ ।’ उनले संसदमा महिला बढेर राम्रै हुन्छ भन्ने कुरामात्रै तर्क संगत नहुने भन्दै बन्दसूचीको क्रम आवद्धताको पनि महत्व रहेको बताए ।