लन्डनलाई विशेष ग्राहयताको माग अस्वीकार

बेलायतका बैंकिङ कम्पनीहरूको जम्मा बासलात २० ट्रिलियन (२० हजार अर्ब) पाउन्डभन्दा बढी छ । यसमध्ये धेरै कारोबार लन्डनमै हुने गर्छ । अमेरिका, जापान र अरू १० युरोपियन देशको तुलनामा बेलायती जनसंख्याको आधारमा यहाँ सबभन्दा ठूलो बैंकिङ क्षेत्र छ । यस क्षेत्रको सम्पत्ति बेलायतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सन् २०१३ मा ४ सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सन् १९७५ मा जीडीपीको एक सय प्रतिशत मात्र थियो । वित्तीय मैत्री ब्रेक्जिट वार्ता नभए लन्डनमा रहेका बैंकिङ मुख्यालय अन्यत्र सर्ने सम्भावनाले बेलायत सरकारले ती कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिन कटिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।

दोस्रो चरणको वार्ता थप जटिलमुटु छेड्ने चिसो मौसममा पनि बेलायतको राजनीति ब्रेक्जिटका कारण यस सातादेखि निकै तातेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेकै पार्टीका ११ सांसदले विद्रोह गरेपछि ब्रेक्जिट वार्ताको अन्तिम सम्झौता बेलायती संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विधेयक पारित भएको छ । यसले बेलायत सरकार नियन्त्रणभित्र बाँधिएको छ ।

सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभएकाले आफ्नो नीतिमा अडिग रहन मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन । बेलायती संसद्मा इयु पक्षधरको बहुमत भएकाले कडा ब्रेक्जिट वार्ताको वकालत गर्दै आएकी प्रधानमन्त्रीलाई अबका दिन सहज हुने देखिँदैन । कडा ब्रेक्जिटको अर्थ ईयूको कमन मार्केट, भन्सार संघ तथा युरोपियन अदालतबाट पूरा बहिर्गमन भन्ने हुन्छ । कडा ब्रेक्जिटले बेलायतको व्यापारलाई नोक्सान हुने अधिकांश व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् भने बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अर्थतन्त्र करिब ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान हुने आँकलन गरेको छ ।

बढ्दो अन्योल एवं अस्थिरताले गर्दा हालै प्रकाशित मत सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत बेलायतीले ईयूमा नै रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् भने ४४ प्रतिशत अझै छोड्ने पक्षमा छन् । ब्रेक्जिट वार्ताको झमेलाबाट आक्रान्त भएपछि बेलायतमा दोस्रो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग पनि चर्किएको छ । सन् २०१६ को जुनमा भएको जनमतसंग्रहमा ५२ प्रतिशतले ईयू छोड्नुपर्ने पक्षमा मतदान

गरेका थिए ।

मार्च २०१९ मा आधिकारिक बहिर्गमन

बेलायतले तिर्नुपर्ने ईयूको सम्बन्धविच्छेद शुल्क तथा आयरल्यान्डको सिमाना व्यवस्थापनमा गतसाता सहमति भएपछि ब्रेक्जिट वार्ता दोस्रो चरणमा पुगेको छ । आगामी मार्च २०१९ मा आधिकारिक रूपले बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन हुने भए पनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौताअनुरूप बेलायतले ईयूको सबै नियमकानुन मान्नुपर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।

ईयूसँगको व्यापार तथा भविष्यको सम्बन्धबारे आउँदो जनवरीदेखि अर्को चरणको वार्ता हुनेछ । दोस्रो चरणको वार्ता सफल हुन युरोपका शक्तिशाली देशहरू जर्मनी र फ्रान्सको अग्रगामी भूमिका रहनेछ ।

दोस्रो चरणको व्यापार वार्ता निकै जटिल तथा सोचेअनुरूप सहज नहुने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

आउदो वार्तामा धेरै उतारचढाव आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ईयू पक्षधरले ईयूसँगको सम्बन्ध नर्बेको जस्तो हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । नर्बे ईयूको सदस्य नभए पनि कमन भन्सार संघमा छ । ईयूविरोधीले भने वार्ता सफल नभए विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) को सदस्य भई व्यापार गर्ने सकिने बताउँदै आएका छन् ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको ईयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापारमा असर गर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । ईयू बहिर्गमन सम्झौता गर्दा ईयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर व्यापार सन्धि गर्ने नीति वर्तमान बेलायत सरकारको रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउँदै आएकी छन् । कमन मार्केट छाडेपछि बेलायतले ईयूको कमन भन्सार संघ पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे ईयूसँग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस कारणले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ ।