२८.५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो अध्ययनका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र ६ मा सबैभन्दा बढी लगभग आधा मानिस बहुआयामिक रुपले गरिब छन् । प्रदेश नं २ र ६ मा ५५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन, पोषणको अवस्था, लगायतको बहुआयामिक पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको अध्ययनले प्रत्येक हजारमा २ सय ८६ व्यक्ति गरिब रहेको जनाएको हो। यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एकल प्रणालीका आधारमा २१ दशमलब ६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो अध्ययनका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र ६ मा सबैभन्दा बढी लगभग आधा मानिस बहुआयामिक रुपले गरिब छन्।

प्रदेश नं २ र ६ मा ५५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश नं ३ र ४ मा १५ प्रतिशतभन्दा कम तथा प्रदेश नं ५ र ७ मा ३० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन्। उमेर समुहका हिसावले सबैभन्दा बढी ९ वर्षसम्मका बालबालिका गरिबीको रेखामुनी छन्।

तथ्यांक विभागका महाप्रबन्धक सुमनराज अर्याल र अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटीका गरिबी र मानव विकास अभियानका निर्देशक सविना अल्किरेको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लले सन् २०३० सम्म विकसित मुलुकको सूचीमा जाने लक्ष्य राखेको नेपालका लागि यो प्रतिवेदनले सहयोग पुर्‍याउने दाबी गर्नुभयो।

नेपालमा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दृष्टिबाट गरिबी घटाउने कार्य प्रभावकारी भएपनि पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नीतिगत चूनौती रहेको उहाँको भनाई थियो। कार्यक्रममा अक्सफोर्डका निर्देशक अल्किरेले राष्ट्रिय गरिबी निवारणमा उत्साहजनक रुपमा कमी आएकामा नेपालको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा तीब्र परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०३:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यार्थीहरुलाई किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — निजी र सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन बर्षमा दुई पटक मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सरकारमार्फत विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, अभिबृद्धि र क्षमताको मुल्याङकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न समूहले सिफारिस गरेको हो । 

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ समूहले यस्तो मुल्याङकनको आधारमा कमजोर विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसो नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुध्रन सघाउने वा नसिहत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

सुरेशराज शर्मा, सुसन आचार्य, बासुदेव काफ्ले, प्रेमनारायाण अर्याल, टंकनाथ शर्मा, विनय कुशियत, युवराज संगौला, लेखनाथ शर्मा, मिनबहादुर बिष्ट, पशुपति रेग्मी, धुव्रराज थापा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल सदस्य रहेको समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोग र कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

विज्ञ समूहले परीक्षा मर्यादित बनाउन किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘चोरीलाई ‘मर्यादित चोरी’ मा बदल्न विद्यार्थीहरुलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्दरण लेख्ने तथा प्याराफ्रेज गर्ने तरिकाहरु सिकाउनुपर्छ,’ विज्ञको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित उत्तर आउने अहिलेको प्रश्न बनाउने परिपाटी बदलेर व्यवहार, सिद्धान्त, दर्शन र अनुभव मिसाई उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नपत्रहरु लागु गरिनुपर्छ ।’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रुपान्तरित गर्न पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिइएको छ । 

प्रकाशित : पुस ५, २०७४ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT