विद्यार्थीहरुलाई किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निजी र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन बर्षमा दुई पटक मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, अभिबृद्धि र क्षमताको मुल्याङकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न समूहले सिफारिस गरेको हो । 

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले यस्तो मुल्याङकनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसो नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउने वा नसिहत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

Yamaha

सुरेशराज शर्मा, सुसन आचार्य, बासुदेव काफ्ले, प्रेमनारायाण अर्याल, टंकनाथ शर्मा, विनय कुशियत, युवराज संगौला, लेखनाथ शर्मा, मिनबहादुर बिष्ट, पशुपति रेग्मी, धुव्रराज थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल सदस्य रहेको समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोग र कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

विज्ञ समूहले परीक्षा मर्यादित बनाउन किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘चोरीलाई ‘मर्यादित चोरी’ मा बदल्न विद्यार्थीहरुलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्दरण लेख्ने तथा प्याराफ्रेज गर्ने तरिकाहरु सिकाउनुपर्छ,’ विज्ञको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित उत्तर आउने अहिलेको प्रश्न बनाउने परिपाटी बदलेर व्यवहार, सिद्धान्त, दर्शन र अनुभव मिसाई उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नपत्रहरु लागु गरिनुपर्छ ।’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरित गर्न पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिइएको छ । 

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ २१:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाली सेनाका प्रवक्ता शान्ति सेनाको ‘सेक्टर कमाण्डर’मा चुनिए

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — नेपाली सेनाका सहायक रथिले दक्षिण सुडानको सेक्टर कमाण्डको नेतृत्व गर्न पाउने भएका छन् । कूटनीतिक ‘लविङ’ बलियो नहुँदा नेपालबाट उच्च तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर न्युन पाएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्तासमेत रहेका सहायक रथि नैनराज दाहालले यो अवसर पाएका हुन ।

उपरथिको लाइनमा रहेका उनी अर्को साता त्यसतर्फ जाने तयारीमा छन्। राष्ट्रसंघमा प्रभाव राख्ने सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य मुलुकहरु नै उच्च पदमा लालयित हुँदा नेपाल जस्ता मुलुक पछाडि पर्ने गरेका छन्।

सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरु अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स एवं उनीहरुका निकटस्थ (एलाई) मुलुकहरुबाट नै त्यस्तो पदमा जाने गरेको छन्। राष्ट्रसंघ सकारात्मक हुन नसकेको भए पनि सरकार प्रमुख, सेना प्रमुख र उच्च अधिकारीहरुले नेपाललाई सेनाको योगदानको अनुपातमा उच्चतहमा सहभागिता दिनुपर्ने बताउदै आएको छ। अहिले औलामा गन्न सक्ने हैसियतमा नेपाली सेनाका अधिकारीले त्यहाँ अवसर पाएका छन्। विश्व शान्तिमा अधिकतम योगदान दिने मुलुकमा छैटौं रहेको नेपालको यतिबेला फोर्स कमाण्डर समेत छैन। १५ दिनपछि सुडानमा रहेको चार सेक्टर मध्ये एक सेक्टरको नेतृत्व गर्न दाहाल जादैछन्। उक्त चार सेक्टरमा नेपाल, बंगलादेश चीनका गरि १७ हजार सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय छन।

यसअघि पनि फोर्स कमाण्डर र डेपुटी कामण्डरको अवसर नेपाली सेनाले पाएको थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूग्दै गर्दा १२ जुन १९५८ मा लेबनान स्थित युनोगिल मिसनमा पाँच नेपाली सेनाका अधिकृतहरू पर्यवेक्षकको रुपमा उपस्थित भएका थिए। यससँगै विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको प्रवेश भएको थियो। उच्च अधिकारीको तर्फबाट आरम्भ सेवा अहिले उच्च तहमा सहभागिता नहुनु दुखद भन्दै नेपालले सेनाको सहभागिताको अनुपात माग गर्दै आए पनि राष्ट्रसंघ वेखवर झै बसेको छ। यसमा कूटनीतिक लविङ तिब्र हुन नसक्दा नेपाल पछि परेको निश्कर्ष यस क्षेत्रका ब्यक्तिहरुको छ। १ लाख १९ हजार नेपाली सेनाले अहिलेसम्म विश्व शान्तिमा काम गरिसकेका छन्। हालसम्म ४२ वटा शान्ति स्थापना कार्यमा सहभागी भइसकेको नेपाली सेना अहिले पनि १४ शान्ति मिसनमा कार्यरत छ।

नेपालको दावीलाई धेरै मुलुकले स्वागत गरेको भएपनि राष्ट्रसंघमा प्रभाव राख्ने मुलुकले वेवास्ता गर्दा समस्या आएको हो। सेना एक मुलुकको र कामण्डर अर्को मुलुकको रहनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन तर त्यसमा न्यायसंगत हुनपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो। सरकारले शक्तिशाली मुलुकमा रहेको आफ्नो दूतावास र न्यूयोर्क स्थित नेपाली नियोगमार्फत सवल कूटनीतिक लविङ गर्न पर्ने सुझाव नेपाली सेनाले दिदै आएको छ। नेपालले विश्व शान्ति प्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउदै न्यायसंगत उपस्थितीमा सबैको ध्यानकर्षण गर्दै आएको लामो समय भए पनि यसमा सरोकारवालाहरु वेवास्तामा छन। सेनाका प्रवक्ता दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिशपर्दा सँगै नेपालको प्राथमिकतामा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। हाम्रो सहभागिता अत्यन्तै ठूलो भएकाले त्यसलाई मान्यता दिदैं नेपाली सेनाका अधिकारीहरुलाई उच्चपद दिए हामी बढी लाभान्वित हुने छौ। यसमा हाम्रो सबै तर्फबाट उत्तिकै लविङ आवश्यक छ।’

विश्व शान्तिमा नेपालको सहभागिता नगन्य होइन, अत्यन्तै ठूलो तर नेतृत्व तहमा सुन्य प्राय रहेकाले यसमा नेपालले लविङ गर्नै पर्ने उनले स्पष्ट पारे। नेपालीको सहभागितालाई महत्व दिदैं फोर्स कमान्डर र न्यूयोर्क मुख्यालयमा उच्च पद नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले पाउनु पर्नेमा नेपालले पटक पटक जोड दिएको छ। २६ वर्ष अघि इराक र कुवेत मिसनमा फोर्स कमान्डरको पहिलो जिम्वेवारी तत्कालीन उपरथी कृष्णनारायण थापाले सम्हालेका थिए। त्यो स्तरको पदमा नेपाली उच्च अधिकारीको उपस्थिती यतिबेलासम्म आधा दर्जन पनि पुग्न सकेको छैन। पुराना कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार राष्ट्रसंघमा बलियो कूटनीतिक लबिङ नगर्ने हो भने माथिल्लो पद सहज छैन।

आकर्षक पारिश्रमिक र राष्ट्रसंघमा मुलुकको योगदान समेत देखिने हुनाले यसमा सुरक्षा परिषदमा रहेका स्थायी र अस्थायी मुलुकहरुको वर्चश्व रहने गरेको ति अधिकारीहरुले बताए। नेपाली सेनाको योगदान रहेकै कारण सन् १९८८ मा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार समत प्राप्त गरेको भए पनि पछिल्लो समय नेपाली सेना ओझेलमा परेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको संख्या बृद्धि गर्ने र उच्च तहमा सहभागिता बढाउने बताउदै आए पनि त्यसको कार्यावन्यन देखिएको छैन्।

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT