नियमावलीबिनै क्रसरलाई अनुमति

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने उद्योगको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार भएको तर्क गरे । ‘गोदावरी नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै खानी तथा क्रसर उद्योग हुन्,’ उनले भने, ‘दर्ता भएका खानी तथा क्रसर उद्योगहरू पुस मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय शासन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ दफा ११ (२) को ‘घ’ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरअन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ–दउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा आदि प्राकृतिक एवं खनिजजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क सञ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । मेयर महर्जनका अनुसार सोही दफाको ‘प’ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणअन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुनजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थान गर्ने अधिकार पनि नगरपालिकालाई छ ।

तर ऐनमा व्यवस्था भए पनि नियमावली तथा कार्यविधि बनिनसकेको अवस्थामा तत्काल उक्त ऐन लागू नहुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, ‘एक वर्षपछाडि मात्र स्थानीय शासन ऐन लागू हुन्छ ।’ उनले खानीसम्बन्धी पहिलाको ऐन संशोधन नहुन्जेलसम्म नगरपालिकाले खानी तथा क्रसर उद्यागको दर्तासमेत गर्न नमिल्ने बताए । मापदण्डविपरीत अनुमति दिइएका खानीहरूमा मधुकर डोटेलको निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, कमलबहादुर भण्डारीको विनायक एग्रिगेट र निरोजगोविन्द्र श्रेष्ठको सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् । 

क्रसर उद्योगमा केपी रोडा ढुंगा उद्योग, कुमार कंक्रिट, बंगलामुखी, बेस, क्वालिटी, गुणसा, बीबी, वज्रबाराही, सांग्रिला, शक्ति स्टोन, मनकामना, कान्तिपुर, छम्पीमाई, पर्वत र सजिलो ढुंगा रोडा उद्योग छन् ।गोदावरीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनुपूर्व खानी विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरमा पनि जानकारी गराएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिघि आउनुअघि खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला विकास समिति (जिविस) र क्रसर उद्योगको हर्कमा दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय ललितपुरलाई अधिकार थियो । अहिले खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा आए तापनि कसरी गर्ने भन्नेबारे नियमावली र कार्यविधि आएको छैन । नगरपालिकामा खानी दर्ता गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण रिपोर्टलगायत प्राविधिक जाँच गर्नुपर्छ । उक्त रिपोर्ट विभागबाट स्वीकृतिसमेत गराउनुपर्छ ।

प्राविधिक काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शाखा रहने व्यवस्था भए पनि गोदावरीमा भइसकेको अवस्था छैन । खानी विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झा भन्छन््, ‘गोदावरीमा प्राविधिक शाखा नै खडा भइनसकेको अवस्थामा कसरी खानी दर्ता भयो ?’ उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा पर्ने खानी पनि रहेको बताए । ‘गोदावरीले खानी स्वीकृति दर्ता गर्न विभागलाई कुनै जानकारी गराएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

ललितपुर महानगरपालिका उद्योग विकास शाखा (साविकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर) का उद्योग अधिकृत मधुकरकुमार शाहका अनुसार क्रसर उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण काम उद्योग विकास शाखाले हेर्छ । ‘गोदावरी नगरपालिकामा उद्योगको शाखा खडा भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘क्रसर दर्ता गर्नेबारेमा कार्यालयलाई पनि आधिकरिक जानकारी छैन ।’ उनका अनुसार सरकारले २०७३ देखिन क्रसर उद्योग सञ्चालन बन्द गरेको छ । 

गोदावरीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अध्यावधि छन् । कम्पनीमा नवीकरण भएपछि घरेलु कार्यालयमा गरिराख्नु आवश्यक नरहेको दाबी गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीको छ । ‘कम्पनीमा दर्ता भइसकेपछि घरेलुमा खारेज गरेपुग्छ,’ उनले दाबी गरे । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भने कम्पनीमा दर्ता तथा अध्यावधि भएर मात्र खानी तथा क्रसर उद्योगले पूर्णता नपाउने बताए । सहायक रजिस्ट्रार खेमराज खत्रीका अनुसार अनिवार्य रूपमा अन्य निकायको कानुन पनि खानी तथा क्रसर सञ्चालकले पालना गर्नुपर्छ ।

सेटिङमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहेकाले सबै चुप लागेको आरोप छ । लेले क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगहरूबाट उत्पादित ढुंगा तथा गिट्टी बोक्ने ट्रिपरहरू चापागाउँ प्रहरी वृत्तअगाडि नै भएर निर्बाध चलेरहेका छन् । प्रहरीले तिनलाई देख्दैन । अवैध खानी र क्रसर उद्योगहरू टीकाभैरव प्रहरी चौकीबाट ५ सय मिटरको दूरीमा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थीले खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नेबारेमा गोदावरी नगरपालिकाबाट पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘पत्रमा कानुनबमोजिम गर्ने भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र अनुमति दिनू भनेका छौं ।’