कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मलेसियामा विदेशी कामदारको ‘लेभीभार’ हट्यो 

नेपाली कामदारको वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने

मलेसिया — मलेसियाली सरकारले विदेशी कामदारहरुँंग लिंदै आएको लेभी रकम अब रोजगारदातासँग लिने भएको छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारको ‘लेभीभार’ हट्यो 

सरकारले यसअघिको घोषणा अनुसार नै २०१८ को जनवरीदेखि विदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेभी शुल्क उनीहरु कार्यरत रोजगारदाताहरुले नै तिर्नुपर्ने निर्णय लागू गर्ने भएको हो ।

मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्ले गत जनवरीदेखि नै लेभी शुल्क रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको भएपनि रोजगारदाता सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले उक्त निर्णयमा पुन:विचार गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि गत मार्च महिनामा मलेसियाली सरकार लेभी शुल्क रोजगारदाताले नै अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने उक्त निर्णय २०१८ देखि मात्र कडाईका साथ लागू गर्नेगरी रोकिएको थियो ।

मलेसियाली सरकारको हालको यो निर्णयबाट यहाँ वैधरुपमा कार्यरत करिब ४ लाख नेपालीसहित करिब २० लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार सरकारले यही २०१७ जनवरीदेखि अनिवार्य लागू गर्ने भनिएपनि मलेसियाली रोजगारदाताहरुको विरोधपछि आगामी वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।

यसअघि उसको श्रमिकसम्बन्धी नीतिमै पहिलोपटक सन २०१२ को मे १ मा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कामदारहरुको लागि मासिक न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो । दक्षिण पूर्वी एसियाको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको मलेसियामा वैधरुपमा करिब २० लाख विदेशी कामदारहरु कार्यरत रहेको बताइन्छ ।

उसले सुरुमा यहाँका दुई क्षेत्रका आधारमा साबाह/सारावक क्षेत्र र प्रायद्विपमा कार्यरत कामदारका लागि क्रमश: ८ सय २० र ९ सय रिंगिट पारिश्रमिक तोकेको थियो । त्यसको केही महिनापछि उसले उक्त पारिश्रमिक दरमा १ सय रिंगिटले बृद्धि गरेको थियो ।

रोजगारदाताहरुसँगको छलफल र प्रतिक्रियापछि न्युनतम पारिश्रमिक लागू गरेको भएपनि लेभी शुल्क भने पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको थिएन । कयौं रोजगारदाताले त्यस अवधीमा कामदारको पारिश्रमिकबाटै लेभी रकम कटौती गरी सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए । हालको निर्णयपछि अब रोजगारदाताले कामदारसंग लेभी रकम उठाउन पाउने छैनन् । जसका कारण प्रत्येक नेपाली कामदारको सरदर मासिक २ हजारदेखि देखि ३६ सय रुपैंयाँसम्म बचत हुनेछ ।

हालको नयाँ निर्णय पूर्णरुपमा लागू भएमा यहाँ कार्यरत लाखौं विदेशी कामदारहरु लाभान्वित हुनेछन् । रोजगारदाताले कामदारको लेभीभार व्यहोर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै रोजगारदाताहरुले यस निर्णयमा पूनविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

मलेसियाका तत्कालीन यातायातमन्त्री दातुक सेरी लियो तियोङ लाईले रोजगारदातालाई विदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

यसअघि मलेसियाका गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले रोजगारदाताले ‘इम्प्लोयर म्यान्डेटरी कमिटमेन्ट (ईएमसी) अन्तर्गत विदेशी कामदारको लेभी तिर्नु रोजगारदाताहरुको दायित्व भएको बताएका थिए ।

बार्षिक १० अर्ब रुपैंया बचत

यहाँका निजी क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारहरुले आफू कार्यरत क्षेत्र (सेवा, उत्पादन, कृषि, निर्माण, प्लान्टेसन) का आधारमा सरकारलाई शुल्क तिर्दै आएका छन् । मलेसियाली अध्यागमन विभागका अनुसार सरकारले प्रायद्वीप–मलेसियामा सेवा, उत्पादन, कृषि, निर्माण र प्लान्टेसन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका हकमा क्रमश: १८५०, १८५०, ६४०, १८५० र ६४० रिंगिट लेभी शुल्क लिंदै आएको छ ।

मलेसियामा बहुसंख्यक नेपालीहरु सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा कार्यरत छन् । हालको लेभीसम्बन्धी निर्णय पूर्ण रुपमा लागू भएमा करिब ४ लाख नेपालीको एकमुष्ठ करिब १० अर्ब रुपैंया बचत हुन्छ ।


प्रकाशित : पुस ६, २०७४ १५:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?